काठमाडौं । २०८१ चैत ६ देखि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेतृत्वविहीन रहेको छ । अध्यक्षसहित एक सदस्य रिक्त रहेको झण्डै तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले नियुक्तिको सुरसार गरेको छैन । बजेट बाँडफाँट, राजस्वको विभाजनलगायतका विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा रहेको छ । तरपनि अध्यक्षसहित पदाधिकारी समयमा नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगको काम प्रभावित हुन पुगेको बताइन्छ ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेल ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । एक सदस्य पद भने सुरुदेखि नै रिक्त रहेको आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बखत संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा एक मधेशी समुदायको महिला सदस्य सिफारिस गरेको थियो । तर, उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि नियुक्ति भने हुन सकेको थिएन । आयोगका एक सदस्य भने विना जानकारी लामो समयदेखि उपस्थित भएका छैनन् ।
अध्यक्ष पौडेल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सदस्य अमरराज मिश्र आयोगमा हाजिर हुन नआएको जानकार स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ ‘सदस्य मिश्रले न राजीनामा दिएका छन्, न त विदा नै स्वीकृत गराएका छन् । उनले आयोगका सचिवलाई आफ्नो फोटो र नाम वेबसाइटबाट हटाउन भने निर्देशन दिएको बताइन्छ । तर, आयोगले तस्बिर हटाए पनि उनको नाम भने नहटाएको स्रोतको दावी छ । उनी बिना जानकारी आयोगमा अनुपस्थित रहेको राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित गराइसकेको बताइएको छ ।
यसैबिच, २०८२ बैशाख ६ गतेबाट निर्वाचन आयोग पनि नेतृत्वविहीन रहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । २०७३ फागुन ५ मा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएका ईश्वरीप्रसाद पौडेल ६ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । जसका कारण आयोगमा एक जना निर्वाचन आयुक्तको पद २ वर्षदेखि नै रिक्त रहेको छ ।
२०८१ असार ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त एक सदस्य पदमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनलाई आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म बनाउने गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीमाथि नैतिक चरित्र नभएको भनी संसदीय सुुनुवाइकाक्रममा प्रश्न उठेपछि उनको नाम अनुमोदन नै भएन ।
यतिसम्मकि, संसदीय समितिमा पीडित महिलाले आफूमाथि प्रधानले यौनजन्य अपराध गरेको उजुरी दिएकी थिइन । त्यसपछि जिल्ला अदालतमा आफूलाई मेलमिलाप गर्न बाध्य पारेको बयानसमेत दिएको उनले बताएकी थिएन । त्यसपछि संसदीय समितिले प्रधानको नाम अस्वीकार गर्नुअघि नै प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए । उक्त विवादसँगै पूर्ति हुन लागेको निर्वाचन आयोगको सदस्य पदमा आजका दिनसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
-(1)2025-06-11-04-06-53.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस