महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा नयाँ नयाँ अनुहारमा विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । एउटा विवादको निरुपण नभई अर्काे विवाद जन्मिने यो क्रम निरन्तररुपमा अगाडि बढिराखेको छ । नेतृत्व तहले सहमतिको नाममा भागवण्डाको लागि विवाद गर्ने देखिएको छ भने नेकपामा सक्रिय रहेका तीनवटा गुटमध्ये दुईवटा गुट मिलेर तेस्रो गुटलाई पाखा लगाउने क्रम पनि विवादसँगै अगाडि बढिराखेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा तीनवटा गुट प्रभावशाली देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली यसैगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सञ्चालन गरेका गुटहरूको स्वार्थमा नै अहिले नेकपा घुमिराखेको अवस्था छ । आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले दाहाल गुट र नेपाल गुट एक ठाउँमा आउने त कहिले ओली गुट र दाहाल गुट एक ठाउँमा आउने र यसैगरी कहिले ओली गुट र नेपाल गुट एक ठाउँमा हुने गरेका छन् ।
दुई गुट एक ठाउँमा भएर तेस्रो गुटलाई पाखा लगाउने काम पनि सहमतिकै नाममा भइराखेको छ । तीनवटा गुट सक्रिय भएको कारणले गर्दा अहिले मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकार छ कि गठबन्धनको सरकार छ भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने नै अवस्था देखिएको छ । किनभने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकार भएपनि अहिले यो सरकार पार्टीभित्रका तीनवटा गुटको गठबन्धनको सरकारजस्तो नेकपा र सरकारको गतिविधिले देखाइराखेको छ ।
२०७७ असारको १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ असारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रुपमा असफल भएको सावित भएको भन्दै दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनको यो मागलाई माधव नेपाल पक्षले पनि समर्थन गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राखेपछि यो विवाद लगभग ८० दिनसम्म लम्बिएर २०७७ भदौ २६ गते समापन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष नै सरकार स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्ने र अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनसम्म एकल कार्यकारी अध्यक्षको अख्तियारी पाउने सहमति भएपछि उक्त विवाद समाधन भएको थियो । यो विवादको समाधानमा यसरी प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले शक्तिको बाँडफाड गर्दा एक ठाउँमा आएको अवस्थामा माधव नेपाल पक्षलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेर यो समूहले अगाडि सारेको एक व्यक्ति, एक पदको मुद्दाको उल्लेखसमेत उक्त सहमतिमा गरिएन ।
यसैगरी शक्तिको बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका बीचमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मामिलामा त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका बीचमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने व्यक्तिहरूको छनौट भन्दा पनि आफ्नो पक्ष बलियो पार्ने कसरथमा अध्यक्ष दाहालले गरेकै कारणले गर्दा एक महिनासम्म छलफल गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा सहमति हुन सकेन ।
लामो समयसम्मको छलफलले पनि निकास दिन नसकेपछि २०७७ असोज २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर गर्दै तीन नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने निर्णय गरेका थिए । बिना सहमति मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भनेर अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले गरेको आपत्तिको निहीतार्थ भागवण्डा नपाएकोमा रहेको छ । आफ्नो पक्षबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री नपाएकोमा नेता नेपालको यो पुनर्गठनप्रति आपत्ति रहेको छ भने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरम नेपालले छाडेको दुई मन्त्रालय न्याय, कानून अथवा सहरी विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय आफ्नो गुटले नपाएकोमा अध्यक्ष दाहालको आपत्ति रहेको छ ।
यसबीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार सञ्चालन गरिराखेका नेकपा नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टी संसदीय दलको नेताबाट हटाउन भनेर १८ जना बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीमा दर्ता गरेका थिए । ४० सांसद रहेको सुदूरपश्चिम संसदमा नेकपाको ३३ जना सांसद रहेका छन् । ३३ जना मध्ये २० जना साविक एमालेका र १३ जना नेकपा पक्षका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलका नेताबाट हटाउने अभियानको पहल साविक एमाले पक्षका ओली र नेपाल गुटका सांसदले गरेका थिए । भागवण्डामा तीन वटा मन्त्रालय र प्रमुख सचेतक दिने प्रस्ताव आएपछि नेपाल पक्ष यो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि अहिले उक्त प्रस्तावको पक्षमा एक्लो ओली पक्ष रहन पुगेको छ ।
यसरी ओली र नेपाल पक्षले एक्लो बनाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएका दाहाल पक्षका मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षलाई आफूतिर ल्याएपछि स्थिति रातारात परिवर्तन भएको छ । नेकपामा अहिले तीन वटा गुट सक्रिय रहेका छन् । यी तीनवटामध्ये दुईवटा गुट समय सन्दर्भ, मुद्दा र स्वार्थ हेरेर आपसमा मिलेर तेस्रो पक्षलाई किनारा लगाउने कसरत निरन्तररुपमा गरिराखेका छन् । यही कारणले अहिले सत्तारुढ नेकपामाथि गुट हावी भएको स्थिति छ र राजनीतिक विश्लेषकहरू नेकपामा अहिले टाउकोले पुच्छर होइन, पुच्छरले टाउको हल्लाउने विचित्र खेल उत्कर्षमा पुगेको छ भन्ने टिप्पणी गर्दछन् ।
नेकपामा नेताको स्वार्थ पूरा नभएसम्म गुट समाप्त हुने देखिंदैन र गुट समाप्त नभएसम्म विवाद पनि समाधान हुनेवाला छैन । विवाद समाधान नभएको मूल्य सरकारी कामकारवाहीले मात्र होइन र पार्टीको संगठनको कामले समेत चुकाउन परिराखेको छ । २०७७ असोज २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार एकीकरणको बाँकी काम एक महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो र २०७७ असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पनि दुई अध्यक्षलाई १० दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि सुदूरपश्चिमको सरकारमा उत्पन्न भएको संकटको कारणले गर्दा अहिलेसम्म एकीकरणको बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई अध्यक्षले छलफलसमेत गरेका छैनन् । तीनवटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भनेर २०७७ असोज २८ गते बुधबार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गरेर अर्थ, संचार र सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्को यो विस्तारप्रति नै पार्टीका अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले आपत्ति प्रकट गरिराखेका छन् ।
पार्टीका अध्यक्ष र प्रभावशाली नेताले नै आपत्ति प्रकट गरेपछि त्यसको असर सरकारको काममा पर्ने निश्चित छ । अब यो विवादले निकास नपाउँदै अर्काे विवाद प्रकट हुने सम्भावना पनि त्यत्ति नै प्रबल छ । (साँघु साप्ताहिक, कात्तिक ३)
