काठमाडाैं । नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १९ उपधारा(२)मा लेखिएको छ-'कुनै श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमका डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’
संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले एक अनलाइनको दर्ता खारेज गरेको छ ।
सञ्चार माध्यमबारे संविधान यसाे भन्छ
![\"\"](\"https://sanghunews.com/uploads/news/images/Press%201%20E.jpg\")
२०७८ कात्तिक २५ गते रिटायर्ड एस.एस.पी. अनलाइन प्रालिद्वारा सञ्चालित www.rssponline.com.np को दर्ता खारेज गरिएको हो ।
अनलाइनका सञ्चालक नेपाल भूषण थापाको मागअनुसार दर्ता खारेज गरेको विभागले जनाएको छ । दर्ता खारेज गरिएको अनलाइनको डोमेन बन्द गर्न आवश्यक कारवाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा पत्राचार गरिएको छ भने बाेद्धार्थ कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालय, काठमाडाैं र आन्तरिक राजश्व कार्यालय पाेखरामा दिइएकाे छ ।
योसँगै सञ्चार माध्यमका सञ्चालक वा मालिकले माग गर्दा सञ्चार माध्यमकाे दर्ता खारेज हुन्छ कि हुन्न ? याे प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नु पर्छ कि पर्दैन ? याे राष्ट्रिय बहसकाे विषय बन्नु पर्ने हाे कि हाेइन ? सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस उब्जिएको छ ।
गठबन्धन सरकारकाे नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीकाे कार्यकालमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेकाे व्यवस्थाविरूद्ध सञ्चार माध्यमकाे दर्ता खारेज गरिएकाे छ ।
www.rssponline.com.np का सञ्चालककाे माग अनुसार, दर्ता खारेज गरिएकाे भनिए तापनि यहाँ बुढी मरिन्काे चिन्ता भन्दा पनि काल पाे पल्किने हाे कि भन्ने चिन्ता पत्रकारहरूले प्रकट गर्न थालेका छन् । याे विषय सार्वजिनक बहसकाे विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन ? याे कार्य संविधानविरूद्ध हाे कि हाेइन, सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि पर्दैन ? याे चाहिं सराेकारवाला पक्षहरूले जान्ने बुझ्ने विषय हुन गएकाे छ ।
