काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयहरुमा रिक्त रहेका महाशाखा प्रमुखहरुमा ठूलो संख्यामा सहसचिवहरुको सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले रिक्त रहेका दरवन्दीमा कर्मचारीको समयमै सरूवा गर्न रुची नदेखाउँदा आधा दर्जन भन्दा सहसचिवहरुको पद रिक्त रहेको बताइन्छ । सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिवहरूको सरूवामा निकै ढिला गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
खासगरी, कुन मन्त्रालय र मातहत निकायमा कति दरबन्दी रिक्त छ, सरूवा हुन चाहेका कर्मचारीहरुको विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले किन ध्यान दिन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ कुन कर्मचारीलाई रिक्त रहेका निकायहरुमा खटाउँदा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि मुख्यसचिवले खासै रुची नदेखाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउछ । यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, निकाय, आयोग र कार्यालयका सचिव र त्यसपछि मुख्यसचिव नै बढी जानकार हुने बताइन्छ ।
अझ भन्नुपर्दा सहसचिवहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नम्बर मुख्यसचिवले दिने हुँदा प्रायगरी सहसचिवहरू मुख्यसचिवप्रति बढी जिम्मेवार र जवाफदेही रहने कर्मचारी स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, पछिल्लो पटक मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो पदावधि डेढ वर्ष थप्ने ध्याउन्नमा लागेको आरोपहरु खेप्दै आएका छन् । सेवा अवधि लम्ब्याउन सके त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने महत्वाकांक्षा बोकेर हिंडेको बताइन्छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुले दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुिक्त गर्न नपाईने भनेर प्रावधान राखेको थियो । सो प्रावधानलाई मुख्यसचिवले नै ‘बाहेक’ शब्दमा खेलेर तलमाथि पार्न संसद सचिवालयका कर्मचारीमार्फत भूमिका खेलेको आरोप खेप्दै आएका छन् । मुख्यसचिवको ध्यान यतिखेर यी र यस्ता व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित हुँदा रिक्त रहेका निकायमा सहसचिवको सरूवामा जान सकिरहेको छैन भने देशकै प्रशासन लथालि¨ हुन पुगेको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारी सरुवाको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रवीलाल पन्थसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको गुनासाहरु सुनिदै आएका छन् । यही कारण अर्थ मन्त्रालय दुई महिनादेखि नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखविहीन हुँदा पनि नयाँ सहसचिव सरुवा गरेर पठाउन सकिरहेका छैनन् । उक्त महाशाखासहित हाल मन्त्रालयमा तीनजना सहसचिवहरुको दरवन्दी रिक्त रहेको बताइन्छ । हाल बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल आगामी साउनदेखि नयाँ जिम्मेवारीसहित मन्त्रालयबाट बाहिरिने भएका छन् ।
सहसचिव नेपाल लाखौ लाख तलब पाउने एशियाली विकास बैंकमा सहायक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा खटिदैछन् । उनलाई एडीवीमा खटाउने निर्णय यसअघि नै सरकारले गरिसकेको छ । त्यसैगरी, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलमा पनि सहसचिव नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर, आगामी साउनदेखि अर्को एकजना सहसचिवको दरवन्दी थप गर्दै १ र २ गरी विभाजन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेगरी आगामी २०८२ साउन १ गतेबाट नै नयाँ सहसचिवलाई खटाउने तयारी सुरु भइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक पद पनि २०८२ असार १३ गतेबाट रिक्त रहेको छ । वन तथा बातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखविहीन भएको पनि झण्डै डेढ महिना बित्न लागिसकेको छ । यीलगायत विभिन्न मन्त्रालय र मातहत निकायसहित दर्जन भन्दा बढी सहसचिवहरुको पद रिक्त रहेको स्रोतले दावी गरेको छ । तरपनि सरकारले रिक्त स्थानमा सहसचिवहरू सरूवा गरी खटाउन नसक्दा मन्त्रालय र विभाग लथालि¨ हुन पुगेका छन् ।
खासगरी मुख्यसचिव अर्यालले सहसचिव सरूवाको निर्णयमा समन्वय गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । जसले गर्दा सरकारलाई असहयोग हुन पुगेको छ भने झण्डै दुईतिहाई जनमतसहित गठन भएको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मुख्यसचिव अर्यालकै कारण बद्नाम र असक्षम भएको प्रचारबाजी हुन थालेको छ ।
उता, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, मुख्यसचिव अर्याल, संघीय मन्त्रालयका सचिवहरु मुलुक र नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा सरकारका काम कारवाहीहरु जनअपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । मुख्यसचिव अर्याललगायत अन्य सचिवहरुले समयमै यस्ता विषयहरुमा पहल गर्ने हो भने सरकारको काम प्रभावकारी हुने मन्त्रीहरु नै बताउछन् ।
उच्चतहमा कार्यरत कर्मचारीहरु जिम्मेवार, विवेकसम्मत ढंगले बढुवा, अवकास, राजीनामा, सरूवालगायत रिक्त सहसचिव र सचिवहरूलाई सात दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई पदपूर्ति गराउने हो भने सरकारको लोकप्रियता पनि स्वत बढ्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, यस्ता कार्यमा मुख्यसचिव अर्याल गैरजिम्मेवार रहेको गुनासो केही सहसचिव र सचिव र मन्त्रीहरूले नै गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्पेनको भ्रमण पूरा गरी २०८२ असार २० गते शुक्रवार स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
त्यसैले संभवत असार २३ गते सोमवार वा यसैसाता बस्ने अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकले केही सहसचिवहरूको सरूवाको निर्णय गर्ने चर्चा छ । सो बैठकले हाल सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्काइएका केही सहसचिवहरूको अन्तर मन्त्रालय र प्रदेशमा सरुवा हुने बताइएको छ । जिम्मेवारी नपाएर लामो समय थन्क्याइए सहसचिवहरुलाई पनि रिक्त दरबन्दीमा सरूवा गर्ने तयारी चलिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
2025-07-09-08-07-46.jpeg)
2025-07-09-07-07-24.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस