काठमाडौं । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका अत्यन्तै बदनाम खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी यतिखेर दुई साताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा व्यस्त छन । २०७९ साउन २७ गते उनी खानेपानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्राणीसहित सचिव मणिराम गेलाल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक माधव अधिकारी, मेलम्ची खानेपानी बिकास समिति, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआडी) अनामनगरका प्रमुख ई. राजेन्द्र सापकोटा र नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद र उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित छ जनाको टोली लिएर अमेरिका गएका हुन ।
यता, मन्त्रालयमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी करिव ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन । वर्षाैंदेखि कार्यरत यी कर्मचारीको साउन दोस्रो साताभित्र छ महिने म्याद थपका लागि मन्त्री चौधरी र सचिव गेलालले निर्णय गर्न‘पर्नेमा महान चाड दशैंको मुखमा आज भदौ ६ गतेसम्म पनि म्याद थपिएको छैन । अन्य मन्त्रालयमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको २०७९ साउन पहिलो हप्ताभित्रै म्याद थप भइसकेको छ ।
म्याद थप बिना नै यी कर्मचारीहरू दैनिक मन्त्रालयमा हाजिर बिना नै काम गरिरहेका छन । तर उनीहरूले साउन महिनाको तलवसमेत खान पाएका छैनन । म्याद थपिएला कि नथपिएला भन्ने चिन्तामा उनीहरु परेका छन । म्याद नथपिएको खण्डमा साउन र भदौ महिनाको तलव र भत्ता पाउनेकि नपाउने चिन्ता सुरू भएको एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साँघुलाई बताए । गरिव, निमुखा तल्लो तहका कर्मचारीको म्याद नथपिदा र तलव नपाएको कारण उनीहरुको परिवार भने बिचल्लीमा परेका छन ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले मन्त्री र सचिव स्वदेशमा हुँदा यी कर्मचारीको म्याद थपको लागि फाइल समयमै किन अगाडि बढाएनन् ? यही कारण कर्मचारी प्रशासनमा अन्योलता र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भएको भन्ने प्रश्न पनि मन्त्रालयमा उठ्न थालेको बताइन्छ ।
मन्त्री चौधरी र सचिव गेलाल नै अमेरिका भ्रमणमा रहँदा मन्त्रालयमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । म्याद थप नहुँदा एकातिर करार र ज्यालादारी कर्मचारीले तलव पाएका छैनन् । वार्षिक योजना कार्यक्रमको स्वीकृति र खर्च अख्तियारीसमेत रोकिएको बताइएको छ । भदौ महिनामा मन्त्रालयले गर्ने वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम कहिले हुने मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसै त विकास निर्माणका काम ढिलो हुने आरोप खेपिरहेको मन्त्रालयले दुई साता लामो मन्त्री र सचिवको विदेश सयरले सबै काम ठप्प हुन पुगेको छ । निमित्त सचिवले केही निर्णय गर्न नमिल्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । (साँघु साप्ताहिक, भदौ ६)
