स्वेच्छिक अवकाश : कर्मचारी र सरकारबीच टसल बढ्दै 

(पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज लागू नगर्ने वर्तमान सरकारको घोषणाले हलचल ल्याएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज अस्वीकृत हुने बताएपछि कांग्रेस–माओवादी मात्रै होइन, एमालेकै कर्मचारी युनियनहरूले समेत रोष प्रकट गरिरहेका छन् । स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी र सरकारबीच टसल बढ्दै गइरहेका बेला हामीले निजामती प्रशासनको रौंचिरा बुझेका सामान्य प्रशासनकै पूर्वसचिव तथा कर्मचारी युनियनका नेताहरूसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरूबाट व्यक्त धारणाको सम्पादित अंशः सम्पादक) 

कानून मिच्ने छुट कर्मचारीलाई छैन

–धरणिधर खतिवडा, पूर्वसचिव 
 

 पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजले विवाद ल्याएको छ । सरकारले यसलाई लागू नगर्ने घोषणा  गरिसकेको छ भने कर्मचारी संगठनहरू अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छन् । यी दुईमध्ये कुन सही भनेर निक्र्योल निकाल्नुअघि म केही आधारभूत कुरा गर्न चाहन्छु । 

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कुनमा कति कर्मचारी आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गर्न जरुरी थियो । संघमा मन्त्रालयको संख्या १५ बाट नबढाउनु भन्ने काशिराज दाहाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय प्रशासन सुझाव समितिको राय भएकाले प्रशासकीय संघीयताको संक्रमणकालीन योजना बनाउनु अपरिहार्य जस्तै थियो । तर यसको गृहकार्य गरिएन ।

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशको अहिलेको आवश्यकता र औचित्यलाई नियालेर निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि लहडकै भरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राज्य व्यवस्था समितिमा पु¥याइयो । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने मानव स्रोत व्यवस्थापनका चार महत्त्वपूर्ण पक्ष प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार हुन्छन्, तर यसको आधारभूत कुराहरूमा ध्यान नदिइ यो कार्यक्रम ल्याइयो । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आर्थिक पक्ष हो । कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशमा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशी खर्च हुने भएपनि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने यकिन गरिएन । देशको मूल कानून संविधान भएकाले यसविपरीत प्रस्तुत हुने, आग्रह थोपर्ने छुट कर्मचारीलाई छैन । र, प्रशासनिक प्रणाली राजनीतिक व्यवस्थाको उपप्रणाली मात्रै रहेकाले राजनीतिक व्यवस्थाले दिशानिर्देश गरेअनुसार नै कर्मचारीको सम्पूर्ण प्रणाली र पद्दति परिचालित हुनैपर्छ । यसमा छुट दिनु हुँदैन । 

निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक दलको भासमा डुबाइएको मात्रै छैन, सबैखाले कर्मचारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको गुटीय संरक्षणमा हुर्किंदा दलीयकरण भएको छ । यसको अनुभव म आफैंले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गरेको छु । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने दलीयकरणकै कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले १८ सय कर्मचारीको सरुवा गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । पछि, त्यहाँ गएर मैले ती कर्मचारीहरूको सरुवा गरें । एउटा सामान्यभन्दा सामान्य तहको कर्मचारी देश र मातृभूमिको सेवा गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएर दलीय संरक्षणमा कतिसम्म अवसरको पछि कुद्छ भन्ने मैले त्यही घटनापछि थाहा पाएको थिएँ । 

यसर्थ कर्मचारीलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा माग र आपूर्तिको आधारमा परिचालन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भएकाले कर्मचारी सिंहदरबार छाडेर दार्चुला वा ओलाङ्चुङ्गोला वा केचनाकेवल, किमाथांका जान तयार छैनन् । सरकारले सुझबुझ पूर्ण तरिकाले कर्मचारीको मानसिकतामा अब परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । 

ठाडो र तेर्सो भष्टाचार जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत, यातायात, भूमिसुधारमा हुने भएकाले कर्मचारी स्थानीय सरकार र प्रदेशमा जान सकिरहेका छैनन् । यहाँ भएका भ्रष्टाचार रोकेर कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । 

मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्नु हुँदैन

–खेमराज नेपाल, पूर्वसचिव 

व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना पास गरेकाले कर्मचारीहरू यो लागू हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसले केही विवादजस्तो उत्पन्न गराएको छ । तर यसमा जसरी कर्मचारीलाई प्रस्तुत गरिएको छ, यो गलत छ ।  ऐन–कानूनले पास गरेको कुरा लागू होस् भनेर कर्मचारीहरूले भनेकाले यो मनासिब छ । 

यहाँनिर यो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । वास्तवमा कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश हचुवामा नभएर गहन अध्ययनबाट ल्याउने मामला हो । तर अघिल्लो सरकारले त्यसो नगरेर लहडकै भरमा घोषणा गरिदिँदा वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ । चारैतिर खर्च जुटाउनु पर्ने बाध्यता र अवकाश भएर जाने कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ ल्याउनुपर्ने भएकाले मानिदिऊन् भन्ने मक्सद सरकारको देखिन्छ । 
यसको समाधान भनेको सहमति र सम्झौता नै हो । दुवै पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगरी मिलन विन्दु खोज्नुपर्छ । 

मन्त्री लालबाबुले बोलेका शब्द फिर्ता लिनुपर्छ

– लेखनाथ कोइराला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन 
 

सरकारले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू नहुने जनाएको छ । सरकारले स्वेच्छिक अवकाशबारे व्यक्त गरेका धारणा तर्कसंगत छैनन् । त्यसैले अवकास योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु । 

संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भाषणमा बोलेर हुकुमी शैलीमा कर्मचारीलाई धम्की दिने काम जारी राख्ने हो भने त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य हुने छैन । 

अर्को कुरा मन्त्रीले बोल्ने भाषा मर्यादित र जिम्मेवार हुन्छन् । तर, मन्त्री लालबाबु पण्डितले यसमा हेक्का पु¥याएको देखिएन ।  जिम्मेवार व्यक्तिले कुन भाषा बोल्ने र कर्मचारीहलाई कसरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने भन्ने कुराको बारेमा जानकार हुनुपर्छ ।  दानापानी बन्द गर्छु, मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्ता शब्दहरू मन्त्रीबाटै प्रयोग हुनु सुहाउने कुरा भएन । त्यसैले यो फिर्ता लिनुपर्छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन पनि वैज्ञानिकरुपमा हुनुपर्छ, अपमानजनकरुपमा होइन । हामीले कहिल्यै पनि स्वेच्छिक अवकाशको माग गरेका होइनौं । सरकारले २० वर्षमाथि मुलुकको सेवामा समर्पित कर्मचारी र ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीको हकमा लागू हुनेगरी यो व्यवस्था ऐनमा ल्याएको हो, जस्ताको त्यस्तै लागू हुनुपर्छ । यो नालापानीको युद्ध होइन, अंग्रेजहरूले पानीको मुहान सुकाएजस्तो  । यसर्थ कर्मचारीको तलब रोक्ने र काममा पठाउँछु भन्नु आफैमा जायज छैन । हाम्रो संगठन एमालेनिकट नै भएपनि सरकारको भाषा गैर–जिम्मेवारपूर्ण छ, सच्याउनुपर्छ ।

स्वेच्छिक अवकाशको विषय अदालतमा जान्

–पुण्य ढकाल, अध्यक्ष, आधिकारिक ट्रेड युनियन

 हरेक वर्ष २५ सयदेखि ३ हजार कर्मचारी निजामती सेवाबाट बाहिरिन्छन् । र, लगभग यतिकै हाराहारीमा भित्रिन्छन् पनि । अहिले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजअन्तर्गत ९ हजार ६ कर्मचारी जाँदै गर्दा ३ हजार त यही वर्ष नियमतिरुपमै जान्थे । स्वेच्छिक अवकाशका कारण एकमुष्ठ गर्दा ६ हजार बढी नै जाने हो । तर यसलाई ठूलो इस्यु बनाइयो । 

पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनाइ राख्नु भएको छ । यसलाई लागू नगर्न सरकारले ऐन परिवर्तन गर्न सक्छ, नीतिहरू परिवर्तन गर्न सक्छ । ऐन संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ । यसलाई थप बुझेर छलफल गरेर सरोकारवाला पक्षको निकाय आधिकारिक ट्रेड युनियनसंग छलफल गर्दा के बिग्रिन्छ र ? ऐन परिवर्तन गरेपछि सबैले मान्नुपर्छ । नत्र अदालतमा जान्छ, यो विषय ।

पछिल्लो समयमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले जुन रुपमा कर्मचारीहरूमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, यो हुकुमी शैली हो ।  हेपेर बोल्नुभएको छ ।  कर्मचारीहरू खटाएको स्थानमा गइसकेका छन् । केही कर्मचारी बिरामी परेर, सुत्केरी भएर, अन्य समस्यामा परेर नगएका होलान् । तर खटाएको स्थानमा गएर काम गरिहरेका छन्, हाजिर लगाइरहेका छन् । बरु काम गर्ने वातावरण छैन । कतिसम्म भने बस्ने कुर्सी समेत छैनन् । कर्मचारीमाथि अनेक आरोप लगाउनुभन्दा पहिले कर्मचारीहरूले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नतिर लागेको भए त्यसले सबैलाई हित गर्ने थियो ।

मन्त्रीको भाषणले कर्मचारीमा निराशा

– गोपाल पोखरेल,अध्यक्ष , नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ

  सामान्य प्रशासनमन्त्रीले बोलेको भाषाले कर्मचारीमा निरासा छाएको छ । मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले दिनहुँ कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरी बोल्नु उचित होइन । 

 संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नै पैसा खर्चेर जनतालाई सुविधा दिने काम गरिरहेका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउँछन् जान्छन् तर निजामती कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार हो, जुन सरकार नभएको बेलामा पनि जनताको काम गर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।