काठमाडौं । जलाएर नष्ट गरिएको भनिएका उत्तरपुस्तिका जहाँको त्यै फेला परेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि परिक्षार्थीले अदालतको अवहेलना मुद्दा हालेका छन् । परीक्षामा धाँधली भएको विवादमा स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र विषयको उत्तरपुस्तिकालाई गुमराहमा राखेको आरोपमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो । परीक्षाको रिजल्ट उलटपुलट पारिएको भन्दै शुरुमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एक रिटमा २०७७ असार ३० गते उत्तरपुस्तिका लगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरू रिट निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म नधुल्याउन, सुरक्षित रुपमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश भयो ।
त्रि.वि. विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र कार्यक्रम प्रथम सेमेष्टरको पुरानो कोर्सको ‘क्वान्टम मेकानिक्स’ विषयको २०७५ पुस २९ मा सञ्चालित आंशिक परीक्षामा यस्तो गडवडी भएको दावी सर्वोच्चमा पेश भएको हो । यो विवादमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न शिक्षाध्यक्षद्वारा सेवानिवृत्त प्राध्यापक सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।
२०७६ वैशाख २४ गते शिक्षाध्यक्षलाई बुझाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ४५ पूर्णाङ्कको परीक्षाको प्रश्नपत्रका अधिकांश प्रश्नहरू पुरानो कोर्षको पाठ्यक्रमभित्र नरहेको उल्लेख छ । परिक्षार्थीमध्येका स्याङजा पुतली बजारका आशिष पौडेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा त्यतिबेला त्रिविका जिम्मेबार पदाधिकारीले उत्तरपुस्तिका धुल्याइसकिएको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश भयो । २०७७।४।३२ गते त्रिविबाट लिखित जवाफ पेश गरिएको थियो ।
तर उत्तरपुस्तिका नष्ट गरिएको भनेर अदालतलाई ढाँटे पनि पछि भेटिएको दावीससिहत पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको परीक्षा सञ्चालक समिति, डीनको कार्यालय, त्रिवि भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समिति, भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एवम् हाल डीन भई कार्यरत प्रा.डा. विनिल अर्याल र तत्कालीन डीन प्रा.डा.रामप्रसाद खतिवडामाथि कारवाहीको मागसहित २०७७ पुस २० गते अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट जानकारीमा आएको छ ।
पौडेलले परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरिएको जिकिरसहित विवादित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्न र दोषी उपर कानून अनुरुप कारवाही गरी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री एवम् त्रि.वि. कुलपति, शिक्षामन्त्री एवम् सहकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायतका निकायहरूमासमेत उजूरी परेको थियो । त्रिविले सर्वोच्च, सूचना आयोगलगायतका जिम्मेवार निकायमा उत्तरपुस्तिका नष्ट भएको दावीसहित जवाफ पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ असार ३० मा उत्तरपुस्तिका नधुल्याउन जारी भएको अन्तरिम आदेश छल्ने, रिट निवेदनमा लिइएका मागदाबिलाई निष्प्रभावि बनाउने प्रयोजनले धुल्याउँदै नधुल्याइएको उत्तरपुस्तिका धुल्याएको भनी लिखित जवाफ फिराई अदालतलाई समेत ढाँट्ने, झुट्टा जानकारी दिने, प्रमाण लोप गर्न खोज्ने र अपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग गर्ने, मतियार बन्ने कार्य गरेको गंभिर आरोप अवहेलना निवेदनमा छ ।
अवहेलना निवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा जरिवाना गरिए पछि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने निर्देशन बमोजिम त्रि.वि. अनुगमन निर्देशनालयद्वारा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन भए पछि, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुद्वारा जाहेरीलाई तामेलीबाट जगाई पुनः अनुसन्धान तहकिकात सुरु गरेपश्चात कानूनी फन्दामा पर्ने देखिए पछि मात्र उत्तरपुस्तिका लगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात नधुल्याईएको भनी सर्वोच्च अदालतमा कबोल गरिएको देखिएको छ ।’
महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा संचालन भएको भौतिक परीक्षामा केही विद्यार्थीले भौतिकशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरबाट आएको भन्दै अवज्ञा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त बिषयको परिक्षा पुनः गराउन परिक्षार्थीहरूले माग गर्दै आएका थिए । तर त्रिविले विद्यार्थीका मागमा सुनुवाई नगरी उक्त बिषयको परिक्षाफल २०७६ बैशाख ११ गते प्रकाशित ग¥यो । जाँचमा ६७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइएपछि उत्तरपुस्तिका नष्ट गरिएको भनाई त्रिविको थियो । तर परिक्षार्थीले उत्तरपुस्तिका सकुशल भेटिएको भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् । यो प्रकरणमा कारवाही गर्नुनपर्ने कारण भए १५ दिनभित्रै लिखित कारण पेश गर्न गत साता त्रिविका जिम्मेबार पदाधिकारीलाई अर्को आदेश जारी भएको छ ।
यता राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अनादर गरेको आरोपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा.शिवलाल भुषाललाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने निर्णय गरेको छ । उत्तरपुस्तिका सुरक्षित राख्न आदेश दिए पनि नियम वमोजिम भन्दै सबै अभिलेख नष्ट गरिसकेको जवाफ पठाएपछि आयोगले जरिबानाको कारवाही गरेको जानकारीमा आएको छ । त्रिविले आयोगको आदेश कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको ठाडो जवाफ पठाएको थियो । शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (५) वमोजिम कारवाही हुने व्यहोराको जानकारी गराउँदा र चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैरजिम्मेवार रहेको ठहर आयोगले गरेको छ ।
