दुःख गरेर कमाएको पसिनाको पैसा सहकारीका नाममा ठग, अपराधी र लुटेराहरूले ‘श्रद्धॉ खाएजसरी झ्वाम पारे । सहकारी पीडितहरू उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केहीले आत्महत्या गरिसके । कमाइको पैसा दबाइ, लवाइ, खवाइ र जीवनको लागि होला भनेर सहकारीको भ्रममा परेर बचत गरेका उनीहरू रोएर बाँच्न बाध्य छन् । सहकारी ठगीको पीडा कहालिलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी पीडकलाई राज्यले अदालतको फैसला बमोजिम पक्राउ गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउँदा सरकारको ‘हाइहाइ’ हुनुपर्नेमा उल्टो सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट उनैलाई ‘अन्याय’ भयो र उनीनै ‘पीडित’ हुन जस्तो गरी भ्रमछर्न ‘चर्काे स्वर’ गरियो ।
उच्च अदालत बुटवलको फैसला आकस्मिक र अप्रत्यासित पनि थिएन । स्वभाविक, प्रक्रियासम्मत र कानुनसम्मत थियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपनि एउटै कसुरमा छवि थुनामा थिए । जिल्ला अदालतको धरौटीमा छोड्ने आदेश विरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्चमा गएको थियो ।
सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने जोडिएका अनेकौँ प्रमाण र तत्थ्य हुँदाहुँदै पनि धरौटीमा छोडिएकोले सहकारी पीडितहरू अर्थात् निवेदकप्रति घोर अन्याय भएको भनि थुनामै राखेर पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने निवेदन भएकाले अदालती प्रक्रिया, कानून र विधिको आधारमा रविलाई अदालतले थुनामा नै राखेर कारबाही गर्नु भनेको प्रष्टै छ । यस्तो सत्य हुँदाहुँदै रविको तर्फबाट ‘चौबिस घन्टा पनि नटिक्ने’ सस्तो प्रचारबाजी भयो । अहिले पनि अराजक प्रवृत्तिका मान्छेहरू रविलाई सरकारले पूर्वाग्रह साँध्योसम्म भन्ने दुष्प्रचारमा लाग्दैछन् ।
थुनामा राख्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसलामा प्रष्टसँग ‘प्राइमा फेसी’ नै रवि लामिछाने दोषी होइनन् भन्ने कुनै पनि आधार र प्रमाण नभएको बोेलिएको छ । ‘आफू गोरखा मिडियाको कर्मचारी भएको र मलाई थाहा नभएको’ भन्ने जस्ता हलुका खालका रविको तर्कमा कुनै पनि आधार र प्रमाण नभएको अदालतले पुनः भन्यो । उल्टो मिडियाको सञ्चालक, प्रबन्धक र चेकमा हस्ताक्षरकर्ता भएको, ऋण लिएको र चेकमा हस्ताक्षर गरेको, सहकारीको पैसा गैरकानूनी तरिकाले अपचलन गरेको आदि कारणले छवि जस्तै रवि पनि दोषी नै हुन भन्न पुग्ने पर्याप्त प्रमाण र आधार भएकाले पुर्पक्षको लागि धरौटीमा राखेर होइन थुनामा नै राखेर अदालती कारबाही गर्नु पर्ने बान्छनीय देखिएकाले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको फैसला उल्टी हुने कुरा फैसलामा बोलिएको प्रष्टै छ । यस्तो आधार, अदालती फैसला र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ‘दिउँसै रात पार्न’ रवि ‘निर्दाेष हुन’, सरकारले नै उनलाई फसाउन प्रहरी पठाएर समायो भन्ने अर्थहीन भ्रम पार्न सकिन्छ कि भनेर त्यस्तो ‘चर्काे स्वर’ गरिएको देखिन्थ्यो ।
पूर्व राजाको नाममा २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको ‘लुटपाट’बाट हौसिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चैत २३ गते बिहानदेखि कथित ‘जनक्रान्तिमा निस्कने’ तयारी गर्दैगर्दा अदालती फैसलाबाट पक्राउ परे । राजनीतिमा ‘तुफान ल्याउन’ खोज्ने उनका ‘भिडियो फुटेजहरू’ चौविस घन्टा पनि नटिक्ने खालका रहे । रविले जुनसुकै गल्ती र अपराध गरेपनि ‘चोखो र भगवान’ देख्ने एउटा अराजक र ‘जमात’ पनि रहेको छ । त्यस्तो अराजक प्रवृत्ति भएका जमातलाई रविको पक्षमा ‘गीत गाउन’ र सरकारको विरोध गर्ने ‘चिप मसला’ दिन मात्र भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्दा कसैले भिडियो बनाएन । राती भनेन । सरकारले फसायो भनेन । यतिका दिन रवि बाहिर बसेर सरकारलाई ‘गाली’ गर्न र लाज पचाएर पार्टीको ‘सभापति’मा बसेकै थिए । तीनकुने हिंसा, लुटपाट र चोरी जस्तो अपराधमा समेत रविले सरकारलाई उल्टो दोषी करार गर्दै ‘ठूलो क्रान्ति’ हुने धम्की दिए । अराजक र अपराधिक भीडको बलमा सरकारविरोधी हर्कत गराएर सहकारी ठगीमा भइरहेको अदालती कारबाहीलाई समेत प्रभावित पार्दै सरकारकाविरुद्ध चर्काे स्वर गर्ने उनको कुनियत थियो । जसलाई उच्च अदालत बुटवलले ‘पानीपानी’ बनाइदियो ।
पूर्व राजाको गोरखा ‘सवारी’मा जस्तै रवि काठमाडौँबाट २०८१ चैत २३ गते बिहान ७ बजे टोखामा ‘स्वागत खाएर’ नुवाकोटको छहरे बजारमा ८ बजे ओर्लिएर सरकारविरोधी नारा लगाउँदै त्रिशुली, धादिङहुँदै अपरान्ह चितवन पुगेर ‘क्रान्तिको थालनी’ गर्ने योजनामा थिए । अदालतको फैसलाले ‘सबै सपना उडायो हुरीले’ भनेजस्तो बनाइदियो । रविलाई ‘स्वागत गर्न’ भनि नुवाकोटमा गाउँबाट भेला भएका केही मनिसहरू २०८१ चैत २३ गते शनिबार बिहान छहरे बजारमा ‘हेरेको हेरेइ’ भएका थिए ।
सहकारीको करोडौँ रकम ‘सेटिङ’मा ‘ग्वाम’ पार्न रवि समेतको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको कुरा छर्लङ्ग भइसक्दा समेत उल्टो पीडकको चर्काे स्वर सुनिनु नेपाली राजनीतिको बिडम्वना हो । काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, वीरगंज र चितवनसमेतका ठूला सहकारीबाट अर्बबढी ठगिएको देखिएको छ । जीवी राई र रवि समेत सहकारी ठगीमा सिधै जोडिएको हुँदाहुँदै पनि ‘रवि दाइ हाइहाइ’ भन्नेहरूलाई मसला दिएर उचाल्न खोजियो । अराजक प्रवृत्तिका र ‘विदेशमा बसेर नेपालको सरकार र प्रणालीलाई एकोहोरो लागी गर्नेहरू’लाई सरकारको विरोधमा उग्र बनाउने दुष्प्रयास भयो ।
सहकारीको ठगी गर्नु गम्भीर फौजदारी, आर्थिक र सामाजिक अपराध मानिन्छ । अपराधी कोही पनि बच्नु हुन्न । अपराधमा संलग्न जोे कोही कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दछ । मानिसले मकै पोलेको, दुध बेचेको, बाख्रा बेचेको, किराना पसल गरेको, खाइनखाइ तलब बचाएको जस्ता आधारभूत तहका जनताका पैसा अपचलन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, कुनै ‘वादी’ वा पार्टी वा ‘नेता, मन्त्री, गृहमन्त्री’, ‘सभापति’ जो कोहीलाई यसतो अपराध गर्ने छुट छैन । अपराधमा उन्मुक्ति हुन सक्दैन । एमालेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङ, के.बी. उप्रेती, काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र भण्डारी लगायत अनेकौँ जेलमा छन् । अरुपनि दोषी भए, प्रक्रिया र कानूनले अपराधमा संलग्नता भेटिए जाक्नुपर्दछ ।
कुनै छुट दिनु हुँदैन । रवि लामिछानेलाई चाहिँ किन उन्मुक्ति दिनुपर्ने हो ? पीडक रवि पक्राउ पर्दा चर्काे स्वर गर्नुपर्ने किन ? आफू अपराधमा प्रत्यक्ष जोडिने, ससुरालीका नाममा समेत ८० लाखको चेक काटेर अपचलन गर्ने, करोडौँको गाडी सहकारीको पैसामा किन्ने, ‘लुट’को पैसामा भोज गर्ने, उडाउने, अपचन गरी कानून उल्लङ्घन गर्ने अनि उल्टै आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न ‘जनक्रान्ति’, भन्दै भीड उत्तेजित बनाउन खोज्ने ? अदालती आदेश हुँदाहुँदै उल्टो साँसद हुन पाउँ भन्दै सभामुखलाई निवेदन दिन जाने ? पीडक नै उल्टो चर्काे स्वरमा कानूनी राज्यको उपहास गर्दै ‘खरानी धसेर चोखो जोगी बन्ने प्रयास’ गरेको सुहाएन । यस्ता प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति र समाजलाई भ्रमित मात्र पार्ने हुन् ।
‘चियाको कप’ हल्लाएर ‘तुफान’ ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा सबै सहकारीका पीडकले जान्नु पर्दछ । निर्दाेष फस्नुहुन्न । कुनै पनि अपराधी र दोषी बच्नुहुन्न । मुलुकको आर्थिक, कानूनी, सामाजिक र नागरिकको व्यवहारिक जीवनमाथि नै प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको सहकारीको विषयलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ । जतिसुकै ‘चर्काे स्वर’मा सरकारविरोधी अराजकता र भ्रम सिर्जना गर्न खोजेपछि अपराधमा जोडिएका कुनै पनि मानिसलाई छुट दिन आवश्यक छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
