देउवा भारत जाने, ओली पर्खने : दिल्लीको कूटनीतिक “क्रम” सुरु ?

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८२ बैशाख १ सोमबार १६:२६:००

काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातसँगै नेपाल–भारत कूटनीतिक संवाद पुनः सक्रिय बन्दै गएको संकेत देखिएको छ । सत्तारूढ दलका प्रमुख सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण आगामी केही महिनाभित्र तय हुन लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।दिल्लीस्थित स्रोतहरूका अनुसार, देउवाको भ्रमण सम्पन्न भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति तय गरिने प्राथमिक समझदारी बनिरहेको छ ।

कूटनीतिक संवादको नयाँ ढाँचा ?
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति मात्र होइन, विगतमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एक अनुभवी नेता पनि हुन् । भारतसँग परम्परागत रूपमा नजिकको सम्बन्ध राख्ने नेताको रूपमा पनि उनी चिनिन्छन् । भारतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि पठाउने कूटनीतिक संकेत ‘प्रभाव र पूर्वसम्भावना’ जाँच्ने प्रयासको रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ ।
उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार, ‘‘भारत अहिले नेपालसँग रणनीतिक विषयमा निरन्तर संवाद चाहन्छ । तर, औपचारिक भ्रमणभन्दा अघि भारतले दलगत र नीतिगत नक्सा बुझ्न खोजिरहेको देखिन्छ ।’’

ओलीको भ्रमण पछि, तर किन ?
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित भारत भ्रमणबारे पछिल्ला हप्ता खासै चर्चा नभए पनि भर्खरै बैंककमा भएको ओली–मोदी भेटपछि दिल्लीमा चासो बढेको पाइएको छ । तर, भारतले प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक, अनौपचारिक, सिधा संवादभन्दा अघि सत्ता गठबन्धनका अन्य साझेदारसँग समीक्षा र सन्तुलन मिलाउने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । केपी शर्मा ओली र मोदीबीचको सम्बन्ध विगतमा आरोह–अवरोहपूर्ण रहँदै आएको हुँदा भारत अब संवादमा सतर्कता अपनाउँदै ‘क्रम’ तोक्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

के छ भ्रमणको उद्देश्य ?
यस पटकको शेरबहादुर देउवाको सम्भावित भ्रमणका प्राथमिक एजेन्डामा निम्न विषयहरू रहने अनुमान गरिएको छ :
१) संविधान संशोधन
२) नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन
२) खुला सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा
३) विद्युत् व्यापार, विशेषगरी सुदूरपश्चिम परियोजनाहरू
४) त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–बंगलादेश) कनेक्टिभिटी

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा भने बृहत् सम्झौताहरू–जस्तै ऊर्जा, पूर्वाधार लगानी, विमानस्थल व्यवस्थापन, तथा डिजिटल सम्बन्ध विस्तार जस्ता एजेन्डा रहने अनुमान गरिएको छ । स्मरणयोग्य कुरा के छ भने–शेर वहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्काली प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले(केपी ओलीहरु)कै जोडबलमा विक्रम सम्वत २०५३ साल असोज ४ गते नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच महाकाली नदीको जलाधार विकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

निष्कर्ष
भारतको नेपाल नीति फेरि सक्रिय चरणमा प्रवेश गर्दैछ । भ्रमणहरूको कूटनीतिक ‘क्रम’ले देखाएको संकेत यही हो–भारत अब नेपालसँगको सम्बन्धमा ‘नेतृत्वहरू’सँग संवाद गर्दै सन्तुलन खोज्दैछ ।

शेरबहादुर देउवाको दिल्ली यात्रा यस कूटनीतिक योजनाको पहिलो खुड्किलो बन्ने देखिन्छ, भने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण त्यसपछि मात्र निश्चित हुने सम्भावना बलियो बन्ने आंकलन गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)