कर्मचारी संचय कोषमा अवैधानिक प्रशासक : महान्यायाधिवक्ताको राय र ऐनको खिल्ली उडाइयो !

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषका तत्कालीन प्रशासक रमेश कुमार भट्टराईले आफ्नो आधार पद मुख्य अधिकृत ११ औं तहबाट ७ वर्षे पदावधि समाप्त भएर अवकास भए पनि नेपाल सरकारले पाँच वर्षका लागि कर्मचारी संचय कोषको प्रशासक नियुक्त गरेकाले प्रशासक पद बहालै रहने कि नरहने भन्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग माग्दा  'आधार पद'  नरहेकाले पदमा वहाली नरहने भन्ने राय  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएपछि प्रशासक भट्टराई पद मुक्त भएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय दिनु अघि प्रशासक भट्टराईबाट भए/गरिएका निर्णयहरुलाई भने वैधानिकता दिने निर्णय भयो । तर, तत्कालीन प्रशासक रमेश कुमार भट्टराईले तलब भत्ता भने ऐन/नियमले नमिल्ने भनेर खान पाएनन् । 

(सहसचिव तुलसी गौतम अवकासपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विदावारी हुँदाको तस्विर) 

संचय कोषमा संचयकर्ता नरहेको प्रशासकको आधार पद पनि समाप्त भएपछि सरकारले दिएको पाँच वर्षे नियुक्ति भनेर पदावधि समाप्त भएपछि पनि वर्तमान प्रशासक, तत्कालीन सहसचिव तुलसी गौतम भने हालसम्म पदमै बहाली रहिरहेका छन् ।

कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९(संशोधित)को दफा ‘‘छ क. मा प्रशासकको नियुक्ति : (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालनका गर्नको लागि कम्तीमा नोल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासक पदमा नियुक्त गर्ने छ ।’’  

माथि उल्लेखित कर्मचारी संचय कोषको ऐन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको  राय समेतलाई लत्याएर हालका कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक एवं नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तुलसी गौतम (२०७६ वैशाख १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिव पदबाट ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास भएका हुन्) हालसम्म पनि गैरकानूनी रुपमा संचय कोषको प्रशासकमा वहाल रहिरहेका छन् । यसबारेमा बुझ्नका लागि २०७६ कात्तिक १९ गते साँघु न्यूज डटकमले तुलसी गौतमको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा ‘‘उहाँ  आज कार्यालयमा आउनु भएन’’ भन्ने जवाफ पाईयो ।  

कर्मचारी संचय कोषकोे प्रशासकको पद वहाली रहने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको  राय ठहर समेत  रहेको र ऐनको विद्यमान ब्यवस्थाले समेत सो पदमा रहिरन अयोग्य ठहर गर्दागर्दै पनि गैरकानूनी रुपमा प्रशासक पदमा तुलसी गौतम वहाली रहेकाले कर्मचारीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहार्ने तयारी गरेको थाहा भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय र ऐन विपरीत प्रशासकको हैसियतले तुलसी गौतमले गरेका निर्णय र उनले खाएको तलब भत्ता के हुने भन्ने प्रश्न पनि कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।  

( कात्तिक १९ गते प्रकाशित यसै समाचारमा स्रोतको गल्तीले गर्दा 'सर्बोच्च अदालतको फैसला' भन्ने उल्लेख भएकाले ''महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय'' भनेर सच्च्याएका छौं। गल्तीप्रति  हामी क्षमा प्रार्थी छौं-साँघु समाचार डेस्क  ।)