काठमाडौं । निजी क्षेत्रको ठूला प्रकाशन गृह कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्को वार्षिकोत्सव नजिकिंदै गर्दा केही पत्रकारहरूको प्रवेश भएको छ । २०७६ फागुन ७ गतेको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले एकातिर आर्थिक संकट आयो भन्दै पुराना पत्रकारहरूलाई विदाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर केही पत्रकारहरूलाई लाखौं रूपैयाँ अपारदर्शी रूपमा तलब–भत्ता दिएर पब्लिकेसन्स भित्र्याएको आरोप समेत पत्रकारहरुले नै लगाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार, कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका मालिक कैलाश सिरोहिया केही समययता पब्लिकेसन्स आर्थिक संकटमा प¥यो भन्दै विश्व बैंकलगायतका विभिन्न विदेशी तथा स्वदेशी कर्पोरेट संस्थाका मालिकहरूसंग सहयोगको हारगुहार गरिरहेका छन् ।
केही समयअघि चर्चित बैंकर तथा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेकहाँ पुगेका सिरोहियाले पत्रिका चलाउन नसकिने भयो, के गर्ने होला भन्दै उपाए सुझाउन आग्रह गर्न पुगेको बुझिन आएको छ ।
आर्थिक संकटकै नाममा खर्च उठाउने, धान्ने र स्रोत संकलनको रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने योजनाका साथ विश्व बैंकसंगको सहकार्यमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले केही दिनअघि ‘इकोनोमिक समिट–२०२०’समेत आयोजना गरिसकेको छ ।
मालिकसंग मिलेर फरक राजनीतिक आस्थाका पत्रकारहरूलाई संस्थाबाट बाध्य भएर बहिर्गमन गराउने अभियानमा प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा लागिपरेको पब्लिकेसन्स सम्बद्ध पत्रकारहरूको आरोप छ । पुराना र स्थापित पत्रकारहरू यसको मारमा परेको स्रोतको भनाइ छ । तर, स्वार्थ मिल्नेलाई भने प्रधान सम्पादक शर्मा र मालिक सिरोहियाकै मिलेमतोमा लाखौं रुपैयाँ दिएर अपारदर्शी रुपमा पब्लिकेसन्समा भित्र्याएकोमा पत्रकारहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्मकन्या बहुमखी क्याम्पसका नेपाली विषयका प्राध्यापक शरच्चन्द्र वस्तीलाई भाषाविद्का रूपमा र / southasiacheck, Panos South Asia बाट पत्रकार मोहन मैनालीलाई सम्पादकीय टिममा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिएर पब्लिकेसन्स प्रवेश गराएको बताइन्छ ।
त्यसो त हिमालखबर पत्रिकामा भाषा सम्पादनको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रा. वस्ती र समाज दैनिकबाट पत्रकारिता पेसा प्रारम्भ गरेका पत्रकार मैनाली कुनैबेला प्रधान सम्पादक शर्मासंगै सहकार्य गरिसकेका पत्रकार भएको बताइन्छ ।
/ southasiacheck, Panos South Asia अमेरिकी डलरमा तलब थाप्ने मैनाली के को आकर्षणले कान्तिपुरमा प्रवेश गरे होलान् भन्ने जिज्ञासा पत्रकारहरुले प्रकट गर्न थालेका छन् । पत्रकारहरु अनुमान गर्छन्–कि डलरको तलब स्वाट्टै घट्यो कि कान्तिपुरले डलरे संस्थाले भन्दा बढी तलब भत्ता दिने गरी भित्र्यायो ।
व्यवस्थापनले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेर पत्रकारहरूले सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रदान गर्ने रातो कार्डको अभावमा सिंहदरबारमा प्रवेशसमेत नपाएको अवस्थामा विदेशी संस्थामा डलरमा तलब–भत्ता खानेलाई लाखौं रुपैयाँ कबुलेर पब्लिकेसन्समा जिम्मेवारी दिने नीतिप्रति त्यहाँ कार्यरत आमपत्रकारहरूले भने आक्रोश व्यक्त गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
