'म यो मुद्दा हेर्दिन' भनेर एकजना अमेरिकन न्यायाधीशले भने छन् । किनभने उनको छोरा एउटा पक्षको वकिल रहेछ। २ वर्ष पछि फेरि अर्काे मुद्दामा फेरि त्यो छोरा एक पक्षको वकिल बनेछ । तर यसपटक ती न्यायाधीशले अर्काे मुद्दा हेरेछन् । किनभने विपक्षीको वकिल उनकै अर्काे छोरा रहेछन् ।
कुन मुद्दा न्यायाधीशले हेर्ने र नहेर्ने नेपालको सर्वाेच्च अदालतमा अनेकौं परम्पराहरु स्थापित छन् र ती मानिंदै र पालना गरिंदै पनि आएका छन् । आफू नै प्रतिवादी रहेको मुद्दा म हेर्दिन भन्नु न्यायिक कुरा हो । आफ्नै भूमिका पनि रहेको विषयको मुद्दामा ‘श्रीमान’ प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले म यो मुद्दा हेर्दिन भनि आफू नबसी गठन गरेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास एउटा न्यायाधीश हरि फुँयालले एउटा रिट सुनुवाई गर्दै २०७८ भदौ १८ गते बस्ने भनेको त्यो पाँच न्यायाधीशको सुनुवाई हत्तपत्त १७ भदौ नै अर्काे प्रधानन्यायाधीश समेत भएको वेञ्च गठन गर्नुपर्ने आदेश गरी पाँच जनाको फुल वेञ्च रोकेर अदालत १३ दिनेदेखि ठप्प स्थितिमा छ ।
अब राज्यको अर्काे अंग संसद हेरौं । हंगामा होहल्ला र हुल्लडबाजी बाहेक केही टेलिभिजनमा देखिंदैन । माइक भाँचेर सभामुखलाई हान्ने, मर्यादा पालकको नाडीमा दाँत गाडिदिने जस्तासम्मका भद्दा घटना प्रदर्शन गर्ने थलो बनाइएको छ । कार्यपालिका हेरौं, ल¨डखुट्टी बासुदेव भएर बसेको छ । अक्षमताको मार्गमा शेरवहादुर देउवा २०७८ असोज १ गतेको एक दैनिकमा शिर्षक छ ।
२०७८ भदौ ३१ (सेप्टेम्बर १६) को टीका आर प्रधानको संवाद ‘द काठमाण्डु पोस्ट’ मा पढें । राज्यका तीनवटै अंग उलटपुलट क्रमभंग अवस्थामा छ । अब इतिहासमै नभएको बजेट ‘होली डे’ तमाशाले सबै खर्च ठप्प छ । सबै अध्यादेशहरु बेवारिसे पारिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको साथ मात्र १७ मन्त्रालय छन् । मन्त्रिमण्डलले समेत आकार लिन सकिरहेको छैन ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको ७० दिन बितिसकेको छ । स्वयं नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीबारे कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘धान्नै नसक्ने बोझ बोक्नुभएको छ ।’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीश हरि फुँयालको १७ भदौको एकल इजलासको आदेशबारे भन्नुभएको पनि पढें, ‘मैले त्यो रिट निवेदन पढें ।
त्यसमा पूर्वन्यायाधीश, बारलगायतका पक्षलाई विचाराधीन विषय केही बोल्नै नहुने आशयका माग छन् । आदेशमा पनि त्यस्तै आशय देखिन्छ । म पनि पूर्वन्यायाधीश हुँ । हामीलाई संविधानले सर्वाेच्चमा कानून व्यवसायीका रुपमा प्रवेश गर्न दिएको छैन । बाँकी अधिकार अन्य नागरिक सरह छ ।’
छिमेकी भारतमा हामी हेर्दा के देख्दछौं भने मुहम्मद हिवायतउल्ला सन् १९६८ देखि १९७० सम्म भारतका प्रधानन्यायाधीश (चिफ जस्टिस अफ इन्डिया ) १३ महिना रहे । त्यसपछि भारतको उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई ५ वर्ष सन् १९७९ देखि १९८४ सम्म रहे । उनी कार्यवाहक राष्ट्रपति पनि सन् १९६९ मा एक महिनाभन्दा बढी रहेका थिए । पी.सथाशिभम् सन् २०१४–२०१५ मा चालिसौं चीफ जस्टिस अफ इन्डिया रहे । पछि उनी केरला प्रान्तको गभर्नर भएर ५ वर्ष भन्दा बढी रहे ।
अर्का चिफ जस्टिस अफ इन्डिया रंजन गोगोर्ड सन् २०२० मार्चमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद छन् । यस अघि सन् १९६७ देखि १९७३ सम्म सात वर्ष भारतको सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका के एस हेगडे पछि बेंगलोरबाट निर्वाचित लोकसभा सदस्य भए । उनी सन् १९७७ देखि १९८० सम्म ४ वर्ष लोकसभाका स्पीकर (सभामुख) रहे ।
नेपालको संविधान (२०७२ असोज ३ मा राजपत्रमा प्रकाशित)को १३२(२) ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति ‘कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन’ भनेको छ । उसको अरु नागरिक सरहको सबै स्वतन्त्रतामा नेपालको वर्तमान वर्णसंकर संविधानले पनि कुनै रोक लगाएको देखिंदैंन । बोल्न, मतदान गर्न, मन लागे निर्वाचन लड्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई कहीँ रोक देखिंदैन । अरु नागरिक सरह मौलिक स्वतन्त्रता छ ।
स्वयं नेपालकै सर्वाेच्च अदालतका कुनै कुनै न्यायाधीशहरुले गतिमति छाडेका घटनाहरु २०७७÷७८ मा कयौं जनता समक्ष देखापरेका छन् । र, हालसम्म पनि कोर्ष करेक्सन गरी सर्वाेच्च अदालतलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने काम समेत गरिएको देखिंदैन ।
पूर्व न्यायाधीशहरुले मात्र होइन हामीले हाम्रो छिमेकी देश भारतको भ्रष्ट वातावरणमा भारतको सर्वाेच्च अदालत आफ्ना र हाइकोर्टहरुको न्यायाधीशहरुले आर्जित उच्च सम्मान र जनताको ठूलो विश्वासले गर्दा आज संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली सर्वाेच्च अदालत भएर रहेको छ ।
पूर्व न्यायाधीहरु मात्रै होइन बहालवाला न्यायाधीशहरु रहेकै बखत १२ जनवरी २०१९ (२०७६ पुस २७) मा भारतको सर्वाेच्च अदालतका ४ जना सिनियर मोस्ट न्यायाधीश चेलामेश्वर, रञ्जन गोगोर्ड (पछि प्रधानन्यायाधीश), कुरिएन जोसेफ र मदन लाकुरले प्रेस कन्फरेन्स नै गरेर ७ पानाको टाइप भएको पत्र चिफ जस्टिस अफ इन्डियाको विरुद्ध लेखेर बाँडे ।
न्यायाधीश रञ्जन गोगोर्डले पत्रकारहरु समक्ष त्यहाँ भने, ‘यसो गरेर हामीले देशको ऋण तिरेका हौं । देशले कहिले भन्ने छैन, हामीहरुले आत्मा बेच्यौं भनेर’ । केही उपाय नलाग्दा बहालवाला न्यायाधीशहरुले समेत प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध पत्रकारहरुमार्फत जनता समक्ष न्यायको हितमा कुरा पु¥याएको घटना हाम्रै छिमेकी भारतमा भएको हामीहरुले देखेका छौं ।
