काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले ५२ भाइ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति बहुमतले सदर गरेको छ । २०८२ असार १८ गते बुधवार बसेको संवैधानिक इजलासले असार १९ गते विहान(रातको ०३५ बजे) न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुँडालले बहुमतको निर्णयका आधारमा रिट खारेजको फैसला गरेका छन् । निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले पहिलो २०७७ मंसिर ३० को सिफारिसलाई बदर गर्ने र २०७८ बैशाख २६ को सिफारिसलाई सदर गर्ने छुट्टै निर्णय दिएका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फैसलाको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई गरेर अनुमोदन हुन छुट्टै राय दिएकी छिन । यसरी पाँच जना न्यायाधीशबीच फैसलामा तीनथरी मत बाझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वयम् अल्पमतमा परेका छन् । उनलाई न्यायाधीश नहकुल सुवेदी साथ दिएका थिए । रिट परेको साढे चार वर्षपछि २०८२ असार १९ गते बिहीवार बिहान आएको फैसला गोलमटोल, रंगिचङ्गी र रोमाञ्चक रहेको छ । जे जति रंगिचंङ्गी भएपनि ५२ भाइ पदाधिकारी र सदस्य( पदावधि बाँकी रहेका)हरूले निरन्तरता पाएकोले संवैधानिक निकायमा थप अन्यौलता र शून्यताको अवस्था भने भएन । ५२ भाइ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई संवैधानिक सुनुवाई नगरी अध्यादेशबाट नियुक्ति गरिएको थियो ।
असार १८ गते राति १०ः १५ बजे इजलासमा निर्णय सुनाउन पत्रकार र वकिलहरूलाई डाकिएको थियो । तर, अन्तिममा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय भने कर्मचारीले पढेर सुनाएका थिए । फैसलामा बेतुकको राय बझाएर अवेर राति फैसला सुनाइएको न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा छ । २० पेज लामो फैसला पढ्दा ठोस कुरा केही देखिंदैन । परम्परागत न्यायलयका नौसिङ बनाएर निवेदक र विपक्षीलाई अल्झाउने ‘बेतुक’को भाषा मात्र प्रयोग गरिएको विद्वानको प्रतिक्रिया पाइन्छ ।
जुन फैसलाले ५२ भाईको जागिर सदर गर्ने काम भने गरेको छ । साढे चार वर्षपछिको फैसलालाई नै ठुलो उपलब्धि मानिएको छ । अब बाँकी रहेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले कम्तीमा निर्धक्क भएर डेढ–दुई वर्ष काम गर्न पाउने भएका छन् । साढे चार वर्षअघि विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु २०८२ असार १८ गते बुधवार बिहानैदेखि ढोका थुनेर च्याम्बरमा छलफलमा जुटेका थिए । त्यसदिन तीनजना न्यायाधीश सर्वोच्चमा हाजिर भएर प्रधान न्यायाधीश निवास बालुवाटार गएर फैसलाको रूपरेखा तयार गरेको चर्चा चलेको थियो ।
उक्त फैसलाको रूपरेखालाई असार १८ गते बुधवार दिनभर र राति अवेरसमेत छाँटकाँट र पुनर्लेखन गरी तीन वटा राय बझाएर अन्तिम फैसला तयार गरिएको थियो । उनीहरुले १३ घण्टासम्मको छलफलपछि लिखित निर्णय तयार पारेका थिए । ४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका समयमा यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख घर गइसकेका छन् । कतिपय आयोगका अधिकांश सदस्यहरु पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ २०८२ जेठ २ गते नै सकेको थियो । जेठ २ गते बिहीबारको अन्तिम बहसपछि जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । जेठ २८ गते न्यायाधीशहरुका बीचमा विवाद हुँदा गएको असार १८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत निकालिएको थियो ।
यसबीचमा सर्वाेच्च अदालतमा दीपक कार्की कामुसहित हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएर अवकासमा गए । तरपनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संवैधानिक परिषद्ले पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस गरी २०७७ माघ २१ मा ३२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २०७८ बैशाख २१ मा सिफारिस गरी असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो पटक संसद विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यसखत प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदबाट ०७७ माघ २१ र ०७८ असार १० मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए । दोस्रो खेपमा २० जना नियुक्त भएका थिए । पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ गते ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएको थियो ।
त्यतिखेर ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये ३१ जना हालसम्म बहाल रहेका छन् । त्यस्तै दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० मा २० जना नियुक्त भएकामा १८ जना पदमै कार्यरत छन् । ६५ वर्षको उमेर हदसम्म काम गर्न पाउने यी पदाधिकारीको पदावधि बढीमा ६ वर्ष रहनेछ । पहिलो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले ४ वर्ष ५ महिना काम गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा नियुक्त भएकाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द हुन् ।
आयुक्तद्वय हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ ब्याञ्जू दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका थिए । दोस्रो चरणमा नियुक्त हुनेहरूले पनि नियुक्ति पाएर काम गर्न थालेको ४ वर्ष बितिसकेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहित पाँचै पदाधिकारी दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका थिए । अध्यक्ष रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदार दाइ हुन् । निर्वाचन आयोग भने यतिखेर कार्यवाहक प्रमुखको भरमा संचालन हँुदै आएको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०८२ बैशाख ५ मा अवकाश भए । त्यसपछि आयुक्त राम्रप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अर्की, आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधरले पनि पहिलो चरणमै नियुक्त पाएकी थिइन । दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका आयुक्त सगुनशमशेर राणा पनि पदमै बहाल रहेका छन् । नियुक्ति बदर हुने फैसला आएको भए अख्तियार, लोक सेवा, निर्वाचन आयोगलगायत धेरै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र सदस्य पद रिक्त हुने थियो । तर, उनीहरूको भाग्य बलियो रहेकोले पनि प्रतिकूल हुनेगरी फैसला आएन ।
यिद्यप, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको बिचमा भने फैसलामा राय बाझिएको छ । यतिखेर निर्वाचन आयोगले रूपन्देही ३ का लागि आगामी कात्तिकमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिकूल फैसला नआएकोले पनि चुनाव गर्न आयोगलाई सहज भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
2025-07-09-08-07-46.jpeg)
2025-07-09-07-07-24.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस