संसदीय संस्कृतिविरुद्ध नेपाली नेता ? 

भारतमा सत्रौं लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना र निर्वाचनको परिणाम आएको एक महिना भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेको भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन परिणाम आएसँगै सन् २०२४ मा १८ औं लोकसभाका निम्ति हुने आम निर्वाचनको रणनीति र योजना बनाउन थालिसकेको छ । तर, लगभग २० महिना अगाडि नेपालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म समीक्षा समेत गरेको छैन । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तर्घातको कारणले गर्दा आफ्नो पार्टी सम्पन्न आम निर्वाचनमा पराजित भएको भनेर आपूm बच्ने गरेका छन् । तर, अन्तर्घातलाई पराजयको प्रमुख कारण मान्नेगरी नेपाली कांग्रेसले सम्पन्न आम निर्वाचनको समीक्ष्ाँ गरेको छैन । सम्पन्न आम निर्वाचनमा साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको थियो । केपी ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दिएका राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिहरूको कारण उनले प्राप्त गरेको लोकप्रियता सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका निम्ति विजयको प्रमुख आधार बन्न गएको थियो ।

साविक एमालेका अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिगत लोकप्रियताको आधारमा प्राप्त गरेको जनसमर्थनबाट कम्युनिष्ट गठबन्धन  संसदमा स्पष्ट बहुमतमा आएसँगै ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो । २०७४ साल फागुन ३ गते केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार गठन भएको थियो भने २०७५ साल जेठ ३ गते यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा एकीकरण भएको थियो । 

 लामो समयपछि स्पष्ट बहुमतको सरकारको नेतृत्व नेकपा अध्यक्ष ओलीले गरेको अवस्थामा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउन थालेको विश्लेषण हुने गरेको थियो । तर, विडम्बना लगभग दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका विधेयकहरू चर्काे विवादमा पर्ने गरेकाले सरकारले सहजरुपले त्यस्ता विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका विधेयकलगायत विभिन्न सन्दर्भ र प्रसंगमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले आफ्नो विवेकले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । संविधान संशोधनको समेत हैसियत राख्ने ओली सरकार अहिले विधेयकलाई समेत अगाडि बढाउन नसक्ने निरीह अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । 

 दीर्घकालीन रोगबाट ग्रस्त भइराखेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पार्टीलाई गुटबन्दीले बिगारेको स्वीकार गरेर पनि गुटबन्दी समाप्त पार्नेतिर भने कहिल्यै पनि गम्भीर देखिएका छैनन् र प्रत्येक महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा गुटबन्दी थप बलियो हुने गरेको छ । स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर पराजित भएको व्यक्तिले विजयी नेताको नेतृत्व स्वीकार गर्नेभन्दा ४० प्रतिशत अंश माग्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा बढेर गएको छ ।

यही प्रवृत्तिले नै नेपाली कांग्रेस गुटबन्दीग्रस्त हुन पुगेको छ । प्रजातान्त्रिक आचरण अनुसार पराजित पक्षले परिणामसँगै विजयी नेताको नेतृत्व पनि सहजरुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । तर, यो चरित्र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन् र यही कारणले गर्दा नै नेपाली कांग्रेसमा गुटबन्दीसँगै विभिन्न प्रकारका राजनीतिक विकृति बढेर गएको छ । 

सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देखाउने गरेको गतिविधिलाई हेर्दा यी ठूला राजनीतिक दलहरूमा संसदीय संस्कृति पनि विकास हुन नसकेको हो कि भन्ने भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संसदीय संस्कृतिको अभावले गर्दा नै स्पष्ट बहुमतको बलियो सरकारले विधेयकसमेत संसदमा अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन भने सरकारको यो कमजोरीको फाइदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लिन सकेको छैन । 

भारतमा सम्पन्न दुईवटा निर्वाचनमा कंग्रेस आईको नराम्रो पराजय भएको छ । तर, कंग्रेस आईको नेतृत्व सम्हालेका राहुल गान्धीको राजीनामा भने कंग्रेस आईका कुनै नेताले पनि मागेनन् । पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राहुल गान्धीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामालाई अस्वीकार गरियो । यता नेपालमा भने सम्पन्न आम निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले पनि कांग्रेस वृत्तमा उठिराखेको छ । उक्त पराजयको नैतिक जिम्मेवारी कुनै हालतमा पनि नलिने अडानमा सभापति देउवा अहिलेसम्म पनि अडिग छन् । 

१६ औं लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमतमा आएको थियो र हालै सम्पन्न १७ औं लोकसभाको निर्वाचनमा भाजपाले थप सफलता प्राप्त ग¥यो र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई धेरै पछाडि पार्न सफल भयो । तर, भारतीय जनता पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दीको विकास अहिलेसम्म भएको छैन । जबकि भाजपामा लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमोहन जोशीजस्ता वरिष्ठतम् नेताहरू ठूलो संख्याका अनुयायीलाई पछाडि राखेर पार्टीभित्र नै सक्रिय रहेका छन् । तर, नेपालमा भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, सानामसिना दलहरूमा समेत गुटबन्दी झाँगिंएको छ । सम्भवतः नेपालका राजनीतिक दलहरूमा संसदीय संस्कृति नभएकै कारणले गर्दा नै यस्तो विकृति बढेको मान्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकको राजनीतिक एजेण्डा सम्बोधन भयो भन्दै राजनीतिक स्थिरता र विकास निर्माणको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरूले आफूभित्र कायम रहेको लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतको आचरणको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ । राजनीतिक दलहरू भित्र कायम रहेको यही विकृतिको कारणले गर्दा नै आम जनताले अहिलेको राजनीतिक पद्धतिप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरिराखेका छन् ।

आम जनताले राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापलाई संसदीय संस्कृतिसँग जोडेर असन्तोष अहिलेसम्म व्यक्त गरेका छैनन् । संसदीय संस्कृतिसँग जोडेर राजनीतिक दलहरूको आचरणप्रति आम जनताले आलोचना गर्न थालेभने त्यसको परिणाम राजनीतिक पद्धतिले समेत भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ । सबैलाई चेतना भया ।