काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले डीआइजीहरूको सरुवाको तयारी गर्दैछ । महानगरीय आयुक्त कार्यालयका डीआइजी शैलेश थापा क्षेत्री, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)का प्रमुख निरजबहादुर शाही र अपराध अनुसन्धान विद्यालयका रामप्रसाद श्रेष्ठको एक बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । सामान्यतया एक बर्षमा सरुवा गर्ने प्रचलन प्रहरीमा छ ।
गण्डकी प्रदेशका डीआइजी विनोद शर्मा घिमिरेको कमाण्ड कन्ट्रोल नै नभएको र प्रहरी आचारसंहिताविपरीत काम गर्न तल्लीन रहेकाले उनी पनि सरुवामा पर्ने बताइएको छ । उनी ६ महिनाअघि २०७६ जेठ ३२ मा गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा सरुवा भएका हुन् । महानगरीय आयुक्त कार्यालयको प्रमुखका लागि डीआइजी विश्व पोखरेलको नाम चर्चामा आएको छ ।
तर उनी महानगरीय आयुक्तमा सरुवा भएमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका डीआइजी सूर्य उपाध्यायलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । उपाध्याय ठाकुर ज्ञवालीको समूहका वरिष्ठ डीआईजीपी हुन् । पोखरेल उनीभन्दा कनिष्ट हुन् । विमानस्थल प्रहरी महानगरीय आयुक्त कार्यालय मातहत भएकाले आफूभन्दा कनिष्टको मातहत उपाध्यायलाई काम गर्न सहज हुनेछैन । उनी कि त बिदा बस्नेछन्, कि त सरुवा हुनेछन् ।
मेट्रो नपाए पोखरेलले प्रदेश नम्बर २ रोजेको बताइन्छ । प्रदेश नम्बर–२ का डीआइजी प्रद्युम्न कार्कीले मरिचदेखि सबै खालका तस्करीमा कडाइ गरिदिएपछि तस्करहरूको समूह नै उनलाई सरुवा गर्न काठमाडौंमा नेताहरूको घर घरमा धाइरहेको छ । डीआइजी प्रद्युम्न कार्कीको सरुवा भएमा पोखरेलको प्रदेश नम्बर २ मा सरुवा हुने संभावना पनि छ । यद्यपि तस्करीको जालोले घेरिएको प्रदेश नम्बर २ भन्दा पोख्रलको रोजाई महानगरीय आयुक्त कार्यालयमै रहेको स्रोत बताउछ ।
पोखरेल महानगरीय आयुक्त कार्यालयमा सरुवा भएमा विमानस्थलका सूर्य उपाध्याय गण्डकी प्रदेशमा सरुवा हुने दाउमा छन् । सिनियर डीआइजी हरि पाल मेट्रोमा जाने पक्षमा छैनन् । २ महिनापछि एआइजी बढुवा हुने लाइनमा रहेका हरि पाल मेट्रोमा जाने पक्षमा छैनन् । सीआइबीमा जाने डीआइजी पनि आइजीपी खनालले पाउन सकेका छैनन् । अधिकांश डीआइजीको जागिर अवधि २ महिनामात्र भएकाले पनि सीआइबीका लागि उपयुक्त उम्मेदवार पाउन नसकेको बताइन्छ ।
जागिर अवधि ५६ दिनमात्र बाँकी भएका डीआइजीद्वय केदार रिजाल र पिताम्बर अधिकारी पनि मेट्रो र गण्डकी प्रदेश ताकिरहेका छन् । रिजालले मेट्रो र अधिकारी गण्डकी प्रदेश सरुवा हुने लबिङमा रहेको चर्चा छ । रिजाल, अर्का डीआइजी दिनेश अमात्य चाहिं अझै पनि सरकारले आइजीपी खनाललाई हटाउला र ३० बर्षे सेवावधि खारेज गर्ला भन्ने आशामा छन् ।
