काठमाडौं । २०७६ वैशाख १० गते मंगलबार दीपक बोहरा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वार्ता टोली र न्याय तथा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालका बीचमा पहिलो चरणको वार्ता भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रलगायतका विभिन्न २२ वटा माग अगाडि सारेर आन्दोलन अगाडि बढाइराखेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वार्ताका निम्ति बोलाएको थियो ।
वैशाख १० गते मंगलबार भएको उक्त वार्तामा सरकारका प्रतिनिधि न्याय कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले राप्रपाको वार्ता टोलीलाई संविधानको दायराभित्र रहेर माग अगाडि सार्न सुझाव दिँदै वर्तमान संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई अस्वीकार गरिसकेकाले संविधानको दायराभित्र आउन समेत सुझाव दिएका थिए ।
सरकारी वार्ता टोलीका प्रतिनिधि न्याय तथा कानून मन्त्री ढकालबाट राप्रपाको आन्दोलनका सम्बन्धमा यस्तो विचार व्यक्त भएको भएपनि राप्रपा भने आफूले अगाडि सारेको संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा सरकार सकारात्मक भएकै कारणले गर्दा आफ्नो पार्टीलाई वार्ताको निम्ति बोलाएको भनेर प्रफुल्ल बन्न पुगेको छ ।
आगामी दिनमा हुने थप वार्ताबाट आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुने विश्लेषण गर्दै राप्रपाले सरकारमाथि दबाब बढाउनका लागि नयाँ चरणको आन्दोलनको पनि तयारी गर्न थालेको छ ।
सरकार भने संविधान बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई संविधानको दायरामा ल्याउनका लागि नै यसरी वार्ता गरिराखेको हो भनिन्छ । अन्तरिम संविधान जारी भएदेखि नै स्वतन्त्र मधेशको मागलाई अगाडि सारेर सीके राउतलाई ११ बुँदे सहमतिमार्फत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको सरकार राप्रपालाई पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मागबाट पछाडि हटाउनकै लागि वार्ताको क्रमलाई अगाडि बढाएको सरकारी सूत्रको दावी छ ।
यसैगरी वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गर्दै हिंसाको बाटो अख्तियार गरिराखेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि वार्ताबाट नै मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने अनौपचारिक प्रयास भइराखेको स्रोत बताउँछ ।
