काठमाडौं । हरेकसाल नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउनबाट नेपालीहरुको घर आँगनमा चाडपर्व सुरुवात हुने गरेको छ । अझ भदौ महिनामा हरितालिका तीज असोजमा बडादशैं र कात्तिक महिनामा तिहार र छठपर्व मनाइन्छ । खासगरी यी मुख्य पर्वहरुमा चामल, दाल, गेडागुडी, तेल, चिनी, मैदा, आटा र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा व्यापारीहरुले बिना कारण मूल्य बृद्धि गरेर उपभोक्ता लुट्ने, ढाड सेक्ने गरेका छन् । अझ कालोबजारी, मुनाफाखोरी, कार्टेलिङ हुने, गुणस्तरहीन सामान बिक्रीवितरण हुने मुख्य सिजन पनि यही नै मानिन्छ ।
यस्तो बेलामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सरकारले जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएको छ । यतिखेर विभागले आफ्नो सक्रियता बढाएर तीव्र रुपमा अनुगमन र कडाई गर्नुपर्नेमा यसैबखतमा महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा लखेटिएका छन् । ०८१ चैत २१ गते दोस्रोपटक विभागको नेतृत्व संहाल्ने अवसर पाएका महानिर्देशक दाहाल बजारमा भइरहेको मुनाफाखोर र कालोबजारीबिरुद्ध जनहितको पक्षमा खरो ढंगले प्रस्तुत हुँर्दै आएका थिए । जसले गर्दा राम्रोसँग कामगर्नेहरु उत्साही र मुनाफाखोर र कालोबजारीमा रमाउँदै आएका व्यवसायीहरु भने उनलाई विभागबाट हटाउन चाहन्थे ।
विभागको नेतृत्व संहालेपछि महानिर्देशक दाहालले परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको लगानीमा सञ्चालित महंगो शुल्क लिएर अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई ठग्दै आएको युलेन्स स्कुललाई जरिवाना गर्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा, भाउजु असन्तुष्ट हुन पुगेको चर्चँ थियो । महानिर्देशक दाहालको सक्रियतामा ए लेभल, इन्टरनेशनल ब्याकालरियटको अनुमति नलिएका र सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृति नगराउने युलेन्सलगायतका स्कुललाई विभागले जरिवाना गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो ।
उक्त प्रक्रिया अघि बढाउने बित्तिकै महानिर्देशक दाहाललाई २०८२ साउन २६ गते सोमवार एकैपटक गरिएको ७२ जना सहसचिवहरुको लटमा समावेशी आयोगमा सरुवा गरिएको छ । महानिर्देशक दाहालले ललितपुर महानगरपालिकासँग परराष्ट्र मन्त्री आरजुको युलेन्स र युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको नाइटिंगेल स्कुलको विवरणसमेत माग गरेको थियो । लगत्तै उनको सरुवा गर्ने निश्कर्षमा वर्तमान सरकारको पुगेको स्रोतको दावी रहेको छ । सहसचिव दाहालले २०८१ चैतमा विभागको नेतृत्व गरेसँगै पछिल्लो दुई महिनामा मन्त्री राणा संचालक रहेको युलेन्ससहित २८ वटा स्कुलको अनुगमन गरेको बताइन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा संलग्न दुई जना मन्त्रीहरु संचालक रहेको स्कुलको अनुगमन गरेर विवरण माग गरेपछि सहसचिव दाहाललाई हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीमाथि चर्को दबाबसमेत पर्दै आएको थियो । मन्त्रालयको नेतृत्वले चासो नदेखाएपछि ‘छायाँ प्राइमिनिस्टर’को हैसियत बनाएकी मन्त्री आरजुले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चर्को दबाब दिएर महानिर्देशक दाहाललाई विभागबाट अन्यत्र निकायमा खेद्न बाध्य पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनलाई हटाउनका लागि खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलेसमेत मन्त्री राणालाई बलियो साथ र समर्थन गरेको स्रोतको दावी रहेको छ । स्वार्थ समूहको क्याविनेटमै बलियो उपस्थिति हुँदा सुशासनको पक्षमा काम गर्न खोज्ने दाहाल जस्ता निडर र साहसी कर्मचारी कसरी कोपभाजनमा पर्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै सुशासनको नारा अलापे पनि बिचौलिया, स्वार्थ समूहको दवावले निजामती प्रशासनलाई कसरी कमजोर पारिहेको छ भन्ने विषय सुशासनका पक्षधर डीजी दाहालको सरूवाबाट पनि स्वत पुष्टि हुन पुगेको छ ।
महानिर्देशक दाहालले प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा सरकारले वार्षिक रुपमा झण्डै रु. १२ खर्व भन्दामाथि राजश्व गुमाइरहेको प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । विभागलगायत अन्य निकायहरुले कसैको दवावमा नपरी स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने हो भने हाल १३ खर्व उठ्दै आएको राजश्व रकम दोब्बर अर्थात २६ खर्व पु¥याउन सकिने उनले योजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसका लागि उनले वातावरण र राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको योजना अनुसार नै ६ महिना नपुग्दै विभागबाट सरुवा गरिएको छ । जसले गर्दा प्रशासनिक निकायमा सरकारले नै अस्थिरता बढाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
यो पाँच महिनाको अवधिमा महानिर्देशक दाहालले बजार अनुगमन तीव्र पारेर उपभोक्ताहरूलाई ठगी गर्नेहरूलाई त्राहिमाम बनाएका पनि थिए । यसअघि उनी २०७३ माघ २ देखि ०७४ माघ २ गतेसम्म ठीक एकवर्ष महानिर्देशक भएर विभाग हाँकेका थिए । गत सोमवार उनको सरुवा गरेसँगै चाडपर्वको सिजन र उपभोक्ता ठगीका घटना हुने समयमा विभाग महानिर्देशकविहीन हुन पुगेको छ । हुनत मन्त्रालयमा सहसचिवहरू भुपेन्द्र थापा, बलराम निरौला र ईश्वरराज पौडेल सरुवा भएर भित्रिएका छन् ।
यतिखेर मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र विभाग नेतृत्वविहीन रहेका छन । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयमा भित्रिएका माथि उल्लेखितहरुमध्ये कुन कुन सहसचिवहरुलाई खटाउने हुन् त्यो भने अनुमानकै विषय रहेको छ । तर, दाहालले राम्रो काम गर्दागर्दै उनलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा लखेटेर बजार अनुगमनमा कडाइ नगर्ने शर्तमा सहसचिव पौडेल, थापा, निरौलामध्ये एकलाई विभागमा खटाउने भएको चर्चा छ ।
उता, विभागको नेतृत्वले अनुगमन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूमा युलेन्स, नाइटिंगेलसहित २८ वटा रहेका छन् । जसमा नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जेल्सलगायत युनाइटेड, रातो बंगला, पाठशाला, माछापुच्छ्रे बल्र्ड स्कुल, मिल्सबेरी, भक्तपुरको मोर्डन सेकेन्डरी स्कूल, प्रिमियर इन्टरनेशनल, वृहस्पति, राय स्कुल, रोजवड, ग्यालेक्सी रहेका छन । त्यसैगरी, सिफल स्कुल, आलोक विद्याश्रम, काठमाडौं युरो स्कुल, काव्या, केएमसी, निसर्ग बाटिका, भ्याली भ्यू, नोबेल एकेडेमी, सृजनशील प्रतिक्षा शिक्षा, डिएभी, स्वतीश्री गुरूकूल र जिनियस स्कुलको पनि विभागले अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनबाट कैफियत देखिएका स्कुललाई कारबाही गर्ने तयारी गर्न खोज्दाखोज्दै महानिर्देशक दाहाल उल्टै कारबाही स्वरुप आफैं सरुवामा परेका छन । उनी ५८ वर्ष उमेर हदका कारण आगामी मंसिर अन्तिम साता निजामती सेवाबाट अवकासमा जादैं थिए । झापा चन्द्रगढी निवासी दाहाललाई वाणिज्यबाट हुत्याएर आयोगमा लेखेटिएपछि वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतासमेत कुशासनमा परिणत हुन पुगेको चर्चा छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत आगामी निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्वर ५ बाट निर्वाचनमा धक्का लाग्नसक्ने अनुमान एमाले नेताहरूले गर्न थालेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २)
