गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सन् २००३ (वि.सं. २०६०) मा स्थापना भएदेखि नै प्रवासी नेपालीको साझा संगठनका रूपमा स्थापित भएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षमा यस संगठनभित्रको विवादले “नेपालभन्दा ठूलो नेपाल” भन्ने धारणालाई नै आघात पुर्यायो।
विवादको सुरुवात
वि.सं. २०७८ को अन्त्यतिर १०औं महाधिवेशनअघि प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको आरोपसहित उम्मेदवारहरू परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेपछि विवाद चर्कियो। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन स्थगित भयो। करिब ६ महिनापछि महाधिवेशन त भयो तर परिणामले संगठनलाई दुई टुक्रा बनाइदियो। याक एण्ड यति होटलमा भएको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष बने।
दुई दिनपछि सोल्टी होटलमा अर्को समूहले महाधिवेशन गरेर कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीलाई एकैपटक अध्यक्ष घोषणा गर्यो।
यसरी संगठनमा “दुई वैधानिकता” दावी सुरु भयो।
सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप
बढ्दो विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुग्यो। सर्वोच्चले २०७९ चैत २१ मा परमादेश जारी गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दियो। आदेशअनुसार २०८२ बैशाख २०–२२ (मे ३–५, २०२५) मा काठमाडौंमा भव्यतापूर्वक एकता महाधिवेशन सम्पन्न भयो र महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भए।
परराष्ट्र मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतको कार्यान्वयन निर्देशनालय र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले नयाँ नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिए। विदेशस्थित ३० दूतावास र ७ वाणिज्य दूतावासमार्फत समेत वैधानिकता पुष्टि गरियो। यसरी कानूनी प्रक्रियाले विवादलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो।
तर विवाद टुंगिएको छैन
सर्वोच्चको परमादेशले विवाद समाधान गरिसकेको भए पनि बद्री केसी पक्ष अझै आफूलाई वैधानिक दाबी गर्दै हिँडिरहेको छ। उनीहरूको योजना आगामी अक्टोबर–नोभेम्बरमा महाधिवेशन गरेर एनआरएनएको विकल्पमा नयाँ संगठन खडा गर्ने रहेको चर्चा छ। पहिले नै “United Nepali Diaspora Organization (UNDO)” दर्ता भइसकेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। यसले देखाउँछ—वैधानिक नेतृत्व महेश श्रेष्ठको भए पनि, “सत्ताको आकांक्षा” अझै शान्त भइसकेको छैन।
विवादका जरा
आजको विवाद अचानक आएको होइन।
प्रतिनिधि छनोटमा ६५/२५ को विवादास्पद फार्मूला,
तत्कालीन महासचिव हेमराज शर्माको “आफ्ना पक्षलाई मात्रै लाभ दिने” भनिएको निर्णय,
परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरुको राजनीतिक हस्तक्षेप,
प्रधानमन्त्रीको निकटता र दलगत स्वार्थको प्रभाव—यी नै आजको अवस्थासम्म ल्याउने प्रमुख कारण हुन्।
एनआरएनए प्रवासी नेपालीको साझा संस्था हो तर दलहरूको छायाँबाट मुक्त हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको अवस्था छ ।
योगदान बिर्सिन नहुने
यसबीचमा संगठनले दिएको योगदान भने बिर्सिन सकिँदैन।
२०७२ को महाभूकम्पमा अग्रपंक्तिको भूमिका,
कोभिड–१९ महामारीमा तीन वर्ष लामो सहयोग,
वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकाको उद्धार,
नेपालमा लगानी, पर्यटन, निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम।
यसकारण, विवादका बाबजुद एनआरएनएलाई “अर्ध नेपाल सरकार” झैं महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
विश्लेषणात्मक निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको आदेश र परराष्ट्रको मान्यतासहित सम्पन्न एकता महाधिवेशनले वैधानिक नेतृत्वलाई स्पष्ट गरिसकेको छ। अब पनि “आधिकारिकता” विवादको नारा उराल्ने समूहहरूको दाबी कानूनी र राजनीतिक रूपमा टिक्दैन।
तर वास्तविक चुनौती अर्को छ—
संगठनलाई दलिय घेराबाट मुक्त गर्ने,
प्रवासी नेपालीको साझा हित र मातृभूमिको विकासलाई प्राथमिकता दिने,
भोलि फेरि त्यस्तै विवाद नदोहरिने व्यवस्थागत सुधार गर्ने।
आजको स्थितिलाई दौड प्रतियोगितासँग तुलना गर्न सकिन्छ— प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको छ, विजेता घोषित भइसकेका छन्, पुरस्कार वितरण भइसकेको छ। तर केही धावक भने ट्रयाकमै नउत्री “दौडै भएको छैन” भन्दै आफ्नै जित घोषणा गर्ने कोशिशमा छन्।
यसरी बालसुलभ हठले संगठनलाई कतिसम्म कमजोर बनाउछ भन्ने प्रश्न आज सबै प्रवासी नेपालीको सामुन्ने छ।
अब आवश्यकता छ-वैधानिक नेतृत्वको छत्रछायामुनि सबैलाई समेट्दै संगठनलाई मजबुत बनाउने । एनआरएनएलाई टुक्र्याउने होइन, जोड्ने दिशामा अघि बढ्नु नै प्रवासी नेपाली र मातृभूमि दुवैका लागि अपरिहार्य छ।
(विश्लेषण–विश्वास दीप तिगेला)
