काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिबिना तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।
अनुमतिबिना सरकारी लोगो प्रयोग गरी शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले कानूनी कारबाही गर्ने भएको हो ।
सो मन्त्रालय प्रवक्ता दीपक शर्माले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका नामबाट नेपाल सरकारको निसाना छाप प्रयोग गरी प्रकाशन र सार्वजनिक गरिएको कार्य अनधिकृत भएको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रकाशन कार्यमा ग्लोबल एक्सन नेपाल संस्थाको पनि सहयोग रहेको थियो । नेपाल सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा ०७५ असार ३२ मा गठन गरेको उक्त २५ सदस्यीय आयोगले ०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगका ‘बहुमत सदस्य’ले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट यही मङ्सिर १९ गते सार्वजनिक गराएका थिए ।
उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उलङ्घन गरेको देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उक्त कार्यमा संलग्न संस्थासँग मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्दै आएको सहकार्य मन्त्रालयको निर्णयानुसार विच्छेद गरी सोबारे शिक्षामा संलग्न विकासका साझेदारलगायत सबैलाई सूचना गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
