काठमाडौं । जेन–जी नव युवा समूहको २०८२ भदौ २३–२४ गतेको रक्तपातको परिणाम मुलुकमा नौलो क्रान्ति छेडिएको छ । दुई दिनमै यति ठुलो परिवर्तन संसारमा सायद भएको छैन । रुसी क्रान्ति, फ्रेन्च, चिनियाँ क्रान्ति भन्दा पनि फरक खालको क्रान्ति नेपालमा भएको छ ।
मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको छानविन प्रतिवेदनका हालत भए जेनजी आन्दोलनमा बगेको युवाको रगत फेरी खेरजाने अबस्था आउने छ । यो सँगै अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुननिर्माणको कार्य गर्ने अर्को मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ ।
जे-नजी क्रान्तिको सफलतापछि मुलुकको सत्ताको बागडोर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सम्हालिसकेकी छिन् । अन्तरिम सरकार गठन भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरी मुलुकको राजनीतिक तश्विर बदलिएको छ । अब नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी युवाको चाहना अनुसार ढिलो नगरी विषय विज्ञलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता प्रदान गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
मन्त्रीमण्डल आर्थिक भार कम हुनेगरी अत्यन्त सानो आकारको बनाएर अघि बढ्नुपर्ने छ । जेन–जी पुस्तालाई समेट्ने गरी केबल ८–९ को संख्यामा मन्त्री बनाए पुग्छ । तर, तीन जना विषयविज्ञ भनिएकाहरु पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, कुलमान सिंह घिसि¨ र रिट विज्ञ मानिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रिपरिषदमा २०८२ भदौ ३० गते सामेल भएका छन् ।
तीनजना मन्त्रीहरु चयन हुनासाथ जेन–जीको नाममा सडकमा देखा परेका सुदन गुरु¨ समूह असन्तुष्ट बनेर सडकमा जाने धम्की दिन थालेको छ । यसरी मन्त्री बन्ने व्यक्तिले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको चुनावमा नउठ्ने प्रतिबद्धता भएको व्यक्तिलाइ मात्र मन्त्री बनाउन अपरिहार्य छ । लोभीपापीको समूहलाई बेलैमा चिनेर मन्त्रीको छिनोफानो गरिनुपर्छ ।
अब उप्रान्त चुनावमा पुराना दलका बद्नाम बुढा नेता, उठ्न नमिल्ने गरी उमेर हद तोकेर अध्यादेश ल्याइनुपर्छ । प्रमुख दलका गनाएका नेताहरुलाई चुनावमा रोक लगाइनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग राजनीतिमा युवाको पुस्तान्तरण हो भन्ने कुरालाई कदापी विर्सिनु हुँदैन । परिवर्तित अवस्थामा चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा धाँधली गर्ने, भाँड्ने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेल हुनसक्ने भएकोले सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेना, सशस्त्र र प्रहरीलाई मजबुती अवस्थामा राख्नुपर्ने आवस्यकता छ ।
चुनावको तयारीका लागि अन्तरिम सरकारले रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने समय छ । नेपाली राजनीतिमा अब अनिश्चितता, अन्यौल र अस्थिरताको सदाका अन्त्य गर्नुपने दायित्व प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वके सरकार सामु छ । एकपछि अर्को फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानसम्मत् बाटोबाट निकास दिनुपर्ने चुनौती पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा छ । अर्को, जेनजी पुस्ताले उठाएको दोस्रो मुख्य कुरा विगतमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । २०४६ साल यताका सबै नेता, सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति फेला परे भ्रष्टाचारमा कारबाहीको सुनिश्चितता हुनु अपरिहार्य छ ।
त्यसपछि आन्दोलनको क्रममा भएको जीउधनको क्षेतिको जाँचबुझ गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने प्रकृयामा लैजानुपर्छ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको छानविन प्रतिवेदनका हालत भए जेनजी आन्दोलनमा बगेको युवाको रगत फेरी खेरजाने अबस्था आउने छ । यो सँगै अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुननिर्माणको कार्य गर्ने अर्को मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । राजनीतिक रुपमा देखिँदै आएका कतिपय मागलाई सम्वोधन गर्न संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । संविधान संशोधनको काम विधिसम्मत् तरिकाबाट मात्र संभव छ । संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधान पेचिलो खालका छन् । यस्को सम्वोधन लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नै गरिनुपर्दछ ।
कतिपय बिषय जनमत संग्रहबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने खालका छन् । संघीयता कायम राख्ने वा नराख्ने, यदि कायम राख्ने हो भने दुई वा तीन कति तहको संघीयता कायम राख्ने ? धर्म निरपेक्षता कायम राख्ने कि नराख्ने, कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने कि अहिलेकै प्रणाली कायम राख्ने भन्ने जस्ता बिषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने हुनसक्छ । संसदीय चुनाबकै बेला फरक मतपत्र खडा गरी जनमत संग्रह गरेर एउटै खर्चमा काम सकाउन संभव छ । यसो गर्दा राजनीतिक वैधता हुनुका साथै समय र खर्चका दृष्टिले पनि मितव्ययी हुनेछ ।
सकिन्छ, संभव छ भने भने लाखौंंको संख्यामा विदेश रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्का लागि सर्वोच्च अदालतले पनि विगतमा बाटो खुल्ला गरिदिएको अवस्था छ । सबै व्यवस्था मिलाएर भोट हाल्न आह्वान गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा श्रमका लागि विदेश पुगेका हजारौं युवायुवतीको नयाँ बन्ने सरकारमा अपनत्व कायम भई राष्ट्रियताको भावना पनि विकसित हुनसक्छ । सरकारले चाहे यो सम्भव छ र गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनसँगै जनमत संग्रहको काम सम्पन्न भइसकेपछि एक महिनाभित्र संविधानमा संशोधनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न सकिन्छ । ता कि जनमत संग्रहको परिणाम अनुकूल हुने गरी संविधानका आवश्यक सवै विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकियोस् । यस्तो आयोगले संविधानमा संशोधनका लागि जनतामा पुगेर सुझाव सहितको मसौदा तय गर्ने छ । यसपछि संसदबाट सर्वोच्च अदलतका न्यायाधीश, संविधानविद्सँगको परामर्शमा संविधानमा आमुल परिवर्तन गर्ने मार्ग खुल्ने छ ।
फेरी पनि यी सबै कार्य गर्नका लागि संविधान सभाले बनाएको वर्तमान संविधानका प्रावधानलाई अनदेखा गरेर खोजिने राजनैतिक समाधानले संवैधानिक तथा राजनीतिक दुवै सङ्कट निम्त्याउनसक्ने जोखिम रहन्छ । त्यतिबेला परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन नयाँ पुराना राजनीतिक दलको सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नुपर्ने खाँचो रहन्छ ।
यसरी राजनीतिक अस्थिरताको चक्रबाट मुलुकलाई पटक पटक आक्रान्त हुनबाट जोगाउन अन्तरिम सरकारको काँधमा इतिहासले गह्रौं भारी सुम्पिदिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले अब तेजरफ्तारमा काम गरी नेपाली जनताको मलिन अनुहारमा खुसी ल्याउन अबेर गर्ने छुट छैन । सरकारका यी कदममा सबै नेपाली जनताले ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्दै साथ दिऔं । र, सबै तह र तप्काबाट राष्ट्रिय भावनाका साथ मुलुकको पुननिर्माणमा जुटौँ ।
