काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा मानव तस्करी र राजस्व छलेर सुन तस्करी हुने कुरा कुनै नयाँ विषय रहेन । मुलुकमा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुअघि पञ्चायत कालदेखि नै प्रहरी र शाही नेपाली सेना समेत मिलेर मानव र सुन, घडी तस्करी हुने गरेको हो । यसको मतलव सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, गृह र अर्थमन्त्री इमान्दार हुँदा कम, बेइमान र भ्रष्ट हुँदा बढी हुने गरेको चर्चा चल्दै आएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा मानव तस्करी बढेको प्रकरणमा संसदबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । छानबिनका लागि भन्दै ०८२ असार ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट असफल मुख्यसचिव(पूर्व) शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । समिति सदस्यहरूमा अर्थका सहसचिव तीर्थराज चिलुवाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका रामकृष्ण लामिछाने रहेका छन् । परराष्ट्रबाट सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला र सदस्य सचिवमा भने गृहका सहसचिव आनन्द काफ्ले पनि सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले गठन गरेको समितिका कारण यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने आशंका पनि गरिदैछ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा ओभरल्याप गरी यस्तै समिति गठन गरिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर प्रहरीको स्वतन्त्र छानबिन(डीआइजीपी पूजा सिंह नेतृत्वमा गठित) अनुसन्धान प्रक्रियामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब दिएको आशंका त्यसबखत गरिएको जानकाहरु बताउँछन् ।
दोषी उम्काउन नियोजित समिति ?
सोही घटना झैं यतिखेर पनि अध्यागमनबाट मानव तस्करीको विषयमा अख्तियारको स्वतन्त्र छानबिनलाई प्रभाव पार्ने कार्य हुन लागेको आशंका चल्दै आएको छ । बैरागी नेतृत्वको छानबिन समितिलाई मानव तस्करी गर्ने व्यक्तिको पहिचान र कारवाही गर्ने कार्यादेश भने दिइएको छैन । त्यसैले अनुसन्धाकर्ताहरूले दोषीलाई उम्काउने नियोजित छानबिन समिति भनी आलोचना गर्दै आएका छन् ।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा अध्यागमन प्रशासन प्रहरी र गुप्तचरका अधिकारीहरूले सञ्चालन गरेको पाइन्छ । तर, २०४८ सालसम्म पनि नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अध्यागमन प्रशासन संचालन गर्दै आएका थिए । यतिखेर पुनः प्रहरीलाई सञ्चालन गर्न दिने चर्चा चलेको पाइन्छ । जनपथ प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बललाई अध्यागमन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएमा मानव तस्करी न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
भिजिट भिसामा अध्यागमनका कर्मचारीहरूले सेटिङमा मानव तस्करी नगरी त्यसै आरोप बाहिर नआएको अख्तियार, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सुरक्षा निकाय भन्दा मानव तस्कर गिरोहको प्रभाव र सेटि¨मा निजामती कर्मचारीहरु अझ बढी भ्रष्टाचारी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यहीकारण गृहका कर्मचारीबाट खोसेर अध्यागमन विभाग प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
यसमा आंशिक सत्यता पनि रहेको स्रोत बताउँछ । किनकि, अध्यागमनबाट भित्रिने र बाहिरिने यात्रुहरुका बारेमा प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूलाई बढी सूचना राख्ने गरेको स्रोतको दावी छ । कुन देशबाट के–कस्ता पृष्ठभूमिकाहरू नेपाल आउँदैछन् भन्ने सूचना ती देशका सुरक्षा निकायहरूबाट औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई अग्रिम सूचना प्राप्त हुने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
स्रोत भन्छ–‘सुरक्षा निकायले विदेश जान नदिने भनी अध्यागमन कार्यालयलाई नामावली पठाएको हुन्छ ।’ अपराधिक पृष्ठभूमिका, अपराध गरेको आरोपमा उजुरी परेका, छानबिन भइरहेकालाई पनि प्रहरीले निगरानी बढाएर रोक्दै आएको छ । विदेश जान रोक लगाएका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि अध्यागमन कार्यालयको सेटिङमार्फत विदेश भाग्ने गरेको बताइन्छ । जसले गर्दा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु अध्यागमनका कर्मचारीप्रति थप आक्रोसित भइरहेका छन् । अर्काेतिर, सुरक्षा निकायसँग सेटिङ नमिलाई वा लेनदेनको रकम भागबण्डा नगरी एकलौटी रुपमा भिजिट भिसामा पठाएको आरोपमा घटनाहरु बाहिर आउने गरेका छन् ।
कार्यादेशप्रति नै आशंका
पूर्व मुख्यसचिव बैरागी संयोजकत्वको गठित छानबिन समितिलाई दिइएका झाराटार्ने कार्यादेशप्रति नै आशंका हुँदै आएको छ । भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि कुनै बुँदा राखिएको छैन । झारा टार्न सो गठित समिति चाहिं नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सरकारले गरेको दुई बुँदे सहमति अनुसार गरेको हो । जुन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चोख्याउन रचिएको परिपञ्च र टालटुले भनेर संसदबाटै आलोचना गरिएको छ ।
यद्यपि, भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न बनाइएको बैरागी नेतृत्वको समितिले गम्भीर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । भिजिट भिसा सम्बन्धी देखिएका समस्याहरुलाई अख्तियारले नै अध्ययन तथा छानबिन गरिरहेको छ । अर्काेतिर, सरकारले पनि छानबिन समिति गठन गर्नुले विभिन्न आशंकाहरु जन्माएको छ । अख्तियार र उच्चस्तरीय समिति दुबैले छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यसङ्गत ढंगले गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । यी आवाजहरु संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको मात्र नभएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले भित्रबाट उठ्दै आएका छन् । खासगरी यो प्रकरणमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री लेखकसहित, अध्यागमन प्रमुख र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि गंभीर ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइन्छ ।
साथै, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्सदेखि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरुकोसमेत नामसमेत जोडिएका छन् । त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अझ प्रभावकारी, निष्पक्ष, र परिणाममुखी हुनेगरी प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुपर्ने भनाइहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।
छानबिन समितिलाई के–के कार्यादेश
यी हुन् नौ बुँदे कार्यादेश १. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरणसम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।
२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने ।
३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने ।
४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रासम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेशअनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने ।
६. भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।
८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
९. अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिने ।
अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने । अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदा सहितको सुझाव पेश गर्ने ।
अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेश गर्ने । अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्ने ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने । भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने ।
अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने । विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने । अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
2025-07-09-08-07-46.jpeg)
2025-07-09-07-07-24.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस