(नेकपा एकताको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै पूर्ण एकता भएको छैन । त्यसको फलस्वरुपः सभामुख चयन गर्दा पनि भागबण्डा गरियो । सभामुखमा एकसे एक दावेदार हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अग्नि सापकोटा छानिनुलाई मानवअधिकारकर्मीहरूले आपत्तिका रुपमा लिएका छन् भने नेकपाले स्वभाविक भनिरहेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसंग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)
० स्पष्ट बहुमत भएको पार्टीले सभामुख चयन गर्नसमेत एक महिना लगाउनु भयो । पार्टीभित्र चर्को विमति छ है ?
–कसलाई सभामुख बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर नेतृत्वमा छलफल लामै भयो । अर्कातर्फ सभामुखका आकांक्षीहरू प्रस्तुत हुँदा छनोटमा स्वभाविक रुपमा जटिल बन्दै गयो । मलाई लाग्छ भर्खरै हामी एकता गरेर नयाँ वरिवेशमा छौं । अझै हाम्रो विश्वासको पूर्ण वातावरण बनिसक्या छैन । एकताको काम पनि पूरा भैसक्या छैन । त्यल्ले गर्दा यो वरिवेशमा यो विषयमा समय लामो हुनुलाई हामीले अन्यथा लिनु मिल्दैन ।
० अध्यक्षहरूका आ–आफ्ना उम्मेदवार भएकाले नै ढिलाई भएको भन्ने हैन र ?
–दुईटा पक्ष यो पनि भयो । एउटा पक्ष त कसलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो पनि भयो । एउटा एकताको मनोविज्ञानलाई कसरी समेट्ने भन्ने पनि भयो । अर्को कुरा नेकपामा हामी अझै पूरा विश्वस्त वातावरणमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं । पार्टी एकताको लामो समयपछि पनि हरेक नेता कार्यकर्ताले एकले अर्कोलाई ढुक्क भएर सहज रुपमा लिने अवस्था रहेको छैन । अहिले पनि पार्टीभित्र विभिन्न खालका लबिहरू, गुटबन्दीहरू यो वा त्यो रुपमा चलिराखेकै छन् । त्यो हामीलाई लुकाउनु जरुरी छैन ।
हामीले ‘छैन छैन’ भने पनि जनताले बुझिराखेका छन् । कागजमा एकता भयो तर, भावनात्मक रुपमा भन्ने हो भने अझै हाम्रँे मन मिल्न नसकेको अवस्था छ । फलानो यता ‘पूर्व’ ढिस्कानो उता ‘पूर्व’ ! यथार्थमा त्यो चलिराखेकै छ । गुटबन्दीले पार्टीलाई आक्रान्त पारेको छ भन्ने कुरा स्थायी समिति बैठकमा डकुमेन्टेड पनि भएको छ । त्यसलाई स्थायी समितिले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । संगसंगै हामीले केही आचारसंहिता पनि बनाउँदैछौं । केही आएका छन् । केही बनाउँदैछौं । परम्परागत ढाँचामा सोच्दा एउटा कुरो हो । तर, खुला परिवेशमा आउँदा यस्ता विषयहरूमा बहस हुनुलाई हामीले अन्यथा लिनु मिल्दैन ।
० अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनका लागि पनि दुई अध्यक्षबीच गम्भीर सम्झौता भएको भन्ने छ नि ?
–पहिला पनि उहाँहरूबीच गोप्य रुपमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको रहेछ । त्यो कुरो पनि बाहिर आयो । दुईटा अध्यक्षको भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि आयो । अध्यक्ष प्रचण्ड भूमिकाविहीन जस्तो पनि देखिनुभयो । यी सबै परिस्थिति र परिवेशपछि फेरि हामी निष्कर्षमा पुगेको के हो भने अब सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्हाल्ने भएको हो । यो पनि लामो छलफलपछि भएको हो । किनकि एउटा आशंका रहँदारहँदै हामीले एकता ग¥र्यौं नि त । त्यसको तुस त रहिरहन्छ केही समय ।
तसर्थ, विश्वासका लागि समय लाग्छ । दुई अध्यक्षबीच जुहारी चलेका कुरा हामीले सुनेकै हौं । त्यो हिसाबले हेर्दा त अहिले त केही पनि भएको छैन भन्ने बुझिन्छ । राम्रै भइरहेको देखिन्छ । तर, मैले भन्न खोजेको के हो भने एकताको गुटलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने एउटा कुरा भयो । अर्को कुरो उपयुक्त व्यक्ति को हुन्छ भन्ने पनि हो । र, अर्को फेरि आ–आफ्नो कम्फोर्टेबल को हुन्छ भन्ने पनि हो प्रधानमन्त्रीले संसदको सन्दर्भ आउँदा ।
यी कुराहरूले अलिकति जटिल बन्या हुन् । तर, सबै कुराहरूमा बहस र छलफल भैसकेपछि दुई वटा अध्यक्षले हामीले यसलाई निकास दिनुपर्छ भनेपछि दिइएको हो । फेरि प्रतिपक्षले पनि हामीले उम्मेदवार अगाडि सार्छौं सत्तापक्षले सकेन भनेपछि त एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने भयो । त्यसैले अन्त्यमा उहाँहरू एकताको भावलाई समेट्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर यो निर्णय लिनुभयो ।
० सापकोटालाई उपयुक्त देख्नुको कारण के हो ?
–उहाँले आफ्नो भूमिका खोजिरहनु भएको थियो । मसंगसमेत उहाँले छुट्टै कुरासमेत गर्नुभयो । उहाँले तपाईको दावेदारी हो कि हैन नभए म अगाडि बढ्छु भन्नुभयो । उहाँलाई सभामुखमा जानुपर्छ भन्ने चाहना इच्छा पनि थियो । संगसंगै नेतृत्वले पनि त्याग, बलिदानको इतिहास र उहाँ शहीद परिवार पनि हो । युद्धकालमा गोली लागेर घाइते भएको व्यक्ति पनि हो ।
आफ्नो अडानमा पनि उहाँ राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र पार्टीप्रतिको अडानमा पनि प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । फेरि सिनियर कमरेड भएको नाताले उहाँले इच्छा आकांक्षा राख्दा हामीले त कदरै गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सुवास नेम्वाङ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले संविधानसभामा अहम् भूमिका खेल्नुभयो । उहाँले अवसर पनि पटक पटक पाउनु भयो ।
० यसलाई भागबण्डा भनेर मान्ने कि नमान्ने त ?
–मुख्यकुरो एकताको भावको स्पिडलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने कुरो भयो । किनकि अहिले यो न त्यो निर्णय गर्दा एकताको स्पिडलाई ध्यान दिएर गरिराखेका छौं । कतिपय शब्दहरू मैले अहिले ठ्याक्कै प्रयोग नगरौं । ती प्रयोग बाहिर मिडियामा त भइराखेका छन् । भागबण्डाजस्ता शब्दहरू पनि आएकै छन् । तर, एकताको स्पिड र मनोविज्ञानलाई पकड्ने कुरामा चाहिं हामीले केही समय अभ्यास गर्नैपर्ने हुन्छ । कार्यकर्ताको र जनताको भावनालाई पनि समेट्नका लागि त्यसमा अडान लिएको हो । पार्टी एकताको मनोविज्ञानलाई पकडेर यो निर्णय भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
अग्नि सापकोटाले इच्छा पनि जाहेर गरिरहेको अवस्थामा उहाँको मनोविज्ञानलाई पनि समेट्नु प¥यो । अर्कोतिर पूर्वमाओवादीमा पूर्वी भेग अलिकति उपेक्षित जस्तो भएको स्थिति थियो । पश्चिमलेमात्र अवसर पाइराख्ने भएको थियो । पूर्व नभएको सन्दर्भमा इतिहासलाई करेक्सन गरेर प्रचण्डले पूर्वबाट सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई उठाएजस्तो लाग्यो । यो निर्णय सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त छ ।
० सापकोटाको मुद्दा नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । लोकतन्त्रको ख्याल गर्न सकिएन भन्ने लाग्दैन ?
–मुद्दा त जम्मैको नाममा छ हेर्नुस् । एउटा व्यक्तिको मात्र हैन । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि लिएर जनयुद्धमा लागेका सबै नेताहरूको नाममा मुद्दाहरू छन् । त्यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको गठन पनि भइसकेको छ । ती विषयहरू टीआरसीभित्र पनि मुद्दा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ ती विषयहरू उठाएर अहिले उहाँलाई हुँदैन भन्नुचाहिं मिल्दैन ।
भोलि टिआरसीबाट निर्णय होला । त्यो प्रक्रियामा कसलाई के होला त्यो अलग कुरा भयो । तर अहिले नै त्यही विषयलाई आधार बनाएर गर्नु त जनयुद्धमा लाग्नु अपराध थियो भनेजस्तो भयो नि । जनयुद्धका उपलब्धिहरू चाहिं हामीले स्वीकार्ने ।
गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षलगायतका सामाजिक न्यायका पक्षलाई हामीले स्वीकार्ने । तर, त्यही जनयुद्धमा भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई प्रताडित गर्ने कुरा पनि स्वभाविक हुँदैन । युद्धकालका प्रक्रियामा केही त्रुटिहरू भएर पार्टीका निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुराहरू भएहोलान् । समाजलाई असर पर्ने गतिविधिहरू भएहोलान् । त्यो त नयाँ प्रक्रियामा छलफल गर्दैजाँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउला । तर, त्यही कुरालाई आधार बनाएर अहिले जसरी चिजहरू बाहिर आइराखेको छ त्यो त्यति उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० द्वन्द्वपीडितहरूसंग सरसल्लाह नगरी आयोगहरूमा गोजीका मान्छे भर्नुभयो । अब त न्याय पाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई आधार पनि रहेन नि ?
–राजनीतिक दलहरूमा पनि एकातिर हामी आन्दोलनमा संगसंगै आयौं । सहयोग पनि भयो । धेरै बहस र खिचातानीबीच हामी अगाडि बढ्यौं । संविधानसभामै दलहरूबीच विमति भएर संविधानसभा नै विघटन भयो र दोस्रो निर्वाचनबाटमात्रै हामीले संविधान जारी ग¥र्यौं । यो जटिलतालाई पनि हामीले बुझ्नुप¥यो । मान्छेहरू भन्छन् नि भागबन्डा ग¥यो र पार्टीपार्टी मिलेर खाए भन्ने भन्दा पनि परिस्थिति र परिवेश त्यति सरल हुँदो रहेनछ । हुन त हामीले को को उपयुक्त पात्र छ भनेर हेर्नुपर्दथ्यो । तर, पनि परिस्थितिको जटिलताको कारणले गर्दा यस्तो गर्नुपर्ने वाध्यता हुँदोरहेछ ।
नेतृत्वलाई निर्णय गर्दा पक्कै पनि प्रिय त लागेको हैन होला । यताबाट यति र उताबाट यति भनेर राख्दा राम्रो पक्कै भएन । उपयुक्त मान्छेहरू त राख्न सकिन्थ्यो होला । यो त राजनीतिक दलहरूको समस्या नै देखियो नि त । परिवर्तनको आन्दोलनमा उनीहरू सहभागी हुने, राजनीतिक एजेन्डामा सहमत हुने तर परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने बेलामा चाहिं नयाँ ढङ्गले जान नसक्ने र फेरि पुरानैतिर फर्किने जो परम्परा छ त्यसले जनता आजित भइराखेका छन् ।
० जनता कसरी आजित भए ?
–तपाईले हेर्नुभयो भने सात सालपछिका निरन्तर घटनाहरूमा हामीले देखिराख्या छौं । त्यसैले नेतृत्वको र पार्टीको आलोचना पनि भइराखेको छ । तसर्थ, परिवर्तनमा सहभागी दलहरूले परिवर्तन संस्थागत नहुँदासम्म एउटा सापेक्षिक समझदारी बनाएर जानुपर्छ । जनताको मनोविज्ञानलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ । तर, हाम्रो त्यतातिर पटक्कै ध्यान गइराख्या छैन । खाली आफ्ना पार्टीका र आफ्ना खोजिराखेका छौं राम्रा मान्छे खोज्नेतिर ध्यान दिइराख्या छैनौं । राम्रा मान्छे र तटस्थ मान्छे पनि धेरै छन् नि यहाँ । हामीलाई आफ्नै मान्छे चाहिनु पर्ने र आफ्नो मान्छे भए ढुक्क हुने । अर्को कोही बनाउँदा असुरक्षित ठान्ने रोग त छँदैछ । त्यसैले गर्दा द्वन्द्वपीडितबाट गुनासाहरू आउनु स्वभाविक जस्तो लाग्छ ।
० सिंहदरबार देखेपछि जनयुद्ध बिर्सेकै हो त तपाईहरूले ?
–हैन यो त जितेर एउटा पक्ष आएको भए अर्को स्थिति हुन्थ्यो होला । सात सालदेखि नै सम्झौता हुँदै आएको छ । २०३६ सालमा पनि सम्झौता भयो । २०४६ सालमा पनि सम्झौता भयो । २०६२÷०६३ मा पनि सम्झौता भयो । सम्झौताबाट आउँदाखेरि अर्को पक्षको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले असरहरू हुँदो रहेछ । चोखो बसेर हिँड्न पनि नसकिने रहेछ । सम्झौताबाट आइसकेपछि अर्को पक्षका कुरा सुन्दिनै पर्ने । मान्दिनै पर्ने । उसंग घुलमिल हुनैपर्ने एउटा वाध्यता पनि हुँदोरहेछ । त्यसले पनि असर गर्ने रहेछ ।
तर, पनि राजनीतिक नेतृत्वले के भने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरो जुन छ इतिहासमा पटक पटक नेपाली जनताले बलिदान गरे । फेरि बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था सात सालपछि आयो । त्यो अवस्था नरहोस् भन्ने कुरामा चाहिं गम्भीर रुपले ध्यान दिन पर्ने हो । केही त ध्यान दिएको छैन भन्दा दिएको पनि छ । तर, पर्याप्त ध्यान नदिएको भएकाले यस्ता खालका गुनासाहरू आउँछन् । आरोपहरू आउँछन् । आशंकाहरू आउँछन् । फेरि खुला परिवेशमा आइसकेपछि संगत गुनाको फल हुँदो रहेछ । संगत जस्तो भयो त्यस्तो त्यस्तो असर गर्ने भैहाल्यो नि । एकातिर जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएकोलाई अर्को पृष्ठभूमिले प्रभाव पार्ने र अर्कोलाई जनयुद्धको पृष्ठभूमिले प्रभाव पार्ने । यसकारण केही बिग्रने पनि भयो केही सच्चिने पनि भयो । यी दुईवटै कुराको बीचमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने लाग्छ ।
० सबै कुरा पूरा हुने तर द्वन्द्वपीडितका कुरामात्र सुनुवाई भएनन् । चिसो लाग्दैन मनमा ?
–चिसो त मनमा पस्छ । नपस्ने कुरा भएन । जति हाम्रो चिसो पस्नुपर्ने हो जति हामी गम्भीर हुनुपर्ने हो यो खुला परिवेशमा आइसकेपछि हामी पनि थोरै प्रदूषित हुँदाचाहिँ जनताले यी गुनासा गर्दा रहेछन् । प्रदूषित हुनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो त्यो दोस्रो कुरा । परिस्थिति र वाध्यता वा आकांक्षा के हो त्यो छुट्ट्याउन प¥यो । मलाई लाग्छ अहिले पनि युद्धका घाउहरूलाई मल्हम लगाउने कामहरू र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने कुराहरूको महत्वपूर्ण पक्ष संविधान निर्माण भैसक्यो । सेना समायोजन भइसक्यो ।
अब द्वन्द्वपीडितका कुरा सम्वोधन गर्न ढिलै भए पनि दलहरू सहमति गरेर आयोगहरू गठन भएका छन् । त्यसले यी विषयहरूमा छलफल गरेर एउटा नयाँ निष्कर्षमा पु¥याएर राष्ट्रलाई नयाँ निकास दिन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुनुपर्छ । त्यो दिशातिर पनि गइराख्या छ । तर, कमीकमजोरी र त्रुटिहरू भएका छन् ।
० नेकपाले सभामुख पाएपछि उपसभामुख राजपालाई हो ?
–औपचारिक रुपले नेतृत्वबाट यो जानकारी त आएको छैन । तर, अब महन्थ ठाकुरजीले अग्नि सापकोटाको उम्मेदवारीको समर्थन गरेको सन्दर्भमा अलिकति त्यस्तो छलफल भइराखेको छ कि भन्ने संकेत हामीले पाउँछौं । राष्ट्रियसभामा राजपासंगै प्रदेश नम्बर–२ मा तालमेल ग¥र्यौं । तसर्थ सम्भावना त्यतैतिर देखिन्छ ।
० काँग्रेसले उपसभामुख पाउने हल्ला पनि छ नि ?
–उहाँहरूसंग पनि कुराहरू भइराख्या छ । उहाँहरूले पनि सभामुखमा माग गर्ने कुरा भयो । उहाँहरू पनि सभामुखमा उम्मेदवारी दिनुभएन तटस्थ बस्नुभयो । सम्भावना अन्त्य भयो त भन्न हुँदैन अहिले । त्यो पनि पार्टीमा औपचारिक छलफल भएको छैन । औपचारिक छलफलमा सबै कुरा प्रवेश गर्लान् । नेतृत्वले केही सोचिराखेको होला ।
(२०७६ माघ १३ गतेको साँघु साप्ताहिक)
