काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका विगत १० दिनदेखि महानिर्देशकविहीन अवस्थामा रहेको छ । निवर्तमान महानिर्देशक चण्डीकुमार घिमिरे २०८२ असार १३ गते ५८ वर्षे उमेरहदका कारण निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । उनले निजामती सेवामा ४० वर्ष बिताएर अवकासमा गएको बताइन्छ । घिमिरेले २०८१ भदौ ९ गते विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएकोले १० महिना चार दिन नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
यसअघि सो विभागमा मोलतोल गरेर चार–पाँच महिनामा महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने खेल चल्दै आएको थियो । ०७४ अघि सो विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विभागलाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । तर, यतिखेर भने विभागले राजश्व अनुसन्धानमा कुनै भूमिका खेल्न नसकेका कारण आकर्षण घट्न गएको कर्मचारीहरू स्वयम् बताउँछन् ।
कुनै बखत विभागको नेतृत्वमा त परै जावोस नासु, अनुसन्धान अधिकृत, निर्देशक, सहायक न्यायाधिवक्ता, उप न्यायाधिवक्ता, उप–महानिर्देशकमा सरूवा भएर जान अग्रिम रुपमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको चर्चा चल्ने गर्दथ्यो । अतिरिक्त आम्दानी र माल कमाउने विभाग भएकाले सरुवा भएर जान मुख्यसचिवदेखि, सम्वन्धित निकायका सचिव, विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलका सांसदहरु समेतलाई भनसुन, सोर्सफोर्स गर्नुपर्ने अवस्था थियो । स्रोत भन्छ– ‘विभागमा सरुवाका लागि अग्रिम रुपमा लाखदेखि करोड रूपैयाँ बुझाएर जान कर्मचारीहरु लालायित देखिन्थे । तर, यतिखेर कामविहीन रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग विगत १३ दिनदेखि नेतृत्वहीन अवस्थामा रहेको छ ।’ हाल विभागको कामु प्रमुखको जिम्मेवारी उप–महानिर्देशक कृष्णकुमारी प्रधानले पाएकी छिन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नै महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको खण्डमा उनले विभागमा त्राण भरेर नयाँ इतिहास रच्ने बताइन्छ । तर, सो संभावना भने निकै न्यून रहेको बताइएको चर्चा छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विभागको नेतृत्वमा खटाउने संभावना कम रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यही साता वा अर्काे सातासम्ममा विभागले नयाँ नेतृत्व पाइसक्ने स्रोतले दावी गरेको छ । विभागको नेतृत्व संहाल्न एमाले निकट रहेका आधा दर्जन भन्दा बढी सहसचिवहरुले रुची देखाएको चर्चा छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको मन नजितेसम्म नेतृत्वमा पुग्न निकै कठिन रहेको बताइन्छ । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सुमन दाहाल बलियो दावेदार मानिएका छन् । उनीसहित विभागको नेतृत्वमा जान सहचिवहरु तीर्थराज चिलुवाल, सेवन्तक पोखरेललगायत आधा दर्जनले रुची देखाएको बुझिएको छ ।
महानिर्देशकमा बाजी मार्नको लागि राजस्व समूहमा काम गरेको, उच्च मनोवल, दृढ, निश्चयी, निडर, सदाचारी र प्रधानमन्त्री ओलीले पत्याएका सहसचिव मात्र सफल हुने बताइन्छ । अहिलेसम्म उक्त लिष्टमा सुमन दाहालको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापा निवासी र अर्काेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेकोले पनि संभावना बलियो रहेको अर्थ स्रोतको भनाई रहेको छ ।
दुवै विभागलाई बजेट भाषणमा मर्ज अर्थात् एकीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएकोले पनि दाहालले नै विभागको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दावी छ । राजस्व समूहमा लामो समय काम गरेका निवर्तमान महानिर्देशक घिमिरे र दाहाल दुवैजना प्रधानमन्त्री ओलीले पत्याएका सहसचिवहरु मानिन्छन् । त्यसकारण पनि घिमिरेले विभागको नेतृत्वमा रहँदा उठ्तीपुठ्तीमा बढी ध्यान नदिएको र कर्मचारीलाई पनि रोकेर काम गरेको विभाग स्रोतले बताएको छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले दुःख नपाएको र आतंकित हुनु नपरेको उनीहरू बताउछन् ।
यसैबिच, घिमिरेको कार्यकालमा विभागले राजस्व चुहावटतर्फ १ सय ६० जना प्रतिवादीविरुद्ध ४८ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध २ अर्ब ५९ करोड बिगो र सोही बराबरको जरिवाना गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरिएको विभागले जनाएको छ । जसमध्ये भन्सार चोरी पैठारी तथा गलत रूपमा भन्सारबाट जाँचपास भएका सामानका आयातकर्ता तथा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको निरीक्षण गरी राजस्व चुहावट भएको ठहर गर्दै १ अर्ब १६ करोड धरौटी माग गरेको छ ।
त्यस्तै, ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागमा राजस्व असुल गर्न लेखी पठाइएको विभागले जनाएको छ । विदेशी विनियम अपचलनतर्फ विगत १० महिनामा १ सय ६१ जना प्रतिवादीउपर १ सय १७ वटा मुद्दा दायर गरी बिगो रकम १ अर्ब २६ करोड तथा तेब्बर जरिवानासहित ५ अर्ब भन्दा बढीको मागदाबी गरेको बिभागले जनाएको छ । यसमध्ये विकल्प पौडेलको ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको मुद्दाका साथै सर्वाधिक चर्चामा रहेको ‘ट्रकमा हालेर चीन लैजाँदै गरेको अवस्थामा टोखामा समातिएको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा’ लगायत रहेका छन ।
विभागको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) अन्तर्गत यो अवधिमा १ हजमर ६ सय ६० वटा फर्म तथा कम्पनी उपर कारबाही गरी ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जनाएको छ । पछिल्लो समय कर छली गर्ने नयाँ–नयाँ माध्यम र शैली प्रयोग गरेको बिभागले फेला पारेको दावी गरेको छ । यो अवधिमा बिभागले अनुसन्धान तथा अभियोजनमध्ये कुरियर सेवा, भेप, जुत्ता चप्पल, फल्स च्याम्बर बनाउने, चकलेटको तौल कम गर्ने, ड्राइपोर्टको कन्दरामा लुकाएर थाहै नदिइ ट्रकमा लोड गर्ने गरेको नयाँ तथ्य फेला पारेको बताएको छ ।
साथै, मूल्य फरक–फरक लगायतका विभिन्न शैली प्रयोग भएको पाइएको जानकारी दिएको छ । कम्पनी र फर्महरूले राजस्व छल्न चार– पाँच वटा सिष्टर फर्म दर्ता गरि तिनलाई बिक्री गर्दै कर छलि गर्ने, बैंकबाट ऋण लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
विभागले यो अवधिमा दायर गरेको मुद्दाको मागदाबीमध्ये सबैभन्दा धेरै कुरियर सेवामा भएको कर छली रहेको पाइएको छ । यस अन्तर्गत अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर नेपालका कर छली गरेको आरोपमा नेपाल क्यान मुभ प्रा.लि.विरुद्ध १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी कायम गरिएको थियो ।
सुनचाँदीको अवैध कारोबार गरी कर छली गरेका अभियोगमा १८ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उक्त मुद्दामा ४७ जनाविरुद्ध कुल १ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख बराबरको मागदाबी गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ । नक्कली बिलतर्फ ३ वटा मुद्दामा तीन कम्पनीलाई १ अर्ब २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
कपडासम्बन्धी व्यवसायमा कर छलीको अभियोगमा ७ वटा मुद्दामा ४० जनाविरुद्ध ५७ करोड ६० लाखको मुद्दा दायर गरिएको छ । यो अवधिमा पहिलोपटक सिन्धुली लगायतका जिल्लामा विभाग पुगेर राजस्व छलीमाथि अनुसन्धान गरिएको बिभागले दाबी गरेको छ ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) को अवैध कारोबारमा ४ वटा मुद्दा दायर गरी १९ जनाविरुद्ध २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरिएको छ । यसमा थप अनुसन्धानबाट अन्य निवेदनसमेत गएको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न लागिएको छ ।
यस्तै जुत्ताको कारोबारमा एउटा मुद्दामा तीन जनाविरुद्ध १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । रसुवा भन्सारबाट सिरक र सुटकेश भनेर पास भएर आएको सामान जाँच गरेर हेर्दा ३२०० जोर जुत्ता भेटिएको थियो ।
यो मुद्दामा विभागले गरेको सबै मागदाबीलाई उच्च अदालतले हुबहु सदर गरेको थियो । यो विभागको एउटा ठुलो उपलब्धि भएको घिमिरेले दाबी गरेका छन । भारतीय यात्री बसमा फल्स बटम बनाएर औषधि ल्याएर राजस्व छली गरेको अभियोगमा एउटा मुद्दामा ५ जनाविरुद्ध ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको तथा अन्य १२ वटा मुद्दामा ३५ जनाविरुद्ध कुल २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर भएको छ । यसको रकम सानो भएपनि यसले अन्य यात्रुवाहक सवारी साधनलाई अनुशासित बनाउन सहयोग पुगेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
2025-07-09-08-07-46.jpeg)
2025-07-09-07-07-24.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस