काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदलाई निकै आकर्षित र संवेनशील मानिन्छ । मुलुकको मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता, तथा बैंकिङ व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व गभर्नरकै रहन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै गंभीर र कमजोर हुँदै गइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि योग्य र सक्षम गभर्नरको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
यसै मेसोमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ०८१ चैत ५ गते मंगलबारदेखि औपचारिक रुपमा विदा लिएर बसेका छन् । गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ । जसले गर्दा यतिखेर नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्नका लागि एक दर्जन भन्दा बढी आकांक्षीहरू दौडधुपमा लागेका छन् । उनीहरु विभिन्न शक्ति केन्द्र, राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्री र उच्च तहसम्म लबिङमा सक्रिय हुँदै आएका छन् ।
जानकार स्रोतका अनुसार, अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनु अघि १० दिनका लागि विदा लिएका छन् । परम्परागत रूपमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरूले अवकाश अघि एक महिनासम्म विदा बस्ने प्रचलन पनि रहेको छ । तरपनि अधिकारीले छोटो अवधि मात्र विदा लिएर पदबाट विदा हुने इच्छा जाहेर गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । उनी २०८१ चैत ५ गते मंगलबारबाट विदा बसेसँगै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । गभर्नर अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन १४ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । गभर्नर सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । सिफारिस समितिका सदस्य भट्टराई २०६१ माघ १८ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।
पौडेल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा निकट अर्थविद् मानिन्छन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र २०७९ मंसिरमा चितवन जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार, सिफारिस समितिले तीन योग्य उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ, जसबाट सरकारले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । राजनीतिक समीकरण, व्यवसायिक अनुभव र अर्थतन्त्र सुधारको योजनाका आधारमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
अब नियुक्त हुने नयाँ गभर्नरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सशक्त बनाउन वा पुरानै संरचनाभित्र सीमित रहनेछन् त्यो भने समयले नै बताउला । फागुन महिनाको २६ गते अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजक रहेको बैठकद्वारा भट्टराई र डा. पौडेललाई सदस्य तोकेर समितिलाई पूर्णता दिइएको थियो । यो समितिले गभर्नरका लागि सम्भावित सूची तयार गरी १९औं गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
क–कसको चर्चा ?
समितिले नाम सिफारिस गर्दा एकजना डेपुटी गभर्नरसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । अन्य दुई जनाको सूची भने आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने बताइएको छ । सम्भावित भावी गभर्नरको चर्चामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी पनि रहेका छन् । गभर्नरका लागि सिफारिस हुने एक डेपुटी गभर्नरमा पर्न कामु डेपुटी गभर्नर निलमसहित र बमबहादुर मिश्रले दौडधुप गरेको चर्चा बाहिर आएको छ ।
उनीहरु दुवै जना सत्तारुढ दल नेकपा एमालेप्रति भुकाव राख्ने भनेर परिचित रहेका छन् । अन्य दुई जनामा पर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका मौद्रिकविज्ञ निष्कलंक व्यक्तित्व डा. रविन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र हाल काजमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई बलियो दावेदारका रुपमा हेरिएको छ । पाण्डे र भट्ट नेपाली कांग्रेस र श्रेष्ठ भने एमाले निकट रहेको स्रोत बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल पनि भावी गभर्नरको सूचीमा पर्न एमालेको शक्ति केन्द्र चाहार्दै हिंडेको चर्चा पनि छ । साथै आफू कार्यरत बैंकलाई नबिल बैंक मर्ज गरेर सिईओ बनेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकलाई निरन्तर प्रतिफलविहीन बनाउन योगदान पु¥याएका सिईओ अशोक शेरचन जस्ता बैंकरहरुले पनि गभर्नर बन्न रहर गर्दै आएका छन् । यसका अलवा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्री, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि रुची राखेको बताइएको छ । उता, राजश्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पनि रुची देखाएको चर्चा छ ।
बिचौलिया भट्ट पनि सल्बलाए
लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टलाई पनि भावी गभर्नर बनाउनका लागि बिचौलिया दीपक भट्ट पनि शक्तिकेन्द्र प्रयोग गर्दै सल्बलाउन थालेको बुझिएको छ । यसैबिच, आफू भन्दा जुनियर कार्यकारी निर्देशकहरूलाई गभर्नर सिफारिस गरेर नियुक्ति गरिएको खण्डमा हाल निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेको डेपुटी गभर्नर तिम्सिना र मिश्रले भने राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको स्रोत बताउँछ ।
केही बैंक र व्यवसायिक घरानाहरुसमेत आफ्नो चाहना र अनुकूलका पात्रलाई गभर्नर बनाउनका लागि कम्मर कसेर लागि परेका छन् । वर्तमान अवस्थामा कसिलो भन्दा पनि खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योग्य गभर्नरको खोजी भइरहेको छ । त्यसैले डेपुटीलाई आगामी भावी गभर्नर नियुक्ति गरिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकको नीति पुरानै रहने, चलायमान नहुने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
सत्तारुढ मुख्य दुई दलबिच भागबण्डा
सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले सहमतिका आधारमा नै २०८१ चैत ४ गते सोमवार नेपाल प्रहरीको एआइजीपी दीपक थापालाई आईजीपीमा बढुवा गरिसकेका छन् । अब भावी गभर्नर र आगामी बैशाखमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि सहमतिकै आधारमा गर्नेगरी भागबण्डा मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसकारण पनि अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति विश्वास पात्र अर्थविद्ले मात्र भावी गभर्नरमा बाजी मार्ने अनुमान गरिएको छ ।
यता, एमाले समर्थक पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको पनि चर्चा सुरु भएको छ । साथै, अन्य केही पूर्व तथा बहालवाला उच्च प्रशासकहरू पनि गभर्नर बन्ने दौडमा चर्को लबिङ गरिरहेको बताइएको छ । यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १९औं गभर्नरका लागि अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको समितिले माथि उल्लेखितमध्ये क–कसको नाम सिफारिस गर्छ भन्नेमा सर्वत्र निकै चासो बढेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)
प्रतिकृया दिनुहोस