गठबन्धनभित्रैबाट चर्काे आलोचना भएपछि २०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अमेरिकाले अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल नहुने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयलाई अमेरिकी सरकार समक्ष पु¥याउन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष पत्राचार गरे । तर, अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाएको छैन ।
यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र अध्ययन गरिराखेको भनेर टार्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रणालीविरुद्ध उभिएर यसरी उपेक्षा गर्दै टार्न थालेपछि संसदमा नै यस सम्बन्धमा आपत्ति उठाउने काम एमाले सांसद भीम रावललगायतले गरेका छन् र स्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले यस सम्बन्धमा रुलिङसमेत गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल तथा अध्ययनको नाममा यसरी कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएर राख्नुलाई गम्भीर घटनाको रुपमा लिइएको छ । किनभने सरकारको प्रमुख कार्यकारी भनेको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद् हो र त्यो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सरकारकै एउटा अंग परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी उपेक्षा गर्नु भनेको एकप्रकारले गम्भीर अपराध नै मान्नुपर्दछ ।
अमेरिकाले विश्व रंगमंचमा चीनको प्रभाव बढ्न थालेपछि यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन भनेर इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई अगाडि बढाएको छ र चीनको गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले नेपाल समक्ष ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन परियोजनासमेत अगाडि बढाएको थियो ।
सर्तअनुसार नेपालले त्यो परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । संसदबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन भएपछि अमेरिकी सरकार नेपालमा आफ्नो सैन्य शिविर राख्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यसका लागि नेपाली भूमिलाई उपयोग गरेर सैन्य गतिविधि निर्वाध रुपले सञ्चालन गर्नेगरी एसपीपी प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको थियो ।
यो प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपाल अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर अमेरिकी शिविरमा प्रवेश गर्ने अवस्था आउने थियो । अमेरिकाले विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो प्रभाव बढाउन तथा बलियो अवस्था कायम राख्नका लागि अहिलेसम्म ८८ वटा मुलुकमा २ सयभन्दा बढी सैन्य शिविर खडा गरिसकेको छ ।
यही मेसोमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको अगाडि बढ्न थालेको चीनको सैन्य गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी गर्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा पनि एसपीपी योजनालाई अगाडि बढाएको हो । यो प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपाली भूमिलाई अमेरिकी सेनाले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्ने छन् । अमेरिकी सेनाले हिमालपारीका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा आफ्नो शिविर खडा गरेर चिनियाँ गतिविधि नजिकबाट अवलोकन गर्न यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
संसदमा यो प्रस्तावलाई लिएर चर्काे आलोचना भएपछि सरकारले यो प्रस्तावमा सामेल नहुने निर्णय २०७९ असार ६ गते गरेको भएपनि मुख्यसचिव बैरागीको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयलाई अगाडि बढाएर अमेरिकी सरकार समक्ष पु¥याउने काम अहिलेसम्म गरेको छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै संदिग्ध भूमिका निर्वाह गरेको आशंका गरिएको छ ।
आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबा एउटा निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयलाई अगाडि बढ्न नदिने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले दोहोरो र हास्यास्पद भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यति गम्भीर मामिलामा यसरी दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा आँच आउँछ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नुपर्ने थियो ।
(सम्पादकीय, साँघु साप्ताहिक, श्रावण ९)
