‘एकजना न्यायाधीशले अमेरिकाबाट ई–मेल लेखेछन्, केपी ओलीको सरकार नढाली भएको थिएन । त्यसैले संविधान बाहिर भएर फैसला लेख्नु परेको हो ।’ दुईपटक प्रधानमन्त्री भईसकेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ फागुन २७ गते पोखरामा प्रेस चौतारी, नेपालको महाधिवेशनमा बोलेको कुरा राजधानी दैनिकमा फागुन २८ गते हामीहरुले पढ्यौं ।
अमेरिकालाई ओलीलाई हटाउनैपर्ने के आवश्यकता थियो ? त्यसको ६ महिना अघि चाहिं यिनै ओलीले, ‘भारतीय राज्य संयन्त्र र आफ्नै पार्टीका नेताहरु उनलाई सरकारबाट हटाउन सक्रिय भएर लागेको’ गम्भीर आरोप लगाएका थिए । (कान्तिपुर, १७ असार २०७७)
तर, ओली सरकार नढाली नहुने कुनै कारण अमेरिकाको के थियो (एमसीसी) ? प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीको कागजमा सही गरेकै थिए । अर्काे ओलीकै विश्वासी परराष्ट्रमन्त्री पोम्पिओसँग अमेरिका पुगी एमसीसीप्रति प्रतिबद्धता पक्का गरेकै थिए ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपले नै एकजना न्यायाधीशले इमेल लेखेर सरकार नढाली नहुने भएको भनेको र प्रकाशित भएकाले सोध्न पाइन्छ कि ‘त्यो अमेरिकाबाट ई–मेल गर्ने को न्यायाधीश रहेछन् ?’ ती काल्पनिक वा सत्य न्यायाधीश कति शक्तिशाली रहेछन् जसले संवैधानिक बेञ्चका पाँचजना न्यायाधीशहरुले केपी ओलीका शब्दहरुमा ‘संविधान बाहिर भएर फैसला लेख्नु परेको थियो ? के त्यो संवैधानिक फैसला संविधान बाहिर गएर भएको थियो ?
२०७७ जेठ १३ (मे २६, २०२०) मा भारतीय टाइम्स न्यूज अनलाइनमा के.सी.त्यागीले अंग्रेजीमा भने, ‘चीनसँग निपट्नका लागि छिमेकबाट उसका पपेट (कठपुतली) लाई हटाउन र काठमाडौंमा नयाँ सरकार स्थापित गर्नुपर्छ ।’
हामीहरुले देखेकै हो कि चार वर्ष पहिले २०७४ असोज १७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा साथ रहेकै बखत नेकपा (एमाले)सँग चुनावी गठबन्धन घोषित हुँदा शेरबहादुर देउवालगायत माथिदेखि तलसम्म सबै कांग्रेसीहरु नराम्ररी झस्केका थिए ।
के यो गठबन्धन केवल प्रचण्ड र ओली र दुबै कम्युनिष्ट नाम भएका नेताहरुले गर्दा मात्र भएको थियो ? वा यो गठबन्धनको निर्माणमा कुनै बाहिरी शक्तिको पनि केही भूमिका थियो ? भारतीय पत्रकार र लेखकहरु एक स्वरले पहिलेदेखि भन्दै छन् कि ‘यो गठबन्धनको निर्माता चीन थियो ।’
यो चुनावी गठबन्धन फलस्वरुप के भयो भनि हेर्दा हामीहरु के देख्दछौं भने २७५ सदस्य भएको प्रतिनिधि सभामा १७४ (१२१ एमाले र ५३ माओवादी) सदस्यहरुको प्रबल बहुमत भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना, उपाध्यक्ष शशीलगायत सबैका सबै कम्युनिष्ट भन्नेहरु नै भएका थिए ।
नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल वा गठबन्धन यसरी बलियो भएको थिएन । त्यसैले सँधै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा हस्तक्षेप चलाउँदै आएको भारत सरकार र उसका गुप्त संयन्त्रहरुलाई यो चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरण भएदेखि नै यसलाई तोड्न, फोड्न विभाजन गर्न गुप्तरुपले षडयन्त्ररत थियो भन्ने सहज अनुमान र अनुभवको कुरा हो ।
यसबीच भारतले नचाहेका कयौं कुरा नेपालमा भएका पनि देखिन्छन् । २३ वर्षपछि चीनमा सर्वाेच्च नेता र राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका ऐतिहासिक २० वटा सम्झौताहरु, नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमान अनुरुप सबैका सबै राजनीतिक दल एक साथ र सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधनसमेत गरी नेपालको सीमामा अंकित नक्सा, सांसदहरुको लोगो, निशाना छाप पारित भएको थियो । यहाँसम्म कि राजेन्द्र महतोलगायतको सहमति र समर्थन समेत रहेको÷भएको थियो ।
२०७७ जेठ २ गते भारतीय प्रधानसेनापति एमएस नरवनेले चीनको नाम नलिई तर, स्पष्ट बुझिने गरी इंकित गर्दै, ‘नेपालले कसैले उचालेको कारण सडकमा विरोध गरेको हो’ भनि भनिसकेका थिए ।
२०७७ जेठ १३ (मे २६, २०२०) मा भारतीय टाइम्स न्यूज अनलाइनमा के.सी.त्यागीले अंग्रेजीमा भने, ‘चीनसँग निपट्नका लागि छिमेकबाट उसका पपेट (कठपुतली) लाई हटाउन र काठमाडौंमा नयाँ सरकार स्थापित गर्नुपर्छ ।’
तर, त्यससमय ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन भारत सरकार, भारतीय राजदूतावास र ‘रअ’ लगायत गुप्तचर संयन्त्रलाई धेरै गाह्रो थियो । किनभने प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत, ६ प्रान्तमा मुख्यमन्त्रीलगायत साहै्र बलियो देश व्यापी क्याडर बेस गाउँ गाउँसम्म भएको पार्टी थियो ।
भन्नु हुन्छ कि हुँदैन, तर पत्रकारले आफूलाई लागेको, बुझेको कसैगरी थाहा पाएको, जानेको लगायत कुरा पनि लेख्नुपर्छ । आफूले सल्लाह सुझाव दिई एक बनाएको पार्टी कुनै हालतमा पनि नफुटोस् भन्ने चीनको प्रबल चाहनाले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन ठूलो साथ दिएको थियो । तैपनि ओली हटे । किन कसरी के के भएर ? (बाँकी अंश आगामी साँघुको अंकमा)
