(अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको रिपोर्टलाई देशको सुशासनको ऐना मानिन्छ । यी निकायले देशमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्यसहित वर्षौंदेखि झक्झकाउँदै आएका भए पनि उल्टो समस्या बढ्दो छ । सरोकारवालाले बढ्दो भ्रष्टाचारबारे निरन्तर सचेत गराउँदा–गराउँदै पनि देश किन भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणखातिर खडा निकाय किन खरो उत्रिन सकिरहेका छैनन् ? भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधाना¨सँग यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर साँघु प्रतिनिधि सुयोग शर्माले संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप: सम्पादक)
० देशमा अहिले भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?
–सुशासनका मुख्य पिल्लर हुन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । कार्यपालिकाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । न्यायपालिका अवरुद्ध छ । व्यवस्थापिका संसद्ले पनि गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन । देश सञ्चालनका तीनवटै पिल्लर अवरुद्ध छन् भने देशमा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
० भनेपछि देश भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ ?
–देशमा भ्रष्टाचार बढेको सबैसामु छर्लंग छ । ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले पनि नेपालबारे जरुर केही बोलेको छ ।
० अहिलेको अवस्था हेरेर आगामी दिनमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो हुने देखिन्छ ?
–राज्य चेक एण्ड ब्यालेन्समा चल्नुपर्छ । तर, यहाँ कसैमाथि पनि नियन्त्रण नै भएन । हेर्नुहोस्, अहिले विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाइएको छ । ऋण लिएपछि त्यसलाई ढिलो–चाँडो चुक्ता गर्नुपर्छ । त्यो पनि साँवा व्याजसहित । कसैले निव्र्याजीमा दिएको छ भने पनि त्यो खाइदिन हुँदैन ।
ऋण मात्र लिएर देश सञ्चालन गरिएको देखिए पनि विकास निर्माणको काम–कारबाही ठप्प प्रायः छ । खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । अर्कातिर निर्माण कार्यमा पनि उत्तिकै अनियमितता छ । मोबिलाइजेसन रकम लिएर काम नगरी बस्ने अवस्था बनाइएको छ ।
अटेरी गर्नेलाई दण्ड, सजाय छैन । प्रश्न उठाएर न्यायका लागि जाने ठाउँ न्यायालयमाथि अहिले आमनागरिकले मात्रै होइन, स्वयं न्यायाधीशहरूले नै प्रश्न उठाउनु भएको छ । माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको कमिटीको छानबिनले न्यायपालिकामा अनियमितता हुने देखाएको छ । यसले देश कुन अवस्थामा छ भनेर थप छर्लंग पार्दैन र ?
० भ्रष्टाचारको अवस्था आगामी दिनमा कस्तो होला भन्ने मेरो प्रश्न थियो ?
–भर्खंरै एमाले र राप्रपाको महाधिवेशन तामझामसाथ भयो । कांग्रेस र माओवादीले पनि त्यसैगरी महाधिवेशन गरे । लगत्तै तीन तहको चुनाव हुँदैछ । महाधिवेशन र चुनाव खर्चिंलो भएकाले यसले देशमा थप भ्रष्टाचार बढाउँदैछ ।
० यी त अहिलेका समस्या भए । भ्रष्टाचार उकालो लाग्नुका जडचाहिँ के–के होलान् ?
–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजनीतिले हो । त्यसका लागि उनीहरूले नीति बनाउँछन् । राज्यका जनतालाई न्याय र सुशासन दिलाउँछु भनेर पुगेको ठाउँबाट राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । सरकारका आसेपासेहरूले अनियमितता गरेको देखिराखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हरेक सरकारले प्रतिबद्धता जनाउन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
विकसित देशमा चुनावपूर्व नै कस्तो नीति ल्याएर जनतालाई सुख–सुविधा दिने भन्ने बहस हुन्छ । र, चुनावपछि त्यसैअनुरूप कार्यसम्पादन र काम गरिन्छ । हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । सुशासन कायम गरेर जनतालाई कसरी डेलिभरी दिनेभन्दा पनि बहुमत पु¥याएर सत्तामा पुग्ने दाउपेच रचिन्छ ।
० खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार वृद्धिमा भूमिका खेल्यो भनिन्छ नि ?
–स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुनकै लागि अहिले धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ । तीन तहका चुनावका कुरा छाडौं पार्टीका आन्तरिक चुनाव, जसमा हार÷जित कुनै उपलब्धि हुनु नपर्ने हो, तर त्यसकै लागि दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले लाखौ लाख रकम खर्च गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु भनेको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छु भन्नु हो ।
देशमा पार्टीको सिद्धान्त लागू गरेर केही योगदान दिन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले सोच्नुपर्नेमा ठीक उल्टो बाटोमा हिँड्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको जनप्रतिनिधिको धर्म, जिम्मेवारी देश र जनताको सेवा गर्नु हो ।
यो वडा, क्षेत्रमा राम्रो सुशासन काम गर्छौं, भोलेन्टियर्ली काम गरिदिन्छौं भनेर जाने ठाउँमा पैसा खर्च गरेर पुग्नुको मतलब के हो ? त्यसको कारण प्रष्ट छ । जब पैसा खर्च गरी–गरी सेवा गर्ने ठाउँमा कोही पुग्छ भने उसले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दैन ।
आफूले खर्च गरेको पैसा उसले व्याजसहित असुल्छ । उसो भए के यो प्रणालीकै दोष हो त ? धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ । अब ड्राइभर राम्रो छ भने कमसल किमिमको गाडी पनि स्मोथली लैजान्छ । यदि चालकमा खराबी छ भने नयाँ गाडी भए पनि दुर्घटनामा पार्छ । त्यसैले मेरो विचारमा समस्या निर्वाचन प्रणालीमा होइन, प्रवृत्तिमा छ ।
सरकारमा पसेर भ्रष्टाचार गर्ने दुलोको खोजी गर्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ, जुन सुकै प्रणाली र व्यवस्था ल्याए पनि यो समस्या समाधान हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२० को सीपीआई इन्डेक्सले देशमा निजी स्वार्थका निम्ति पदीय दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो निष्कर्ष हामीले सरसर्ती हेर्दा पनि सही देखिन्छ । कुनै पाँच वर्ष लिजमा दिएको स्थानलाई एक वर्ष नपुग्दै अर्को व्यक्तिलाई दिइन्छ ।
० भ्रष्टाचार वृद्धिमा आर्थिक, सामाजिक पक्षचाहिँ कत्तिको जिम्मेवार छन् नि ?
–म अलिकति पुरानै मान्छे हुँ । पहिले–पहिले मानिस नैतिकवान्् थिए । निकै कमले घूस लिन्थे । यस्ता प्रवृत्तिका मानिस कम भए पनि ‘फलानोले कमिसन खान्छ रे’ भनेर समाजले हेयको दृष्टिले हेर्दथ्यो। दुत्कार्दथ्यो। अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ ।
यो ठाउँमा पुगेपछि यति कमाउन सक्छ रे भनेर मान्छे निसंकोच भन्न सक्ने भएका छन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा समाजले नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई अनुमोदन गर्दै लगेका छन् । यहाँनिर एउटा प्रसंग उल्लेख गरौं । अस्ति जीसीबीको प्रतिवेदन आयो ।
प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा विभिन्न देशका नागरिकसँग राजनीतिक दल र तिनले नेतृत्व गरेको सरकारको भूमिकाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? भनेर सोधिएको थियो । यो प्रश्न जापानका नागरिकसँगै नेपालकालाई पनि गरियो । उक्त रिपोर्टमा, जापानमा ३३ प्रतिशतले र नेपालमा ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको औंल्याइएको छ । तर अचम्म प्रश्न सोधिएका जापानका ७६ प्रतिशतले आफ्नो सरकारको काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा नेपालका ६२ प्रतिशतले सरकारको काम–कारबाहीबाट सन्तुष्ट रहेको जवाफ दिए । यसले के देखाउँछ भने हामीमा भ्रष्टाचार सहन गर्ने क्षमता अत्यधिक छ ।
० हामीमा भ्रष्टाचार सहन गर्ने क्षमता किन बढेको होला ?
–‘गरिराखेको छ, भैगो छाडिदे, त्यो मेरो मान्छे हो, त्यसलाई जोगाउनु पर्छ’ भन्ने ढंगले सोच्ने डरलाग्दो संस्कृति नेपालमा बढेर गएको छ । यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लाग्नेहरूलाई नै ‘इरिटेसन’ भइसक्यो कि हामी उल्टो बाटोमा पो हिँडिरहेका छौ कि ?
हरेक रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएका छन् । यसरी भ्रष्टाचार बढेपछि ती देशले हामीलाई कहाँ राख्छन् ?यसतर्फ कसैले सोचेकै छैन । ‘मेरो घर ठूलो, मैले कमाएँ, मचाहिँ ठूलो’ भनेर सोचिरह्यो । विदेशीको नजरमा हामी कहाँ परेका छौं भनेर कसैले सोचेकै छैन ।
० भ्रष्ट प्रवृत्तिमा शिक्षाको भूमिका कत्तिको रहन्छ ?
–सतही भएर हेर्दा भ्रष्टाचार वृद्धिमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत कारण जिम्मेवार देखिन्छ । यथार्थ यो मात्र होइन, अरू पनि छन् । हाम्रोमा यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र परख गर्ने परिपाटी छैन । खासमा भ्रष्टाचार वृद्धिमा हाम्रो शिक्षा, शिक्षा प्रणालीको पनि भूमिका उत्तिकै छ ।
पहिले–पहिले विद्यालयमा नैतिक शिक्षा पढाइ हुन्थ्यो । के गर्न हुने, के नहने भनेर स्कूलमै विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गरिन्थ्यो । तर अहिले हाम्रा विद्यालयमा यस्तो शिक्षा दिन छाडिएको छ । घर बालबालिकाको पहिलो विद्यालय हो । सदाचार र नैतिक शिक्षा घरभित्रै पनि दिन सकिन्छ ।
० भनेपछि शिक्षादीक्षाको पनि कमी रह्यो होइन ?
–हामीले पछिल्लो १५ वर्षदेखि लगातार भन्दै आइरहेका छौं ‘विद्यार्थीलाई स्कूलदेखि नै नैतिक शिक्षा देऊ’ भनेर । शिक्षा प्रणाली पनि महँगो र रोजगारीमूलक भएन हाम्रो देशको । कोभिड–१९ भाइरस महामारीले विश्व नै आक्रान्त छ । नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च दैनिक संक्रमण पुष्टि भइरहेका छन् ।
यस्तो बेलामा पनि नेपाली युवाहरू पासपोर्ट बनाउन लाइनमा छन् । नेपालमा किन युवाहरू बस्दैनन् ?के नेपाल वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बस्ने देश हो ? युवा पुस्ता नबस्नु देशका लागि ठूलो नोक्सानीको कुरा हो । संवेदनशील विषय भए पनि यतातिर न मानिसको ध्यान छ न राज्यलाई नै सोच्न फुर्सद ।
० नेपालको विद्यमान ऐन, कानूनकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ठान्नु हुन्छ ?
–हाम्रो देशको कानूनमा पनि उत्तिकै समस्या छन् । नेपालको कानून भ्रष्टाचारमैत्री छ भनेर निष्कर्ष निकाल्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षभित्र कारबाही गर्नुपर्ने, अन्यथा गर्न नमिल्ने कानून यसको एउटा दृष्टान्त हो । न्यायालय सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने, त्यही नै कमजोर छ ।
अब न्यायालय नै कमजोर भएपछि जसले जे गर्दा पनि भयो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनलाई नै हेरौं । त्यसमा जनप्रतिनिधिले अथाह भ्रष्टाचार गरेको औंल्याइएको छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताले सिंहदरबार टोलटोलमा पुगेको भनेर व्याख्या गरेका छन् । सिंहदरबार गाउँगाउँ पुगेपछि टोलटोलमा राजा देखिएका छन् । यसकै प्रभावस्वरूप चारवटा इँटामाथि रातो कपडाले पिर्के सलामी लिएको दृश्य देखिराखिएकै छ ।
० भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खडा गरिएको अख्तियारको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
–अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कन्सेप्ट निकै राम्रो हो । यसको आवश्यकता छ । तर, यो जति स्वायत्त हुनुपर्ने हो, त्यति बनाइएको चाहिँ छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने भएपछि तिनले सरकारले गरेको अख्तियार दुरूपयोगमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्दैनन् ।
यो स्वभाविक छ । त्यसैले कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिबारे परेको उजुरीउपर छानबिन नगर्ने, मुल्तबीमा राख्ने, तामेलीमा राख्ने काम भइरहेको छ ।
यसको मतलब अख्तियारले केही गरेन भन्नेचाहिँ होइन । केही राम्रो काम पनि गरेको छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुनुपर्ने जति र गर्नुपर्ने जति काम चाहिं भएन । अन्य देशका यस्ता निकायले सरकारमा बसेकै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा पनि कारबाही गर्ने ल्याकत राख्छन् । तर हाम्रोमा अख्तियार त्यो हैसियतमा पुग्न सकेन, अख्तियार त सरकारको लाचार छायाजस्तो भइदियो ।
० अख्तियार बेकामे बनेको हो उसो भए ?
–अख्तियार प्रभावहीन भएको हो, बेकामे भइसकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग यथेष्ट कानून छन् । त्यसको कार्यान्वयन गरेर यी निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
० अख्तियारको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
–मैले माथि नै भनेँ नि हाम्रो समस्या प्रणालीभन्दा पनि प्रवृत्तिको हो । हाम्रोमा ठूलो पदमा पुगेपछि घर, परिवार नातागोता हेर्ने प्रवृत्तिख छ । यो पद त्यागेर देश र जनताका लागि काम गर्न नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
० भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमलगायत जिम्मेवार पक्षको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
–सञ्चार माध्यम थिएनन् भने अहिले जे जति अनियमितताका विषय उजागर भएका छन्, त्यो हुने थिएन । यसको मतलब सञ्चार माध्यमले पनि गर्नुपर्ने, खोज्नु पर्ने सबै खोजे, गरे भन्ने होइन । सञ्चार माध्यमहरुले पनि जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेका छैनन् ।
हाम्रा देशका सञ्चारकर्मीले खान लाउन, बालबच्चा पढाउन पुग्ने तलब पाएका छैनन् । तैपनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेकै छन् । विकसित देशमा राज्यले नै सञ्चारमाध्यमलाई सुशासन कायम गर्न पैसा दिन्छन् ।
हाम्रो जस्तो संस्थालाई पनि रकम दिइएको हुन्छ । टान्सपरेन्सीले नै विभिन्न देशबाट सहयोग लिइरहेको छ । पैसा दिएपछि पक्षधरता देखिने कुरा आउँला । तर पैसा लिँदैमा पक्षधरता लिनुपर्छ भन्ने छैन ।
विभिन्न देशले टीआइलगायतको रिपोर्टलाई सुशासनको ऐना मान्छन् । हुन पनि यस्ता रिपोर्टहरू हामीले शरीरमा कुनै रोग छन् कि छैनन् भनेर गर्ने होलबडी चेकअपजस्तै हो । विकसित देशले रिपोर्ट हेरेर सुधार गर्छन् । तर हाम्रोमा गल्ती औंल्याइदिँदा उल्टै ग्रहण नगर्ने परिपाटी छ ।
