निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा शंका नगरौं

(सरकारले आगामी २०७८बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । संसद विघटन संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भन्ने बहस सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका बेलामा निर्वाचन हुने नहुने अझै टुंड्डो छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका सन्दर्भमा रहेर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक) 

० अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग चुनाव गर्न कत्तिको सक्षम छ होला ?
–त्यो निर्वाचन आयोग जसले धेरै निर्वाचन गराएको छ । त्यो संस्था चाहिँ त्यहाँ छ । त्यो संस्था सक्षम छैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने हाम्रा व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने भनेको एउटा प्रमुख आयुक्तले अथवा आयुक्तले मात्र नभई सम्पूर्ण देशै लाग्छ । यसका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू देशमा छन् । नेपाल सरकारका सबै कर्मचारी, समग्र शिक्षक, सुरक्षा निकायको सहयोगसमेतले निर्वाचन गराउने भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले लिडरसिप लिन्छ । आयोगमा पुरानो अनुभव पनि छ । प्रशासनिक अनुभव पनि छ । व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्नका लागि क्षमता छ भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

० हालैमात्र प्रदेशका सम्पर्क व्यक्तिको नाम निर्वाचन आयोगले किन माग्यो ? २०७७ पुस ५ पछि नै तयारीमा लाग्नुपर्ने हैन र ?
–ढिलाई गर्ने त स्वभाविकै हो । निर्वाचन आयोगको कुनै निश्चित निर्वाचन गर्ने तयारी आयोगको अहिले छैन । राजनीतिक रुपले कसैले तयार गरोस् र २०७८बैशाख १७ गते निर्वाचन हुँदैछ त्यसकारण त्यसका लागि तयारी गर भनेर राजनीतिक रुपमा भने पनि वैधानिक र कानूनी रुपमा चाहिँ त अहिले पनि निर्वाचन कहिले हुने निक्र्योल भएको अवस्था होइन । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्दिष्ट निर्वाचनको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले सम्पूर्ण तयारी मतपत्र, दर्ता प्रक्रियादेखि स्थानीय तहमा मतदान केन्द्रदेखि लिएर कर्मचारीको खटिने लिष्ट बनाएर जिल्ला नछोड्न आदेश दिने जस्ता कुराहरू जुन पर्छन् ती निर्वाचन हुने निक्र्योल भइसकेपछि मात्र गरिन्छ ।  र,निर्वाचन आयोगले बाह्रै महिना निर्वाचन गरिरहेको हुन्छ । अरु कुराको तयारी चाहिँ सँगै गर्न सकिन्छ । जस्तो निर्वाचन गर्नुभयो भने कति बजेट लाग्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । कति कर्मचारी लाग्लान् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । कति मतदान केन्द्र बनाउनु पर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । कुन कुन जिल्लामा कतिवटा मतदान केन्द्र छ र कति भन्दा बढी मतदाता मतदान केन्द्रमा राख्न सकिँदैन भनेर, त्यसलाई फुटाएर अर्को बनाउन सकिने अवस्था आउँछ कि आउँदैन त्यसको मूल्याङ्कन लगायतका कामहरू त संधै गरिरहँदा पनि फरक पर्ने विषय होइन ।

० अनि मतदाता शिक्षा सुरु गर्ने बेला पनि भएन र ?
–हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको आधारमा र हाम्रा नेपाली मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिइसकेको आजसम्मको अनुभवको आधारमा मतदाता शिक्षा अहिले सुरु गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण मैले त निर्वाचन आयोगलाई के भन्नु भने अहिले पनि जल्दाबल्दा समस्याहरू छन् अहिले नै टेबुलमाथि छन् भने तिनीहरूको टुङ्गो लगाउनु आवश्यकता होला । आयोगले पार्टी विभाजनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने स्थिति छ । अन्य हकमा दुर्घटनावश हुने निर्वाचन र नियमित पाँच पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनका लागि आयोग तयार रहनु पर्छ भन्ने लाग्छ । 

० २०७८ वैशाखको समय तोकिएको छ । त्यो समय उपयुक्त हो कि हैन ?
–नेपालमा निर्वाचन दुईवटा सिजनमा मात्र गर्न सकिन्छ । अरु सिजनमा गर्न सकिन्न । अर्थात् चार सिजनमा विभाजन गर्नुहुन्छ भने हिमालमा मंसिर नाघेपछि माघको अन्त्य नभइकन चुनाव गर्न सबै मतदान केन्द्रमा गाह्रो हुन्छ । वर्खायाममा हिमालको अतिरिक्त मध्यपहाडीभन्दा पनि तराईमा निर्वाचन गर्न गाह्रो हुन्छ । बाढी, पहिरो दुनियाँ कुरा भइराखेको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक दुर्घटनाहरू भइराखेका हुन्छन् । निर्वाचनको कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । पानी पर्ने मनसुनको कारणले निर्वाचन गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण जेठको १० गते उप्रान्त हामी निर्वाचन गराउन सक्दैनौं ।

त्यसपछि हामी निर्वाचनका लागि उपयुक्त ढोका कहिले खुल्छ भने कार्तिकको १५ पछाडि अर्थात् अधिकांश राष्ट्रिय चाडबाडको अन्त्यपछिको अवस्था हो जुन पूरा जाडो लागेर हिउँ पर्ने भन्दा पहिले मंसिरको १० गतेभन्दा पहिला निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण हामीसँग त्यो विन्डो अलि साँघुरो विन्डो छ । यो फागुनदेखि उता जेठको १० गते अगाडि गर्ने विन्डो अलि ठूलो छ । बैशाखमा निर्वाचन व्यवस्थापकीय रुपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ । कानुनी रुपमा गर्न सक्ने नसक्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै विचाराधीन र छलफलकै क्रममा रहेको अवस्था छ । त्यसकारणले त्यो गर्भमा रहेकाले निर्वाचनबारे यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । 

० निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न कति समय लाग्छ ?
–हाम्रो इतिहासले हाम्रो तयारीको हिसाबकिताबमा हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको हिसाबकिताबमा समय बढी लाग्ने जुन कुरा छ त्यसको हिसाबमा मतपत्र छापेर मतदानस्थलमा पु¥याउने क्षमता हामीसँग लिमिटेड नै छ । त्यो हामीले रातारात गरे पनि दिनभरि गरे पनि ६ हप्ता नै समय लाग्छ । दल दर्ता र दललाई टुङ्गो दिनु पर्ने नयाँ दल पनि आउन सक्छन् । पुराना दललाई पनि म चुनावमा भाग लिन्छु भनेर जानकारी दिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण त्यो सूचनाको आधारमा प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि ३५ दिन जति लाग्ने त्यो हिसाब गर्नुभयो भने अरु कुरा बीचैमा काम गर्दै गयो भने होला । मतपत्रप्रिन्ट गर्नै३५–३६ दिन त लाग्छ । त्यसपछि तुरुन्तै डेलिभरी गर्न पनि डर हुन्छ । गर्दै जाँदाखेरी संवेदनशील विषय हुन् मतपत्र, मतपेटिकाहरू बढी सुरक्षा दिनुपर्ने विषय हुन् हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रमा । धेरै चाँडो पठाउन पनि सक्दैनौं । कर्मचारीलाई तालिम दिन पनि पहिल्यै दिएर राखेर पनि काम लाग्दैन ।

नयाँ कर्मचारी प्रशस्त आएका हुन्छन् । नपुगेका कर्मचारी थपिएका हुन्छन् । त्यसकारण त्योसमेत काम गर्नका लागि झण्डै एक सय २० दिनको हिसाबकिताब गर्ने गर्दथ्यौं पहिले । गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैसाथ एउटै मितिमा गरियो । त्यो मितिमा गरिएको निर्वाचन तत्कालीन आयुक्तहरूका अनुसार ८३ दिनमा गर्नुभएको थियो रे । निर्वाचनको निर्दिष्ट निर्वाचनका लागि तयारीको दिनदेखि निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको दिनसम्मलाई निर्वाचनको दिन भन्छौं । त्यो समयलाई एक सय २० दिन भन्ने गरेको हो । त्यो टाइट समय हो नेपालको सन्दर्भमा । त्यसकारण एक सय २० दिन अहिले रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न रहन्छ । पूर्वतयारी भइसकेको अवस्थामा एक सय दिनभन्दा पनि कममा निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचन गराएको सार्वजनिक भएको थियो । अहिलेसम्म हेर्दा बैशाख २७ गतेको निर्वाचनलाई गाह्रो नहोला जस्तो लाग्छ । तर निर्वाचन हुने हो कि हैन भन्ने आफ्नो ठाउँमा रह्यो । 

० निर्वाचन आयोगसँग परामर्श नगरी मिति तोक्नु उपयुक्त हो ?
–निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचनको घोषणा गर्दा वा गर्नुभन्दा पहिला परामर्श गर्नु पर्ने हो र गर्नुपर्छ । राजाले पनि गर्ने चलन थियो । एउटा मध्यावधि निर्वाचन कांग्रेसका कारणले भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०५१ सालको निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रमुख आयुक्त विष्णुप्रताप शाह गोरखा जाने भनेर हिँड्नु भएको थियो । मलेखु पुगेपछि राजाकहाँबाट फोन आयो । राजाको सचिवालयले फोन गरेपछि उहाँ फर्किनु भएको थियो । किनभने चुनावको घोषणको कुरा आयो । तत्कालै त्यसमा छलफल पनि गर्नुपर्ने थियो होला । अहिले पनि छलफल भएको होला ।

२०७८ वैशाख १७ र २७ गतेमध्ये १७ गते नै एउटै मितिमा गर्न सकिन्छ भनी वर्तमान आयोगले सल्लाह दिएको भन्ने मैले सुनेको हुनाले पक्का पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री जसले यो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रयत्न गर्नुभयो सबै विधि पु¥याएर गर्न खोज्नुभयो त्यसअघि अवश्य पनि आयोगसँग छलफल गर्नुभयो भन्ने लाग्छ । र मलाई पनि सोधिएको थियो । म प्रमुख आयुक्त हुँदाको अवस्थामा । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभएको थियो । जब संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । चार वर्ष बितायो । थप्ने समय पनि रहेन । संवैधानिक संकट आएको थियो त्यतिबेला । निर्वाचन कति समयमा गर्न सकिन्छ भनी सोधिएको थियो । मैले यिनै कुराहरू राखेको थिएँ । साथीहरूसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिएको थिएँ । सल्लाह गर्ने चलन छ । राजाको पालामा पनि सल्लाह गरिन्थ्यो । र जनताका पालामा पनि सल्लाह गर्ने चलन छ । 

० नेकपाको दलीय आधिकारिकताका लागि आयोगले दल सम्बन्धी नियमावली नै संशोधन ग¥यो । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि संशोधन गर्न पाइन्छ र ?
–नियमावली संशोधनले समस्या समाधान गर्नलाई सहयोग गर्ने मात्र हो । कुनै पक्षमा निर्णय गर्नलाई फाइदा गर्ने र अर्कोलाई फाइदा नगर्ने भन्ने होइन । निर्वाचनको घोषणा हैन निर्वाचन हुन ३० दिन बाँकी रहँदा पनि ऐन नभएर त्यसपछि ऐन आएर हामीले प्रधानमन्त्री कहाँ निर्वाचन नगर्ने बरु राजीनामा दिन्छौं किनभने बिना ऐन खाली भोटमात्र हालेर हुन्छ र भनेपछि २०६४ सालको निर्वाचनको अवस्थामा हामी सबै आयुक्तले राजीनामा दिने सम्मको अवस्थामा पनि पुगेका थियौं । दवाव सिर्जना गरेपछि बल्ल निर्वाचन सम्बन्धी ऐन आएर समय थप एर हामीले अतिरिक्त कामहरू गरेर ६४ को निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो । भनेपछि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नयाँ नयाँ ऐन पनि ल्याउन पाइन्छ ।

 पुरानो ऐनमा संशोधन गर्न पाइँदैन भन्नु वाहियात कुरा हो गर्न पाइन्छ । बैशाखको निर्वाचन भएकाले धेरै ठूलो संशोधन गर्न त भएन नत्र पाँच वर्षको अवधि भनेकै ऐनको संशोधन गर्ने, मतदाता नामावली संकलन गर्ने, कहाँ कहाँ कमजोरी छन् सुधार गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, स्वच्छ निष्पक्ष बनाउने, सबैलाई मताधिकार दिने, विद्युतीय भोटिङ्ग व्यवस्था गर्ने, खर्च कमी गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने त हो । नियमावली संशोधन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफल गर्ने गर्छ । सल्लाह सुझाव माग्ने गरेको छ । नागरिक समाजसँग पनि आयोगले छलफल गर्दै आएको छ । अहिले गरिएको संशोधनले खासै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

० प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चालेको कदमलाई के भन्नुहुन्छ ?
–म संविधानविद् हैन । साधारणखालको विद्यार्थी हुँ । संविधानविद्ले भन्लान् त्यो महत्वपूर्ण होला । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो इस्यु चाहिँ आयो । यसभन्दा पहिलाका निर्वाचनहरू अचानक आउँथे । कुनै पनि प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म पाँच वर्षसम्म टिकेको देख्न पाएनौं । २०१५ को निर्वाचनमा पनि त्यतिबेलाको सरकार दुई तिहाईको सरकार पनि टिक्न सकेन अर्कै कारणले । त्यसपछिका सरकार पाँच वर्ष कोही टिकेनन् । त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदा बढी बुद्धि पु¥याएर निर्वाचित संसदको प्रतिनिधिबाट संसदबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म ढुक्कसँग काम गर्न पाओस् भनेर संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गर्न पाउने तर भएका सबै स्टेप पूरा गरेपछि भनेको जतिबेला मन लाग्यो उही बेला प्रधानमन्त्रीले घोषणा नगरिदेओस् र उसले चाहिँ राज्य संचालनमा गर्नुपर्ने काम पाँच वर्ष ढुक्क भएर गरोस् भन्ने दृष्टिकोणले संविधान बनाएको लाग्छ । संविधान बनाउने विद्वान, संविधान बनाउँदा सहभागी हुने विद्वान र त्यसपछि कानूनका विद्वानहरू अनि सर्वोच्च अदालत सिङ्गैले कसरी हेर्छ र उहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो । 

० प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक थियो त ?
–प्रतिनिधि सभा विघटनमैले यो गर्न ठीक थियो भन्न पनि सक्दिन । बेठीक थियो भन्न मसँग त्यतिधेरै अवस्थामा प्रवेश गर्न पनि चाहन्न । तर पनि केमात्र भन्छु भने निर्वाचन पाँच वर्षमा भइदियोस् । निर्वाचन बीचमा गर्न नपरोस् । त्यतिधेरै खर्च गर्न नपरोस् । बारम्बार भोट दिएर पठाउने फेरि अनि सबै पैसा निर्वाचनमा खर्च गर्ने र विकास खर्चतिर काम गर्न ध्यान लगाउन नपाइने र त्यो कुरा भद्रगोल हुने । अथाह सम्पत्ति राज्यको पनि र व्यक्तिको पनि निर्वाचनमा खर्च हुने स्थितिबाट बच्नका लागि बार लगाएर अत्यन्तै अन्तिम अवस्थामा मात्र घोषणा गर्ने व्यवस्था उहाँहरूकै सामूहिक बुद्धिमत्ताबाट गरिएको विषय हो । त्यही विषयलाई हामीले अनेक किसिमले भङ्ग गर्न खोज्छौं भने गल्ती हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।