० एमाले ब्युँतिएसँगै नेकपामा छँदाको बदला माधव नेपाल पक्षसँग लिनुभयो । आनन्द आयो होला होइन ?
–कुनै पनि घटना÷परिघटनाको विश्लेषण गर्नुपूर्व त्यसका सबै पाटापक्ष नियाल्नु पर्छ । घटनाक्रमलाई सबैतिरबाट पर्गेलेपछि मात्रै त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनसक्छ । त्यसो गरिएन भने त्यो सतही हुन्छ । एकांकी हुन्छ । माधव नेपाल पक्ष र हाम्रो (केपी ओली पक्ष) बिच किन विवाद भयो भन्ने बुझ्न पछिल्लो कडी हेरेर मात्र पुग्दैन, उहाँहरूको समग्र व्यवहार नियाल्नुपर्छ । पहिले निहुँ नेपाल पक्षले खोजेकाले हामी यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएका हौं ।
० बदलाको भावले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । राजनीतिजस्तो उन्नत कर्ममा त यस्तो रवैया ग्राह्य हुँदैन । पार्टी एकता र देशको स्थिरताका लागि विगत बिर्सिएर उदारता देखाउँदा तपाईंहरूको वजन घट्थ्यो र ?
–सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमाले व्युँताइ दिएपछि उहाँहरू पार्टीको सम्पर्कमा आउनुपर्दथ्यो । तर त्यसो गर्नु भएन । बरू पटक पटक छुट्टै बैठक डाक्नु भयो । यो सिलसिला अद्यपि जारी छ । यो भेला एमाले सुदृढ बनाउनेतिर भएको भए हुन्थ्यो, तर त्यसो नगरेर प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हटाउने, माओवादीलाई कसरी सघाउनेमा केन्द्रित भइदियो । त्यसैले २०७७ फागुन २८ को निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन नगर्दै राष्ट्रिय भेला गरेर पार्टी कमजोर बनाउन थाल्नुभएको छ ।
० हिजो नेकपामा छँदा प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई कारबाही गर्दा अवैधानिक भयो । अहिले हिजोको त्यही तर्क काटेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने कदम चाल्नु भएको छ । अरूले गर्दा अवैधानिक, आफूले गर्दाचाहिँ ठिक ?
–अदालतको फैसललाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा हामीलाई फर्काइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्न छाडेर अर्काे पार्टीसँग बैठक गर्न मिल्छ ? यो कुरा कसैले उठाएको छ ? त्यो अनुशासन, नैतिकताको कुन घेराभित्र पर्छ ? संगठन र सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ? उहाँहरू त पेरिसडाँडामा गएर बकाइदा अर्काे पार्टीसँग छलफल गर्नुभयो । जबकि, हाम्रो पार्टीको विधानले अर्काे पार्टीसँग साँठगाँठ गर्नुलाई अनुशासनहीन काम भनेर किटानसाथ भनेको छ ।
० पार्टी एक भएपछिको अवस्थामा संस्थापन पक्षले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर पर्याप्त छलफल गर्न जरुरी थियो । त्यो काम तपाईंहरूले किन गर्नु भएन ?
–हिजोका दिनमा जेजस्ता तीतो–पिरो भए पनि आज सग्लो पार्टी भएको छ । अब हिजोका कुरालाई बिर्सेर काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गएको छ । उहाँहरू मात्रै अन्यत्र ध्यान मोडिएको हो ।
० माधव–झलनाथ पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेका छन्, तपाईंहरूको असहमतिका बाबजुद । अब तपाईंहरूको रणनीति के हुन्छ ?
–हामीलाई केही रणनीति आवश्यक छैन । हाम्रो एमाले पार्टी ब्युँतेको छ । हाम्रा शुभचिन्तक र समर्थकहरूको चिन्तनले नेकपा एमाले हाम्रो जीवन पद्धति भइसक्यो । नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सबैको आस्थाको प्रतीक हो । कांग्रेसले ‘मुख नहेर रुख हेर’ भनेजस्तो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दायाँ–बायाँ केपी–माधव नहेर, सूर्य चिन्ह हेर भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यो स्थिति हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । कम्युनिस्ट पार्टी बिच एकता गर्ने नाममा पहिचान छाडेका थियौँ । अदालतको फैसलापछि त्यसले पुनर्जीवन पाएको छ । आजको सन्दर्भमा केपी ओली के हुन्छ, माधव नेपाल के हुन्छ भन्ने सवाल नभई नेकपा एमालेलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने रहन्छ । नेकपा एमाले बलियो भए मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलन, मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनताको आन्दोलन बलियो हुने हो ।
० स्थायित्व र विकासका लागि जनताले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुभयो । तर अपेक्षित काम गर्न सक्नु भएन । अब पनि जनताले तपाईंहरूलाई किन साथ दिने ?
–निर्वाचनमा मतदाताले दुइटै चिन्हमा मत हालेका छन् । प्राविधिक रूपमा एमाले एक्लैले बहुमत पाउन नसक्दा हामी एकतामा जानुप¥यो । त्यो अपरिपक्व र बाध्यताकारी एकता भएको हुनाले त्यसले प्रतिफल दिन सकेन । अब नेकपा एमालेको बहुमतले मात्र केही निकास दिन सक्छ ।
० एमालेभित्रै प्रधानमत्ती र नेताहरू बिच विवादको प्रमुख कारण के ठाननु हुन्छ ?
–केपी ओलीको भनाइ थियो, ६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले सरकारले काम गर्न सकेन । आफ्नै पार्टीका सभामुखले सरकारलाई सहयोग गरेनन् । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनै पर्ने भए पनि त्यो धर्मसमेत निर्वाह गरेनन् । जसले गर्दा संवैधानिक परिषद्का कतिपय नियुक्ति तीन वर्ष थाती रह्यो । त्यसको लागि अध्यादेश ल्याउन बाध्य पारे । अध्यादेश ल्याएपछि फेरि लोकतन्त्रलाई छल्यो भनेर आवाज उठाउने, जे गर्दा पनि सुख नदिने । यस्तो अवस्थाले सरकार चलाउँन गाह्रो भयो । हामीले जे–जे समृद्धिको, स्थिरताको कसम खाएका छौं, त्यसको लागि नयाँ म्यान्डेटमा जानुपर्छ । पद लोलुपता र आफ्नो पार्टीभित्रै जंगली महत्वकांक्षा पालेर बसेका व्यक्तिहरूसँग पदको नाजायज सौदाबाजी गर्नुभन्दा जनताको बिचमा गएर फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा केपी ओलीले जित्ने, अरूले हार्ने हुँदैन ।
० आफ्नै सहकर्मीलाई मिलाउन सक्नु भएको छैन । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा प्रत्युत्पादक होला नि ?
–सबै धुलो झारेर केपी, झलनाथ, माधव, वामदेव, ईश्वर पोखरेल, बादल सबै एकजुट भएर यो पार्टीलाई फेरि जनताको आशा र भरोसाको पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । अब बितेको कुरामा गाली गरेर कुनै नेतालाई पनि केही फाइदा छैन ।
० प्रतिनिधि सभा विघटनमा रिस्क थियो नि होइन ?
–केपी ओलीले हार्न पनि सक्थे । त्यो रिस्क त लिएको हो नि । जनताले निर्णय गरेको फैसला मान्न तयार छु तर यस्ता नेताहरूसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्नु भएको हो । यो त आफैंमा लोकतान्त्रिक थियो । तर यहाँ त अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनेर घेराबन्दी गरियो । यद्यपि, अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । ओलीको भनाइ थियो, संसद् पुनस्र्थापना भए स्थिरता आउँछ । आजसम्म पुनस्र्थापित संसदले अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अध्यादेशपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सबै अध्यादेश पेश गरिसकेको हुनुपर्छ । त्यो संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था हो । किन गरेनन् ? यो त डिजाइन थियो ।
संसद पुनस्र्थापनापछि किन स्थिरता आएन ? लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा संसद् किन गएन ? हिजो जसले आदेशलाई दबाब दिएको थियो, अदालतको आदेशलाई लड्डु खाएर स्वागत गरे, तिनले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, नाराबाजी गरेर संसदको उपहास गरे । त्यसैले चुनावमा जानु हाम्रो बाध्यता हो । त्यसलाई फेस गर्छौं ।
० असफल सरकारको नेतृत्व गरेकाले एमालेलाई यो महँगो पर्ला कि भन्ने मेरो प्रश्न ?
–दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिच चुनावी गठबन्धन हाम्रा नेताहरूले गर्नुभयो । जसमा अलगअलग पार्टी भए पनि घोषणापत्र एउटै थियो । नेकपा एमालेलाई १२१ र माओवादीलाई ५३ सिट प्राप्त भयो । तर, त्यो म्यान्डेटविपरीत नेताहरूले एक खालको समझदारी गरे । वामपन्थी सरकार बन्न नसक्ने अवस्था थियो । मंसिरमा चुनाव भएर पुस, माघ त्यत्तिकै बित्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूले एमालेबाहेकको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो । त्यसमा सफल नभएपछि प्रचण्डले हामीलाई बल्ल सहयोग गर्नुभयो । सरकार बनेपछि पनि उहाँहरूले निरन्तर असहयोग गरेका कारण यो परिणामा आएको हो ।
० प्रधानमन्त्रीले आफूसत्तामा जान मात्र त्यो गठबन्धन गरेका थिए उसो भए ?
–गठबन्धन त स्थायी सरकार र स्थायित्वसंगै वैज्ञानिक समाजवादको थियो । गठबन्धनपश्चात पनि एमालेलाई जनताले नेतृत्वको म्यान्डेट दिएको थियो । त्यो सेरोफेरोमा पार्टीगत एकता भयो । बाध्यतामा गरिएको सम्झौता लामो समयसम्म जान सक्दैन भन्ने यो घटनाक्रमले देखायो । यसमा नेताहरूको पद लोलुपता, चरम महत्वकांक्षा, षड्यन्त्र, जनताको भावनालाई बेवास्ता गरी निजी स्वार्थमा लाग्ने जुन गतिविधि सुरु गरे त्यो कारणले यो स्थिति आएको छ । २५ र ७५ को अवस्था भए पनि पार्टी संगठनहरू मिल्दा ४० र ६० को अनुपातमा मिलाइएको हो । चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन गरेर बहुमतको सरकार दिन्छौं, राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं भन्ने कबुल गरिएको थियो । त्यसको विपरीत नेता लागे । दुई जना नेता केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर एक खालको सम्झौता भयो । त्यो म्यान्डेटविपरीत थियो । त्यसमा अढाइ अढाइ वर्ष पालो पालो प्रधानमन्त्री खाने भन्ने गलत सम्झौता थियो ।
० उपेन्द्र यादवसँग मिलेपछि दुई तिहाइको सरकार चलिराखेको थियो । तपाईंहरूको समूहले उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड तथा माधव नेपाललाई पेल्ने रणनीति अपनाउँदा अवस्था बिग्रिएको होइन र ?
–यो झूटो आरोप हो । दुइटा पार्टी एकता हुँदा बराबरी हैसियत त थिएन । झण्डै ३३ लाख मत सदर हुँदा १० लाख बदर भयो । ४३ लाख मत र १३ लाख मत पाएको दुइटा पार्टी संगठनात्मक एकता भयो । दुइटा अध्यक्ष हुने हो र ? केपी ओली अध्यक्ष, प्रचण्ड उपाध्यक्ष हुनुपर्ने हो । तर अध्यक्षको मान्यता दियो पार्टीले । कम जनमत भएको पार्टीलाई अध्यक्ष दिँदा कसरी पेलेको भयो ? अर्को प्रधानमन्त्री आधा–आधा गरौं भन्ने सहमति भयो । पछि प्रचण्ड आफैंले केन्द्रीय कमिटिमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन नगर्ने भन्ने निर्णय गरे । यो सरकार, प्रधानमन्त्री परिवर्तन नगर्ने भनेर गत वर्ष केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको हो । केपी ओली अध्यक्ष पनि कसैले दान दिएको होइन । चुनावबाट आएका हुन् । उनले चुनाव हार्दा मलाई अध्यक्ष बनाइदेऊ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । त्यसको लागि पार्टी फुटाउने प्रयत्न पनि गरेका छैनन् ।
उनको टिम सातौं र आठौं पटक हारेर नवौं पटकमा जितेको हो । सिद्धान्त र नैतिकताको धरातलमा उभिएर हेर्ने कुरा हो । माधव नेपाललाई पेलेको भन्ने कुरामा जसले मह काड्छ, उसले हात चाट्छ भन्ने उखानझैं अध्यक्षमा जितेपछि पदमा केही केही बढी त हुन्छ । उपेन्द्र यादवहरूलाई पेल्यो भन्ने कुरामा किन सहमति भयो ? बहुमत पुगेको भए पनि उनको चाहना सबैलाई समेटेर लैजाउँ भन्ने थियो । ओलीको चर्काे विरोध गर्ने मधेशवादी दलहरू अहिले ओलीसँग टाढा छैनन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक महाकालीको नक्सा संशोधन गर्ने कुरामा मधेशवादी दललगायत सबैले सहयोग गरे । उपेन्द्र यादवलाई पेलेको छैन । सम्मान नै गरिएको हो । काम गर्दै जाँदा उहाँलाई के लाग्यो आफैंले छोडेर जानुभयो । उपेन्द्र यादवको पार्टी र नयाँशक्ति पार्टी मिलेको थियो । त्यसले के असर प¥यो उहाँलाई, बहिर्गमन हुनुभयो । सरकारबाट निष्कासन गरेको होइन । एउटा डिनाइनअन्तर्गत मिथ्या आरोप लगाएर सरकारलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भएको हुनसक्छ ।
