काठमाडौं : केही बर्षयता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहम् प्रश्न खडा भएको छ । यी सम्पूर्ण खराबी समाप्त पार्न न्यायपालिकाको पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ । तर, अदालतका गतिविधि निगरानी गर्ने गहन दायित्व भएको नेपाल बार एसोसिएसन नै पछिल्लो समय अकर्मण्य देखिएको छ । बार संस्थागत छविलाई अक्षुण्ण राख्ने सन्दर्भमा नेपाल बार पनि नराम्रोसँग चुकेको छ ।
कानून र संविधानद्वारा न्यायालयलाई शक्ति प्रदान गरिएको छ ता पनि जनविश्वासलाई न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ । तर न्यायालयमाथि विकृति, बेथिति, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले जनविश्वास आस्था घट्दै गइरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अंगबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र देखिनुपर्छ । तब मात्र जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निश्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । तर, न्यायालयको अहिलेको न्यायाधीश नियुक्ति, कारवाही प्रणाली नै विसंगतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।
एकाध वर्ष अघि न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका विचौलियाले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास सुरु भएका घटना अझै सेलाएका छैनन् । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा इजलासको संख्याभन्दा न्यायाधीशको संख्या बढी हुने गलत अभ्यास समेत शुरु गरिए । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट विचलित गराइएको, शक्ति केन्द्र र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटना पनि विगतमा सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् ।
जुन् सिंगो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वका लागि खतराको विषय हो । प्रणाली स्थापित गर्नेभन्दा पनि परिषद्का सदस्यहरूको मनोमानीले प्रश्रय पायो । अर्कापट्टी न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली पनि गंभिर चुनौतीको विषय बनेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा दुर्भाग्य न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । गंभीर विवाद र अनियमिततामा मुछिएका न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुँदा पनि राजीनामा दिलाएर उम्काउने खेल भएको पनि देखियो । यस्ता क्रियाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धुमिल र कमजोर बनाइरहेको छ । अब उप्रान्त गलत मनोवृत्तिका न्यायाधीशलाई तत्काल छानबिन र कारबाहीको सुनिश्चितता नभएसम्म न्यायपालिकाको जनआस्था बच्न सक्दैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा गरिएकै हुन् । जुन दुखद् पक्ष हो । त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका पार्टनर जस्ता व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने विकृति बढ्दै गए । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलले अयोग्य र निष्ठाच्यूत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तारतम्य मिलाउने, सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत एकाएक बढाउने गरेका परिदृश्य पनि सुनिए ।
दलीय नेताले न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुने र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज कार्यहरू संरक्षित हुन सक्छन् भन्ने सोच राखेको प्रतित हुन्छ । विगतमा भएका खराव व्यक्तिका नियुक्तिले न्याय सेवाभित्र र कानून व्यवसायमा भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिको शिर झुकाएको छ । आइन्दा सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव र दवावमा भएका नियुक्तिहरूको निश्पक्ष छानबिन र कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
आगामी दिनमा न्यायप्रतिको विश्वास अक्षुण्ण राख्ने हो भने न्यायपालिका शुद्धीकरणको विषयमा क्रान्ति नै छेड्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । शुरुवात सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पारदर्शीरूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट गरियोस् । वास्तवमा न्याय परिषद् नामको संस्था नै विवादको पर्यायवाची बन्दै आएको छ । संस्थाको छवि नै धुमिल भएपछि त्यसमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको हैषियतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिनसक्छ । अदालतको प्रतिष्ठा रक्षा गर्ने हो भने न्याय परिषदबाट हुने निर्णयमा कुनै कारण र आधारविनै पदाधिकारीले आआफ्नो गोजीबाट नाम निकालेर निर्णय गर्ने बेथिति अब अन्त्य हुनैपर्छ ।
न्यायाधीशले सबै प्रकारका दवाव वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गरेको व्यवहारबाटै सुनिश्चित हुनुपर्छ । संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन खोजेको छ, तर व्यवहारमा संविधानका अक्षर पढ्नका लागि मात्र काम लाग्ने गरेका छन् । न्याय निसाफको कुरा अदालतको कार्यबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । तब मात्र जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् । यसकारण, २०८२ साल न्याय परिषद् संरचनामै उलटफेरको वर्ष भएर आउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
प्रतिकृया दिनुहोस