काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल आफ्नै मन्त्रीका कारण अप्ठेरोमा परेको खबर छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रसड्ड उठाएसंगै सिलवाल अप्ठेरोमा पर्न थालेका हुन् । राखेपका अध्यक्षका हैसियतले मन्त्री विश्वकर्माले सिलवाललाई २०७६ मंसिरमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा विभिन्न सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी कार्वाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
२०७७ साउन ३० गते शुक्रवार बसेको राखेपका उपलब्ध बोर्ड पदाधिकारीको बैठकमा मन्त्री विश्वकर्माले १३ औं सागको अनियमितता छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । विभिन्न खेलकुदका खेल सामग्रीदेखि लिएर खेलाडीहरूका प्रयोग गर्ने सामग्रीसम्ममा भएको चरम भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न भनेका हुन् । यसो भनिरहँदा त्यसको सबै जश अपजश सिलवालले लिनुपर्नेछ ।
२०७६ मंसिर १५ देखि मंसिर २४ गतेसम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा भएको १३ औं सागका सामग्री खरिददेखि निर्माणका सबै काम सदस्यसचिव सिलवालले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार फाष्ट ट्रयाकबाट सीधै खरिद र निर्माण गर्ने काम गरेका थिए । कुनै पनि सरकारी काम गर्दा टेन्डर आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समय अभाव र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अधिकार पाएकाले सिलवालले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गर्नु परेको थिएन ।
सिलवालले १३ औं सागको हिसाबकिताबसमेत नबुझाएका कारण आलोचना मुक्त हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत राखेपले कुनै पनि हिसाब सार्वजनिक नगर्दा र नदिँदा ठूलो भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ । राखेप र सदस्यसचिवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा परेका छन् । तर मन्त्रिपरिषदको ठाडो म्यान्डेटमा सागको सामग्री खरिददेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै अख्तियारलेसमेत त्यसको छानबिनको क्षेत्राधिकारमा नपरेको भन्दै पन्छिएको बताइन्छ ।
सिलवाल स्वयंले प्रतियोगिता सकिएको तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण सागको खर्चविवरण पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर प्रतियोगिता सकिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सिलवालले यसको जानकारी गराएका छैनन् । नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार नै सिलवाल दोस्रोपटक सदस्यसचिव बने । यसरी सदस्यसचिव बने पनि सिलवालले सागको विवरण पेश किन गरेका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नै छैन ।
अधिकांश खेलकुदका सामग्री खरिददेखि लिएर निर्माणका लागि आफू निकटककालाई दिएर अनियमिता गरेको आरोप लागेका सिलवाललाई अब कुनै पनि हालतमा सागको हिसाव सार्वजनिक गर्न मन्त्री विश्वकर्माले निर्देशन गरेको बोर्डका एक पदाधिकारीले बताए । राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले पनि भन्दै आएका छन्, ‘हिजो परिषदमा के भयो भन्नेतर्फ जान चाहन्न तर अबदेखि त्यस्तो हुँदैन । पारदर्शिता नै एकमात्र विकल्प हो ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्री विश्वकर्मा सिलवाललाई साइजमा ल्याउने कस्सिएको स्रोत बताउछ । सिलवालले सागको आयोजना गर्दा त्यसको सर्वाधिकार आफूमा निहीत राखेर काम गरेका थिए । सागको समयमा तयारीको काम गर्दा मन्त्री विश्वकर्मालाई समेत वास्ता नगरेको आरोप लागेका सिलवाल कसैलाई पुज्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका थिए ।
राखेपका सदस्यसचिवका अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री विश्वकर्मा साग सकिएपछि निरन्तर रुपले ऐन बनाउन समय खर्चेका थिए । र, अहिलेको ऐनले सदस्यसचिवको अधिकार खुम्चाइदिएको छ । कर्मचारीलाई काम दिने र प्रशासनिक काम हेर्ने बाहेक बढी अधिकार सदस्यसचिवलाई दिइएको छैन ।
सागको समयमा मन्त्री विश्वकर्माले राखेपबाट पटक पटक अपमान सहनु परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यही झोंकमा मन्त्री विश्वकर्मा रातिराति दशरथ रङ्गशालाको मैदान निरीक्षण गर्न पुग्दथे । सिलवालले समयमै काम नगरेका कारण गर्दा दशरथ रङ्गशालाको निर्माण पूरा नभएकाले नेपालले विश्वकप छनोट फुटबलको खेल दशरथ रङ्गशालामा २०७६ मंसिर ३ गते खेल्नुपर्नेमा कुवेत विरुद्धको खेल भुटानको मैदानमा पुगेर खेल्नुपरेको थियो ।
२०७७ साउन ३० गतेको बैठकमा मन्त्री विश्वकर्माले नयाँ ऐनको मर्म र भावना अनुसार सुशासन कायम राख्न र संस्थागत सुधारको कार्ययोजना बनाउन सदस्यसचिव सिलवाललाई निर्देशन दिएको जानकारी हुन आएको छ । मन्त्रालयमा झण्डै चार घण्टा चलेको थियो बैठक । यो नयाँ बोर्ड गठन भएसंगै पहिलो पटक बसेको बैठक हो । अहिलेसम्म बोर्डले पूर्णता भने पाइसकेको छैन ।
आफ्ना मान्छे राख्न खोज्दा हकवालासमेत छुटेका छन् । असन्तुष्ट चुलिन थालिसकेको छ । राखेपमा मन्त्री विश्वकर्माले नेकपाभित्र पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटलाई राख्न खोजिरहेका छन् । सिलवालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकटकाहरूलाई राख्न खोजिरहेका छन् । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसंगै वामदेव गौतम पक्षले पनि राखेपमा भाग खोजिरहेको चर्चा छ ।
