नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को शीर्ष तहमा देखिएको विवाद र मतभेदलाई पार्टीका औपचारिक बैठकहरूको आयोजना गरी समाधान खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । २०७७ मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएका आरोप, प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्युत्तर प्रतिवेदन पेश गर्न दिने सहमति भएको थियो । त्यससँगै सचिवालयको बैठक २०७७ मङ्सिर १३ गते तोक्ने निर्णयसँगै नेताहरूबीचको वाक्युद्ध र ‘पत्र–युद्ध’ तत्कालका लागि रोकिएको महसुस गरिएको छ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा प्रत्युत्तर प्रतिवेदन लेख्न १० दिनको समय माग गरेपछि सोही बमोजिम २०७७मङ्सिर १३ गते सचिवालयको अर्को बैठक बस्ने तय भएको हो । यसका साथै पार्टीको स्थायी समिति बैठक २०७७मङ्सिर १८ गते र २०७७मङ्सिर १५ का लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक २०७७मङ्सिर २५ गते आयोजना गर्ने गरी सचिवालयको बैठकले निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्ने दिशामा यी बैठकहरूले के–कस्ता खालका निर्णयहरू लेलान्, अब प्रतीक्षाको विषय भएका छन् । यद्यपि बैठकहरूको आयोजना गरी औपचारिक कमिटीहरूमा छलफल प्रारम्भको प्रयासबाट विवाद साँघुरिँदै जाने र यसले पार्टीलाई विधि–पद्धतिका दिशामा फर्काउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
तर कतिपय सरोकारवालाहरूको भनाइमा प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्ने गरी प्रतिवेदन आउँदा थप विवाद र संशय सिर्जना भई उत्कर्षको रूप लिन सक्ने अवस्थासमेत आउनेछ । नेकपाका एक जना सचिवालय सदस्य तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीले आफूमाथि लगाइएका तथ्यहीन, आधारहीन, पार्टी एकतामा गम्भीर रूपमा आँच पु¥याउने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोपहरूलाई आफूले अस्वीकारगर्ने र खारेज गर्ने उद्घोष गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसको व्यवस्थित र सामग्रिक रूपमा खण्डन गर्ने र आफूमाथिका आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज र सम्भव नहुने कुराको समेत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले घोषणा गरेको सचिवालय बैठकमा व्यक्त प्रधानमन्त्रीको विचार भन्दैसचिवालय सदस्य पोखरेलले सार्वजनिक गरेबाट आगामी बैठकमा थप रस्साकस्सीको अवस्था आउन सक्ने संकेत भने पक्कै गरेको छ । यसका साथै सचिवालय सदस्य पोखरेलले माथि उल्लिखित गम्भीरतालाई पार्टी एकताका पक्षमा उभिएका नेकपाका सबै तहका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई बुझ्न र त्यसैअनुरूप आफूलाई तयार बनाउनसमेत अपिल गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बैठक लामो समयको अन्तरालमा बोलाएकोमा आशंका प्रकट गरेका छन् । तर पनि विवादहरू र आरोप–प्रत्यारोप औपचारिक बैठक र संयन्त्रमा प्रवेश गरेर छलफल र बहसमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको पक्षलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिरसमेत कतिपय सरोकारवालाहरूको रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेकपाको नेतृत्व तहमा बढ्दै गएको आरोप–प्रत्यारोप र छिनाझपटीले द्वन्द्व र अविश्वासको ठूलो विभाजन रेखा कोरेको महसुस भएको छ । नेकपामा कर्णाली प्रदेशको विवाद, संघीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ता, २०७७भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बढ्दो विवादलगायतका विषयहरूले नेकपाको शीर्षतहमा आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र खिताचानी बढेको हो । यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालन र विकास निर्माणलगायत जनतालाई प्रदान गरिने दैनन्दिन सेवाहरूमा समेत पर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
अर्को अर्थमा यस्ता खालका विवाद र अन्तरविरोधबाट नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्तअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपस् शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित कामहरू गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको घोेषणा गरेको पार्टीले ३० महिना बित्दा न एकीकरण टुंग्याएर पार्टी बनाउन सकेकोछ न २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको सरकारले आफ्नो तागत अनुसार जनतालाई सेवा दिन सकेको छ ।नेकपाका नेताहरूले पार्टी पनि नबनाउने र सरकार पनि चल्न नदिने भएपछि एकीकरण के का लागि भन्ने प्रश्नलाई नाजायज भन्न मिल्ला र !
यसले गर्दाके के मा क्षति पुगेको छ भन्ने कुरा पनि नेताहरूले हेक्का राख्नुपर्ने हो । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन, विगतमा जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रभाव परेकोछ । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पूरा हुँदै गरेको सन्दर्भमाआफ्ना घोषित दायित्व र जिम्मेवारीबाट विचलन आउने गरी अधिकांश समय विवाद र लुछाचुँडीमा रुमलिरहने प्रवृत्ति कदापि जायज र औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । उदाहरणीय, नैतिकवान्, सच्चरित्रको अनुपम नमुना बन्नुपर्ने बेला उमेरले समेत ज्येष्ठ नागरिकको सेरोफेरोमा पुगेका शीर्ष तहका नेताहरूकायस्ता संकीर्ण र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि झैझगडासाँच्चै सुहाउने कुरा पनि होइन । यस्ता खालका प्रवृत्तिले कसैको हितरक्षा गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।
वास्तवमा नेकपाले प्राप्त गरेको पछिल्लो जनमत राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको अपेक्षासहित मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर गराउने अभियानको द्योतक हो ।तर, नेकपाका नेताहरूको आपसी गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहम्पना, जिम्मेवारीबोधको अभाव र पदीय महŒवाकांक्षाले गर्दा जनता र मुलुकले अपेक्षा गरेको दिशामा अगाडि बढ्न बाधा–अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । कतिपयको भनाइमा यसबाटअन्ततः राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने आशंका समेत बढ्दो छ ।
नेकपाको आगामी बैठकबाट विधि, पद्धति र संस्थागत प्रणालीका दिशामा लय कायम गर्न नेतृत्वले सफलता हासिल गर्न सकारात्मक पहलकदमीको आवश्यकता छ । अन्यथा त्यसो हुन नसकेका खण्डमा विवाद र अविश्वास बढ्दै विभाजनको दिशातर्फैअग्रसर हुने प्रबलसम्भावनापनि देखिन्छ । नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण विवेक, संयमता तथा मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका दृष्टिकोणले अहिलेको विवाद रूपान्तरण भएर सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका लागिअग्रसर हुनुको तत्काल विकल्प भने छैन । शुभ बोलौ, शुभ कार्यमा जुटौं । सबैलाई चेतना भया । (साँघु साप्ताहिक, मङ्सिर ८)
