२०८० फागुनमा चार वर्षे कार्य योजनासहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका केशरजंग बरालले झण्डै एक वर्षमै उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको जानकारी समेत आएको छ । देशको सवैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय अहिले नेतृत्वविहीन भएको छ । केही दशक अगाडिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय एशियाका र अझ विश्वकै प्रतिष्ठित विद्यालयहरुको सूचीमा पर्दथ्यो । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था निकै कमजोर भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै उच्च शिक्षा शिक्षा लिएका मानिसहरुले पनि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था विगतमाभन्दा धेरै खस्केको र अद्यापि खस्कँदै गरेको कुरा बताउँन थालेका छन् । अर्कातिर यसैबेलामा देशभरीका शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमा छन् । मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तलदेखि माथिसम्म अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु र सरकारमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पर्ने संवेदनशीलता समेत देखिएको छैन ।
विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई समेत पद भागबण्डाको मैदान बनाएर नेताहरुले प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई कमजोर पार्दै आएका छन् । नेताहरुले पहिले आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरुलाई करारमा शिक्षक पदमा नियुक्त गर्न दवाव दिन्छन् र केही समयपछि त्यसरी करारमा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुलाई औपचारिकता पूरा गरेर स्थायी नियुक्ति दिन अर्को दवाव दिन थाल्छन् । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरु तथा विद्यालय समेतका शिक्षण संस्थाहरुमा प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय दक्षताका आधारमा होइन, दलगत झण्डा बोकेका आधारमा वा राजनीतिक दल विशेषसंग वा तिनको कुनै नेतासंगको आस्थागत वा नातागत समीप्यताको आधारमा उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्ष, शिक्षक, व्यवस्थापक र कर्मचारीको नियुक्ति हुन थाल्यो भने त्यस्ता विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरुकै नियति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
प्राज्ञिक तथा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान क्षेत्रको उन्नयन र विकास देशको उन्नयन र विकासको पूर्वशर्त समेत हो । त्यसैले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु तथा सरकारले प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई करारमा नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रयत्न नगरेर त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरुलाई प्राज्ञिक उन्नयनका केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरु प्राज्ञिक उन्नयन र विकासका केन्द्रको रुपमा परिणत नभईकन मुलुक प्रगति र विकासको पथतिर लम्किन नसक्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुमा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा क्याम्पस र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई हतियार बनाएर राजनीतिक दाउपेच खेल्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । यसरी मुलुकको भविश्य र विद्यार्थीहरुको जीवनसित खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिबाट राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु मुक्त नभएसम्म शिक्षण संस्थाहरु बेथितिको अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्दैनन् र मुलुकको समृद्धि र विकास पनि संभव छैन भन्नेकुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
प्रतिकृया दिनुहोस