काठमाडौं । २०८२ साल जेठ २८ गते के होला ? साढे चार वर्ष अघि २०७७ साल मंसिर महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा अब निर्णायक घडी नजिकिँदैछ । साढे चार वर्षअघि गरिएको नियुक्ति खारेज हुने कि वैधानिक ठहरिने भन्ने प्रश्न अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने दिन आएको छ । २०८२ जेठ २८ गतेको सुनुवाइलाई लिएर अहिले सत्ता–विपक्ष, अदालत, र संवैधानिक पदाधिकारीहरू सबै आ–आफ्ना हिसाबले तयारीमा छन् । यो मुद्दा केवल कानूनी नभई गहिरो राजनीतिक प्रभाव र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय बनेको छ ।
ओलीको प्रतिष्ठा जोडिएको मुद्दा
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटनपछिको असामाजिक वातावरणमा गरेको संवैधानिक नियुक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद् अधिनियमको व्यवस्था परिवर्तन गरी बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्दै अध्यादेशमार्फत तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर नियुक्तिको बाटो खोलिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चाहन्छन्, आफ्नोतर्फबाट भएका नियुक्तिहरू वैधानिक ठहरिएर निरन्तरता पाऊन् । यो विषय ओलीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडिएको छ । संवैधानिक इजलासले नियुक्तिलाई अमान्य ठहर गरेमा ओलीमाथि असंवैधानिक अभ्यास गरेको गम्भीर आरोप पुष्टि हुने खतरा छ । अर्कोतर्फ, नियुक्तिलाई वैध ठहर गरिएमा ओलीका आलोचकहरूको नैतिक हैसियत कमजोर हुनेछ ।
प्रेम राईको चतुर खेल ?
यही प्रसंगसँग जोडिएर अर्को एउटा चलाखीपूर्ण मोड आएको छ–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको ‘फराकिलो मुद्दा’। २०८२ जेठ २२ गते अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललगायत ९३ जनाविरुद्ध वशिेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि देशव्यापी सनसनी मच्चियो ।
प्रेम राईको यो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्तुष्ट पार्न खोजिएको कदमका रूपमा हेरिएको छ । किनभने माधव नेपाललाई २०७८ भदौ २ गते सबै दलभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी एमाले विभाजनको मुख्य कारक मान्दै आएका ओली यतिबेला राजनीतिक रूपमा झनै आक्रोशित छन् । माधवको सांसद पद निलम्बन भएको, शक्तिशाली दल एमाले फुटाएर बनेको एकीकृत समाजवादी खुम्चिदै गइरहेको बेला, माधव नेपालमाथिको मुद्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘सन्तोष’ का लागि उपयुक्त अवसर भएको चर्चा छ ।
राजनीतिक वृत्तमा भनिन्छ–प्रेम राईले मुद्दा ठोकेर ओलीको पक्षमा भूमिका खेल्ने आशय राखे । त्यसमाथि बैंकका निर्दोष अधिकृतहरु र कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर नेपाल सरकारका मुख्यसचिव(निधन) तहसम्मलाई नै मुद्दामा समेटेर ‘कसैलाई छोड्दिनँ’ भन्ने सन्देश दिने शैलीले प्रेम राईको ‘वहादुरी’ एकाएक देखिएको चर्चा पनि हुँदैछ ।
कांग्रेसको आन्तरिक गणित
सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट देखिन्छ–कानून अनुसार टुंगो लागोस् । स्रोतहरूका अनुसार, सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको एउटै धारणा छ–राजनीतिक रूपमा होइन, न्यायिक रूपमा निष्कर्ष निकालियोस् । अदालतको निर्णय जे हुन्छ, त्यो स्वीकार्य हुने र पुनः राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप नगर्ने मौन समझदारी कांग्रेसभित्र देखिन्छ । तर, यसको आन्तरिक राजनीतिक निहितार्थ पनि छ । कांग्रेस नेतृत्व विशेषतः प्रधानमन्त्री ओलीसँग लचकता देखाएर सत्ताको द्वार खुला राख्न खोजिरहेको संकेतहरू पनि देखिएका छन् ।
शेखर–लेखक संवादको रहस्य
डा. शेखर कोइरालाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेपछि उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थालाई गृहमन्त्री लेखकले शान्त पार्न शेखर कोइरालाको घर पुगेर वार्ता गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, लेखकले स्पष्ट भने, “विपक्षले अप्ठेरोमा पार्न खोजिरहेको बेलामा तपाईंजस्तो नेताबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको हुँ ।’’
शेखर कोइराला समूहले गृहमन्त्री लेखकमाथि बढ्दो दबाब कायम राखिरहेको छ , तर, मन्त्री पद खोस्ने र सरकार ढाल्ने तहमा पु¥याउने संकेत भने दिएको छैन । यसको मतलव केपी ओलीको मनसाय पूरा हुने गरी लेखकको रक्षा कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैबीच गृहमन्त्री लेखकलाई काँध दिने ओलीको मनसाय पनि बुझिनु आवश्यक छ । लेखकलाई बचाउने सर्तमा संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा कांग्रेस मौन बस्ने सहमति बनाइँदै गएको संकेत स्रोतहरू बताउँछन् ।
संवैधानिक इजलासको मनस्थिति
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अहिले यो मुद्दामा फैसला सुनाउने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ । बहसहरु नोट संकलनको चरण सम्पन्न भएको्, र लामो समयदेखि विचाराधीन विषयमा अदालतले अब ढिलाइ नगर्ने संकेत दिएको पनि पाइन्छ ।
तर, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक प्रभावको आँकलन गर्दै सतर्क देखिएका छन् । किनभने फैसला जे जस्तो आए पनि त्यसले अदालतको नैतिक साखमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
निष्कर्षमा
२०७७ मा गरिएको ५२ जना संवैधानिक नियुक्तिको वैधता जाँच्ने दिन नजिकिँदै गर्दा अदालत, सरकार र प्रमुख दलहरू त्रिकोणीय तनावमा छन् । केपी ओली आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाका लागि फैसला आफ्नो पक्षमा चाहन्छन् । प्रेम राईले शक्तिशाली कदम चालेर ओलीप्रति झुकाव देखाएको आरोप पनि अहिले चर्चाको शिखरमा छ । कांग्रेस न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै ‘न्यायालयले न्याय ग¥यो भने ठिक’ भन्न खोजिरहेको छ । तर, आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि ओलीलाई कतै न कतै सहयोग गरिरहेको आभास पनि हुन्छ ।
राजनीतिक रूपमा यो मुद्दा केवल नियुक्तिको हैसियतमा सीमित छैन, यो देशको संवैधानिक प्रणाली, न्यायपालिका र कार्यपालिका सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने कोसेढुंगो हो । अदालतले जे निर्णय गरे पनि त्यसको असर ओली, प्रेम राई र नेपाली कांग्रेस सबैको राजनीतिक छवि र भविष्यमा प्रत्यक्ष पर्नेछ । अब हेर्न बाँकी छ–यो संवैधानिक सङ्कटको समाधान विधिको बाटोबाट हुन्छ वा फेरि राजनीतिक हिसाब–किताबको फेरोमा पर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस