काठमाडौं । उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री पौडेल संयोजक रहेको समितिमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर बिजयनाथ अधिकारी सदस्य रहेका छन् । तर, उनीहरु सम्मिलित समितिले गभर्नर सिफारिस त परै जावोस यो अवधिमा एकपटक पनि बैठकसमेत बस्न नसक्नुको कारण खोजी हुन थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना, राष्ट्र बैंक सञ्चालक डा. रविन्द्र पाण्डे, राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्री पौडेलका सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दवाव पर्दै आएको बुझिएको छ । नेपाली काँग्रेस एउटा समूह भने उद्योगी एवम् सांसद विनोद चौधरीको दवावमा नविल बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिदै आएको छ ।
धेरै विवाद भएमा चुलिएको खण्डमा पूर्व गभर्नर तथा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा पनि गभर्नर बन्न तयार रहेको प्रशासनिक क्षेत्रमा चर्चा छ । गभर्नर आफ्नो पक्षको नियुक्ति गर्न सकेको खण्डमा आगामी २०८४ को आम निर्वाचनमा सजिलै आर्थिक सहयोग जुटाउन सहज हुने रूपमा सत्ता सहकार्य गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको लालसा रहेको बताइन्छ ।
गभर्नरले सामान्य संकेत गरेको भरमै बाणिज्य बैंकहरूले पाँच–पाँच करोड र विकास बैंकहरूले दुई–दुई करोड सजिलै उपलव्ध गराउनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । फाइनान्स तथा बित्त कम्पनीहरूले एक–एक करोड रूपैयाँ तत्कालै ठूला राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग उपलव्ध गराउनसक्ने भएकाले पनि अहिले भावी गभर्नरमा यी दुई दलले आ–आफ्नै अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्न खोज्दा सिफारिमा सकस परेको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
2025-04-16-09-04-32.jpeg)
-(3)2025-04-16-08-04-23.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस