नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विद्युतीय युगतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यातायात व्यवसायीहरू भने पुरानै शैलीमा यात्रु दोहनमै सक्रिय देखिन्छन्। विद्युतीय (EV) गाडी आयो भनेर प्रचार गरिए पनि त्यो प्रविधिको लाभ यात्रु भन्दा व्यवसायीले उठाइरहेका छन्, त्यो पनि बिना नियन्त्रण र पारदर्शिता।
सरकारले इन्धनचालित सवारीको भाडादर तोक्दासमेत EV सवारीका लागि कुनै अलग मूल्य नीति नल्याउँदा यात्रुहरूले अत्यधिक शुल्क तिर्न बाध्य छन्। आधा किलोमिटर यात्रामै २५ रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्तिले सरकारी दरभाउलाई उपहास बनाएको छ। सरकारले पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ भनेको छ भने EV माइक्रो र ट्याक्सीले त्यो भन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन्। त्यसो त, भन्सार सहुलियतमा ल्याइका EV गाडी र पेट्रोल र डिजेल कसरी एकै हुन्छ । अनि पेट्रोल र डिजेलकाे मूल्य घट्दासमेत भाडा नघटाउने व्यवसायीहरूले मूल्य बढ्दा भने आन्दोलनको चेतावनी दिन पछि पर्दैनन्।
विद्युतीय सवारीले दैनिक पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम खर्चमा दसाैं हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ कि भाडा घटाउने पर्याप्त आधार छ। तर, व्यवसायीहरू मुनाफामुखी छन् भने सरकार रमिते बनेकाे छ । यो मौनता स्वार्थी संलग्नता हो वा अक्षम शासन ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सरकारकै रिपोर्टअनुसार, यातायात व्यवसायीहरू दिनमै १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त भाडा असुलिरहेका छन्। यात्रुलाई "गुन्द्रुक खाँदेझैं" कोच्ने यी व्यवसायीले न ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिन्छन्, न अपांगता भएका, न विद्यार्थीलाई। यता, व्यवसायीहरूले भने भन्सार, भ्याट, सट्टाभर्ना, रूट परमिट, सबैमा राज्यबाट सहुलियत लिइरहेका छन्।
यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि नयाँ दर्ता नखोल्नु पनि समस्या हो। पुरानै नम्बर प्लेट खरिद गरेर नयाँ गाडी चलाउने प्रवृत्तिले सस्तोमा सवारी खरिद गर्नेको पहुँचलाई रोक्दै आएको छ। एकै व्यवसायीले दशकौं यता व्यवसायको सम्पूर्ण लाभ कब्जा गरिरहनु अर्थतन्त्रको विकृति हो।
अब त EV आयु ३० वर्ष तोकिएको छ। त्यसअघिको ५३ वर्ष र अहिलेको ३० वर्ष जोड्दा एउटै व्यवसायीले ८३ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाउनेछन्। जनसंख्या बढ्दो छ, तर सवारी संख्या पुरानै। यस्तो अवस्थामा सेवाको गुणस्तरमा सुधारको अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो। अर्काे डरलाग्दाे पक्ष भाेलि EV गाडीकाे ब्याट्रीकाे समस्या अर्काे विकराल बन्न सक्छ ।
यसैले, अब प्रश्न उठ्छ– सरकारले विद्युतीय गाडीको छुट र सहुलियत दिन सक्ने हो भने त्यसका लागि अलग भाडा संरचना किन बनाउन सक्दैन ? व्यवसायी जहिले पनि नाफामा यात्रुलाई सुविधा पुग्ने नीति निर्माण कहिले हुन्छ ?
विद्युतीय गाडीको आगमन प्रविधिको उन्नति हो, तर यो सुविधा सर्वसाधारणका लागि होइन, मुट्ठीभर व्यवसायीका लागि मात्र सीमित हाे त ?
राज्य मौन रहनु अब नागरिकका लागि दुर्भाग्य बन्नु हुँदैन। सरकारले तत्काल विद्युतीय सवारीका लागि उचित भाडादर निर्धारण गर्नुपर्छ, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्छ, र दशकौं पुरानो दर्ता नीति खारेज गरी प्रतिस्पर्धामूलक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
नत्र भने, सरकारको मौनता जनविरोधी, व्यवसायीमुखी र भ्रष्ट संरचनाको संरक्षण बन्न पुग्नेछ।
यस टिप्पणीलाई आवश्यक परे छोट्याएर वा थप विश्लेषणसहित स्तम्भको रूपमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म त्यसअनुसार फेरबदल गर्न सक्छु।
सरकारले सार्वजनिक यातायातकाे भाडा तोक्न किन ढिलाई गरिरह्यो ?
सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका लागि भाडा तोक्न ढिलाइ गर्नुका पछाडि केही कारण छन्, तर ती सबै औपचारिक कारण मात्र होइनन् -गहिरोमा हेर्दा यसमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको पकड दुवै जिम्मेवार छन्। यहाँ मुख्य कारणहरू प्रस्तुत गरिन्छ:
🔹 १. नीति अस्पष्टता र अद्यावधिक नहुनु
सरकारले अहिलेसम्म विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने छुट्टै नीति बनाएको छैन। पेट्रोल वा डिजेलमा आधारित ढाँचा प्रयोग गरिएको छ, तर विद्युतीय गाडीका लागि त्यो उपयुक्त छैन। ऊर्जा लागत, सञ्चालन खर्च, कर संरचना आदि फरक भएकाले नयाँ मूल्यांकन जरुरी हुन्छ-जुन सरकार पक्षबाट गरिँदैन।
🔹 २. यातायात व्यवसायीको दबाब र स्वार्थ
पाँच दशकदेखि सवारी साधनको नयाँ दर्ता नखुल्नु, एउटै नम्बर प्लेट लाखौंमा कारोबार हुनु, रेट निर्धारणमा व्यवसायीको प्रभाव — यी सबैले देखाउँछन् कि यातायात व्यवसायीको लबिङ सरकारमा कति बलियो छ। उनीहरूलाई अनियन्त्रित भाडा असुली गर्न मिलोस् भन्ने चाहना नै भाडा निर्धारण ढिलाइको मूल कारण हो।
🔹 ३. विकेन्द्रित नियमन प्रणालीको अभाव
स्थानीय सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय — सबैको सम्बन्ध यो विषयसँग छ, तर समन्वय छैन। परिणामस्वरूप, न त गाडीको संख्या नियमन हुन्छ, न त भाडा नीति एकरूप हुन्छ।
🔹 ४. प्राविधिक मूल्यांकन नगर्नु
सरकारले विद्युतीय गाडीको सञ्चालन लागत, आयु, चार्जिङ खर्च, मर्मत, बीमा आदि आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर भाडा निर्धारण गर्ने गृहकार्य नै गरेको छैन। यातायात व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण 'cost-benefit' विश्लेषण बिना भाडा तोक्न नसकिने देखिन्छ — तर सरकार मौन छ।
🔹 ५. जनताको दबाबको अभाव
यात्रुहरूले अत्यधिक भाडा तिर्दै आइरहेका छन्, तर यो विषयमा जनस्तरबाट निरन्तर दबाब वा आन्दोलन देखिएको छैन। न उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरू सक्रिय छन्, न नागरिक समाजले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
🔚 निष्कर्ष:
सरकारको ढिलासुस्ती केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो सुनियोजित मौनता हो-जसले व्यवसायीलाई लाभ, राज्यलाई राजस्व हानी, र यात्रुलाई अन्यायपूर्ण सेवा थोपरेको छ। विद्युतीय सवारीले कम लागतमा बढी कमाइ गरिरहेका छन्, तर यात्रुहरू उस्तै भाडा तिर्न बाध्य छन्। यसरी नियमन नगरेर सरकारले सस्तो यातायातको सम्भावना गुमाइरहेको छ।
