सरकारप्रति असन्तुष्टि र वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ

घर–गाउँमा लास उठाउनेहरु पनि कम हुँदै गए

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८१ चैत ७ बिहीबार १७:००:००

(मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै आफू वामपन्थी आन्दोलनमा अग्रसर हुँदै आएको उनले बताएका छन् । हाल, उनी राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलकोतर्फबाट प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ०६२–६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमार्फत मुलुकबाट २ सय ४० वर्षे लामो राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुगेको थियो । त्यसपश्चात ०६४ सालमा पहिलो पटक मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसबखत उनी मोरङ क्षेत्र नम्वर ८ का जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संसदीय यात्रा तय गरेका थिए । ०६९ मा ६ महिना जति खेलकुद राज्यमन्त्री भएर काम गर्ने अवसर उनलाई जुरेको थियो । ०७६ देखि राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका उनी अहिले पार्टीमा भने केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । मुलुकका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर गठन भएको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आठ महिना पार गरेर नौ महिनामा प्रवेश गरेको छ । यो अवधीमा सरकारले गरेका काम कारवाही, हाल सडकमा देखिएको गणतन्त्र बिरोधी गतिबिधि र वर्तमान व्यवस्थालाई रक्षा गर्न आगामी दिनमा मुलुकका राजनीतिक दलहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)

० मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेससहित अन्य साना दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसकेको छ, यो अवधिमा भए, गरेका काम कारवाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
नेकपा माओवादी केन्द्रले त सरकार गठन हुँदै गरेको बखत नै विरोध गरेको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले आफ्ना वरीपरीका भ्रष्ट चरित्र र अपराधीहरूलाई जोगाउनेबाहेक यो अवधिमा कुनै नयाँ केही राम्रा काम गरेको छैन । यसअघि माओवादी केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । १८ महिना सरकार संचालन गर्दा मुलुकमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई फोकस गरेर अगाडि बढेको थियो । यही देख्न नसकेर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त सरकारलाई विस्थापित गर्न गठबन्धनको जाल रचेका थिए । यतिखेर ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य दललाई आक्षेप लगाउने र दुःख दिनेबाहेक कुनै नयाँ काम गरेको छैन । जसले गर्दा मुलुकमा सरकार भएको अनुभव नेपाली जनताले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।

० भनेपछि, तपाईंको आशय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले मुलुकका जनतालाई सन्तुष्टि दिएर रामराज्य नै कायम गरेको थियो भन्ने हो ?
त्यसबखत सरकारले जनतामा निकै आशा जगाएको थियो । देख्नु भएन, जनताले थाहा पाउने गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्न रहेका पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिवलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको । यो हिम्मत वर्तमान सरकारले गरेको छ ? सरकार त यस्ता पात्रहरुलाई जोगाउने खेलमा लागेको विभिन्न घटनाहरुले देखाइसकेको छ । जसले गर्दा यतिखेर सरकारप्रति असन्तुष्टि मात्र नभएर वितृष्णा पैदा भएको छ । यो सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासतर्फ पनि चुकेको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । आठ महिनाको कार्य अवधिमा सरकारको कुनै पनि कामले सफलता नपाएको ठोकुवाका साथ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था म देख्दिन ।

० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा तत्कालीन सरकारका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै तल गिरेकाले माथि उठाउन केही समय लागेको दावी सरकारले गरेको छ, नि ?
माओवादीले यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिना जति हो । त्यसखत सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा विशेष गरेर उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई फोकस गर्दै छिट्टै प्रतिफल दिने खालका रहेका थिए । यस्ता आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउँदै सामाजिक न्यायको क्षेत्रदेखि विकासको बेग्लै मोडल दिनेगरि सरकार अघि बढेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गरेर वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि माओवादीले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू नै कार्यान्वयन गरिएन । उल्टै, यो सरकारले भ्रष्ट र बिचौलियाहरुको हितका लागि मात्र काम गर्दै आएको प्रष्ट भइसकेको छ । उसले नेपाली जनताका सरोकारको विषयमा कुनै ध्यान दिएको छैन र दिँदैन पनि । भ्रष्ट र बिचौलियाहरूले जुराईदिएको वातावरण र अवसरबाट यो सरका गठन भएकोले पनि जनताको हितमा काम गर्न र सोच्न उसलाई फुर्सद नै छैन ।

० मुलुकका प्रमुख दुई ठूला र अन्य केही दल मिलेर झण्डै दुई तिहाई निकटको सरकारलाई तपाईंले बिचौलियाले गठन गरिदिएको भनेर आरोप लगाउने आँट कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यदि, नेपाली जनताको माग र हितको लागि सरकार गठन भएको हो भने जनतामा किन निराशा छाइरहेको छ त ? यस्तो महङ्गी नागरिकले किन खेप्नुपर्दथ्यो । हिजोको दिनमा ४ सय ६० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य बढेर अहिले बढेर ८ सय १५ रुपैयाँ प्रति बोरा पुगेको छ । फलामे डण्डीको मूल्य पनि त्यसैगरी बढाइएको छ । विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल उठाउन उद्योगीसँग पहल गर्दा कसले रोकेको छ, नेपाली जनताले थाहा पाएका छैनन् र ? अझ लाज पचाएर प्राधिकरणको नेतृत्व हटाउनका लागि पटक पटक लागेको होइन ? जनताको दवावका कारण नसकेर सरकार थच्चिएको छ । यी सबै कार्य गरेको त आखिर बिचौलिया वर्गहरूको फाइदाको लागि थियो भन्ने कुरा प्रष्ट बाहिर आइसकेको छ । त्यसैले यो सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र कत्ति पनि गम्भीर छैन । बिचौलिया, भ्रष्ट र दलाली पुँजीपतिको इसारामा सरकार चलिरहेको छ ।

० तपाईंसँग यसका के आधारहरू के को छन त ?
मसँग मात्र नभएर नेपाली जनतासँग थुप्रै छन् । बिनियोजित पुँजीगत खर्च नहुँदा राजस्वमा सिधा असर परेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण नै २६ खर्ब पुगिसक्यो । दैनिक रुपमा आयात बढिरहेको र निर्यातक्रमश घटिरहेको अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलव दिनसमेत मुलुकको संकलित राजस्वले भ्याइरहेको छैन । सरकारको नियमित खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ । जसका कारण चुनौतीको थपिएको छ । सरकार गठनकोक्रममा पनि ठूला दुई दलले संविधान संशोधन र सुशासनलगायतका विषय उल्लेख गरेका थिए । खोइ त आजका दिनसम्म ती विषय सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्न सकिरहेका छैनन् ।

० तपाईंको अनुमानमा किन यी विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको होला त ?
सत्तामा जानको लागि राजनीतिक हिसाबले यी विषयलाई एजेण्डा बनाएको मात्र हो । उनीहरुको मुख्य ध्यान र उद्देश्य भनेकै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्नु थियो । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धि जस्ता नारा बोकेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्ने भनेको होइन ? देख्नु भएन सरकारको कुशासनविरुद्ध राजतन्त्र पक्षधरहरुले टाउको उठाएर सरकारलाई उल्टै चुनौती दिएको ? सरकारले यो अवधिमा न संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढायो न त सुशासनको विषयमा जनतालाई आश्वत तुल्याउन सकेको छ । जताततै विकृतिबाहेक केही देखिँदैन । सरकार सर्भिस डेलिभरी मै चुकेको छ । त्यसैले राजतन्त्र ढलिसकेपछि चुप बसेका राजाका पक्षधरहरू बाहिर सल्बलाउन थालेका छन् । मुलुकको भलो चिताउने सोच बोकेकाहरूले सरकारको कार्यशैलीका कारण व्यवस्थाको विरुद्ध नै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । यी सवै दोष र कारण भनेकै यो सरकारको नालायकीपनले पैदा गरेको उपज हो भन्दा फरक नपर्ला ।

० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौँ फर्किदा स्वागतको लागि उर्लेको भिडलाई आंकलन गरेर नै नेकपा माओवादी पार्टीले जागरण अभियानलाई स्थगित गरेको चर्चा छ नि ?
जनतासँग तराई–मधेस जागरण अभियान हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर सुरु गरेको थियो । २०८१ फागुन १२ गते झापाको कचनकवल गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको यो अभियान यही ५ देखि ७ गतेभित्र २२ वटा जिल्लामा पुग्ने भन्ने थियो । तर, यही बिचमा स्ववियु चुनाव, सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पाखा लगाउन खोजेपछि यो विषयलाई मध्यनजर गरेर नै स्थगित गरिएको हो । अन्त्य गरिएको होइन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजस्ता लोकप्रिय कर्मचारीलाई कारबाही गर्न क्याबिनेटबाटै निर्णय गराउने जाल रचियो । जसले गर्दा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेकोले रोक्न भूमिका खेल्नैपर्ने देखियो ।

० त्यसोभए, व्यवस्था विरोधी गतिविधि गर्नेहरुविरुद्ध अब तपाईंहरु कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त ?
अब हामी यस्ता भ्रमलाई चिर्नको लागि काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्दैछौं र पार्टी यसको तयारी गर्दैछ । आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन । सरकारकै कारणले जनतामा जे खालको असन्तुष्टि आक्रोश र विद्रोहको स्थिति बनेको हो जस्तो लाग्छ । तर, यो अवस्था आउनु भनेको परिवर्तन र गणतन्त्रको लागि कुनै पनि हालतमा राम्रो कुरा हुँदै होइन । विगतमा कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकारेका थिए । तर, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्दा यी विषयमा उनीहरु किन गम्भीर छैनन् चिन्ताको विषय छ । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध र जनाआन्दोलनले नै कांग्रेस र एमालेलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिंडाएको हो । हाम्रो एजेन्डामा उनीहरु आएतापनि ती दलका कतिपय नेताहरु संघीय गणतान्त्रिक र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा भने देखिदैनन् ।

० यसको मूल कारण के हो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
अझै पनि व्यवस्था विरोधीविरुद्ध एउटै मोर्चा बन्छ जस्तो म लाग्दैन । राजतन्त्र फाल्न र गणतन्त्र ल्याउनको लागि सहयोग गर्ने केही राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । यस विषयमा अहिले नै बहस त भएको छैन । यदि, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यता पनि छलफल होला । पुरातनवादी शक्तिले मुन्टो उठाउँदै जाँदा अग्रगामी परिवर्तनको विरुद्धमा हुने गतिविधिकोविरुद्ध फेरि पुन परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिगामी कदम र प्रतिगामी तत्वविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आउन पनि सक्छ । तर, आज भोलि नै त्यो परिस्थिति भने बनिसकेको छैन । हामीले यही गणतन्त्रको लागि ठूलो बलिदान दिएका छौं । यसको रक्षाका लागि भोलि नै हामी थप लडाईं लड्न पनि तयार भएर बसेका पनि छौँ ।

० तपाईंले यसअघि भ्रष्टाचारविरुद्ध जोडदार रुपमा विषय उठान गर्नुभयो तर, लोकतन्त्रपछि डेढ दशकको अधिकांश समय माओवादीले सरकारको नेतृत्व र कतिपय अवस्थामा सहकार्य गरिरहेको छ, कुशासनको जिम्मेवारी उसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
हामीबाट भएका कमीकमजोरीको जिम्मेवार माओवादीले पनि लिन्छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले बहुमत ल्याएर ठूलो पार्टी बन्यो । जसकारण गणतन्त्र सजिलै आयो । गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरेको भए कोर्स पूरा गरेर अगाडि बढ्ने ठाउँमा थियौँ । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा हाम्रो पार्टी तेस्रो पोजिसनमा पुग्यो । एजेन्डाको हिसाबले हामीले पहलकदमी गरेर संविधान जारी त भयो । त्यसबेला हाम्रो पार्टीको पोजिसन कमजोर नभएको भए जनताको पक्षमा काम गर्नसक्ने स्थिति थियो । तर, परिस्थिति हामी अनुकूल थिएन, केवल हामी रक्षात्मक मात्र भयौं । माओवादीको एजेन्डा विपरीत काम गर्ने एमाले र कांग्रेसका कारणले राम्रो परिणाम दिन सकिएन । यो कुरा हामीले जनतामाझ स्वीकार्नै पर्छ ।

० सबै विषय बाध्यताको कारण मात्र हुन्कि विश्व राजनीतिक परिवेश पनि कारण हो ?
यसमा केही अरु फ्याक्टरहरु पनि कारण हुनसक्छन् । माओवादीले आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्नको लागि कतिपय शक्तिहरुसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्यो । प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको लागि असमति हुँदाहुँदैपनि मिल्नुप¥यो । कहिले सरकारको नेतृत्व गरेर त कहिले अरु पार्टीको नेतृत्वमा सहकार्य गर्ने स्थिति हुँदा हामीले हाम्रो सिद्धान्त, नीति र विचारअनुसार काम गर्न पाएनौं । त्यसकारण पनि कति जनताको बुझाइमा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले एउटै खालका रहेछन् भन्ने भान पर्न गयो । यो हाम्रो कमजोरी नै हो । त्यसकारण हामीले काम गर्दैगर्दा नसकेको जिम्मेवारी हामी लिन तयार पनि छौं ।

० ०६४ मा पहिलो शक्ति माओवादी पार्टी यतिखेर संसदमा तेश्रो स्थानमा पुग्नुको मूल कारण यो कांग्रेस एमालेसँगको सहकार्य नै मूल कारण हो त ?
हो, हामी यतिखेर नेपाली जनतालाई पनि यही कुरा बताइरहेका छौं । कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गरेर नै हामी यो अवस्थामा पुगेका हौँ । अहिले हामी जनताको बीचमा यी विषयहरू खुल्ला रुपमा राख्दै गइरहेका पनि छौं । अबका दिनमा हामी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नेछौँ । हाल, राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ । त्यसकारणले सरकारले संसद छलेर ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये पाँचवटा स्वीकृत मात्र भयो । एउटा दुवै सदनमा अस्वीकृत हुने भएपछि सरकारले ल्याउन सकेन । हामीले राष्ट्रियसभामा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले नै यो संभव भएको हो ।

० प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर पनि तपाईंहरुले संसदमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ, नि ?
राष्ट्रियसभामा हामी बहुमतमा छौं । यो कानून निर्माण गर्ने थलो हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश बहुमत अल्पमतले टुङ्गिने भएको कारणले सबै अध्यादेशहरूलाई अस्वीकृतको लागि सूचना दिएका थियौं । संसद आव्हान गर्नुपर्ने स्थिति हुँदाहुँदै ठिक ६ दिन अगाडि ६ वटा अध्यादेशमार्फत सरकारले ३१ वटा कानूनलाई संशोधन गर्ने हतार हतार ल्याएको थियो । यो संसदीय विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि मिलेको थिएन । संसदको सार्वभौम अधिकारविरुद्धको प्रक्रियासँग हाम्रो सहमति छैनौ भनेर हामीले सशक्त ढङ्गले आवाज पनि उठायौं । जसमा सरकारको पक्षमा रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य दलको कारणले गर्दा पनि भूमि सम्वन्धी अध्यादेश रोकियो । अहिले बाँकी पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण पनि हामीले संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी हुन दिएका छैनौ भन्ने लाग्छ ।

० पाँचवटा अध्यादेश त सरकारले पेलेरै अगाडि बढायो होइन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंड्न इच्छुक छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमि र प्रवृत्ति पनि विगतदेखि नै पेलेरै जानुपर्छ भन्ने खालको देखिन्छ । संसदमा हामी प्रतिपक्षको हैसियतले जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । त्यसकारण हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं र समग्रमा हामीले हाम्रो पक्षबाट खेल्नुपर्ने भूमिका पनि खेल्यौं । बहुमतले निर्णय गर्ने संसदीय परिपाटीका कारण हामीले विरोध गर्दैमा प्रक्रिय रोकिदैन ।

० गाउँघरका जग्गा जमिनहरू बाँझो हुने, युवा, विद्यार्थीहरू मुलुकमा बस्न लायक नदेखेर वा राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेर विदेश पलायन हुनेक्रम निरन्तर बढेको छ, तपाईं युवा सांसद पनि हुनुहुन्छ, के कारण यस्तो भइरहेको होला ?
अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो । विश्वका १ सय ४६ वटा देशलाई सूचना प्रविधिले नजिक बनाएको छ । जसका कारण मुलुकबाट ५०–६० लाख युवा जनशक्ति रोजगारी, अध्ययन गर्न बाहिर गएका छन् । त्यही कारण राज्य व्यवस्था, राजनीतिक दल र तीनका नेताहरू खत्तम छन् भन्ने खालको भाष्य सिर्जना गरिएको छ । जस्तो कतिपय पुँजीपतिवर्गका छोराछोरी जसलाई देशको माया छैन । उनीहरू उतैको नागरिकता लिएर विदेशमा नै बस्न रुचाउछन् । निम्न वर्गकाहरु विदेश गएर श्रम, पुँजी र सिपआर्जन गरेर पुन आफ्नो देशमा केही गरौँ भन्ने सोच राख्दै आएका पनि छन् । आफ्नो देशमा केही गरौँ भन्ने खालको जनशक्तिको व्यवस्थापनमा राज्यले पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर, राज्य नै यसमा चुकेको छ ।

० किन र कसका कारण यस्तो अवस्था आएको हो त ?
जस्तो, बसोवास गरिरहेको वडाबाट सिफारिस लिन पनि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यीलगायत थुप्रै प्रक्रियागत र कागजी झन्झटहरू रहेका छन् । सँगसँगै घुसखोरीलगायतका विविध विषयहरू पनि जोडिएका छन् । अहिलेका युवा पुस्ता हामी जस्तो छैनन्, फरक छन् । हामी दुःख कष्ट सबै भोग्न र थेग्नसक्ने थियौं । तर, अहिलेका युवाहरू बढी सुविधाभोगी भएका छन् । हिजोका दिनमा हामी एउटै परिवारमा आठ नौ जना हुन्थ्यौं । अहिले एकजना वा दुईजना मात्र हुन्छन् । बाबु आमाले पनि सन्तानको लागि धेरै लगानी गरेका छन् । जसका कारण पनि उनीहरूले दुःखको अनुभव गर्नुपरेको छैन । जे जसो परेको खण्डमा पनि गर्नसक्ने स्थितिमा उनीहरु छैनन् । उनीहरुमा सुविधाभोगी मनोविज्ञान बढिसकेको छ ।

० त्यसोभए हाम्रै कमी कमजोरी कारण युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेका हुन त ?
हिजोका दिनमा पुस्तान्तरन अनुसार नै ज्ञान र सिपको ट्रान्सफर हुने गरेको थियो । तर, आज ठप्प भइरहेको छ । पुरानो परम्परागत सिपमा पनि युवाहरू अपडेटेड छैनन् र सामूहिक परिवार पनि छैन । हिजो हजुरबा आमाले गाइड गर्थे भने अहिले त्यो अवस्था पटक्कै छैन । जसका कारण परिवार नै खण्डित हुन पुगेको छ । यहीकारण सकारात्मक ज्ञानको सन्देश पैदा हुन पाएको छैन । राज्यसँग जुन अपेक्षा गरेको छ, तर आफ्नै स्थिति पनि कमजोर छ । अहिलेका युवाहरू सूचना र प्रविधिको हिसाबले धेरै माथिल्लो लेभलमा पुगिसकेका छन् । देशको वस्तुगत स्थिति, उनीहरूको माग र आवश्यकता भन्दा फरक रहेको छ । जसले गर्दा अहिले युवा पुस्ता पलायन हुँदा मुलुक युवाविहीन हुँदै गएको छ । गाउँघरका प्रायजसो जग्गा जमिनहरू वनमारा र काँडाघारीले ढाकेका छन् । खेती गर्ने युवा जनशक्ति बाहिरिदा मान्छे म¥यो भने घर–गाउँमा लाश उठाउनेहरु पनि कम हुँदै गएका छन् । यो नै अहिलेको समाजको पीडादायी अवस्था हो ।

० उनीहरुलाई रोक्नको लागि राज्यबाट किन पहल भइरहेको छैन त ?
हामीले निरन्तर संसद वा अन्य माध्यमार्फत आवाज उठाइरहेका छौँ । तर, सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको छ । यी विषयलाई संवोधन गर्नका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याइकन रोकिनेवाला छैन । यदि, यही अवस्था अझै लम्बिने हो भने ०८४ को आमनिर्वाचनमा युवाहरुको उपस्थिति निकै न्यून हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्बबाट बढेर ५५ खर्ब पुग्ने अनुमान भइरहेको छ । अनि चुनावमा जुन राजनीतिक दलको बहुमत आएतापनि मुलुककोे स्थिति राम्रो हुने देखिंदैन । त्यसकारण अब सरकारको ध्यान उनीहरुलाई र देश बनाउने मोडलमा जानैपर्छ । आम जनताको फ्रस्ट्रेसन भनेको व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था भएन भन्ने नै हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)