गणतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन : शान्ति

गणतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन : शान्ति–सुरक्षामा चुनौती

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८१ चैत ७ बिहीबार १६:२७:००

काठमाडौं । हाल गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । यतिखेर मुलुकमा दक्षिणपन्थी, राजतन्त्रवादी राप्रपा, राप्रपा नेपाल, हिन्दुवादीहरुले आन्दोलन चर्काउन खोजेका छन् । उग्रवादी वामपन्थी नेकपा माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मधेसवादी राष्ट्रिय मुक्ति जस्ता पार्टीहरू पनि वर्तमान सरकारविरूद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राजापक्षधर, हिन्दुवादी र छिमेकी मुलुकको भारतका केही नेताहरुको उस्काहटमा केही शक्तिहरूले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्टाउन खोजेको चर्चा छ । यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र २०७२ को संविधानलाई उल्टाउने खेल चलिरहेको आशंका हुँदै आएको छ ।

राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र फर्काउने, संघीयता खारेज, २०४७ सालको संविधान व्युँताउने खेलमा अराजक, नन्पोलिटीकल, अदृश्य शक्तिहरु हात धोएर लागेका छन् । कांग्रेस र एमाले नेता, सांसद, मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारका मुद्दामा फसाएर जेल हाल्ने जस्ता भ्रम सिर्जना गरेर प्रतिगामी आन्दोलनको लहर चलाइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीमा आफ्नो राम्रो र बलियो पकड राख्न विश्वासिला अधिकृतहरुलाई एआईजीलाई आईजीपी बनाउने अपेक्षा जनस्तरबाट भइरहेको छ । सोही अनुसार नै एआइजीपीहरुको बढुवा गर्नुपर्ने माग पनि हुँदै आएको छ ।

शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा चुनौती
हाल मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायममा चुनौतीहरू थपिदै गएका छन । भूराजनीतिक चलखेल पनि उत्तिकै बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि आवश्यक पर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि रक्षा गर्नसक्ने र सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्ने विश्वासिला आईजीपी र एआइजीपीहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यद्यपि, गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा रहेको र भावी प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा रहेकाले पनि उनले समेत विश्वास गरेका एआईजी, आईजीपीमा बढुवा हुने सम्भावना अधिक रहेको बताइन्छ । जसमा हाल परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाको अझ बढी निर्णायक भूमिका रहने स्रोतले बताएको छ ।

वरिष्ठ डीआईजीपीको आधारमा अब बढुवा भएमा तीनजना एआइजीपीहरु मध्ये एकजना एआईजीमा बढुवा हुनेछन् । आईजीपी कुँवरसँगै उनका ब्याचका एआईजीहरू राई, गुरूङ, कुबेर सिंहकडायत, जनकराज भट्टराई एकैसाथ अवकाश भएका छन् ।

एआईजीमा क–कसले मार्दैछन बाजी ?
डीआईजीहरू भोला बहादुर रावल, ध्रुवराज राउत, गणेश चन्द चैत ४ गते सोमबार (राति १२ बजे)बाट अवकास हुँदैछन् । आईजीपी कुँवर र पाँच एआईजी एकै साथ अवकास भएपछि बाँकी रहेका तीन एआईजी दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेक तामाङमध्ये एकजना आईजीमा बढुवा भएपछि ६ एआईजीपी पद रिक्त हुनेछ । एआईजीपी पदमा ६ जना डीआईजी बढुवा हुँदा र रिक्त तीन डिआईजीसमेत गरी ९ पद रिक्त हुँदैछ ।

संगठनमा ६ एआईजी र ९ डिआईजीमा बढुवा हुन अहिले प्रहरीभित्र एक दर्जन डिआईजी र डेढ दर्जन एसएसपीहरूले तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताइन्छ । रिक्त ६ एआईजी पदमा प्रहरीका तीन ब्याचका डिआईजीहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । एआईजी थापा, गिरी र तामाङको ब्याचबाट सिनियर डिआईजीहरू चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरी शर्मा पोखरेल स्वत बढुवा हुने लाइनमा रहेका छन् ।

त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशका डिआईजी दान बहादुर कार्की, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डिआईजी मनोज कुमार केसी र कोशी प्रदेशका डिआईजी राजन अधिकारी एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना रहेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । पहिलो लटका सिनियर तीनै जना डिआईजीहरू औषत कार्यक्षमता भएका प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् ।

डिआईजी खापुङलाई कोशी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखका रुपमा काम गर्दा आईजीपीले हटाउन भनेका घुमुवालाई गोप्य रुपमा खटाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको चर्चा थियो । उनी दरबारमार्ग वृत्तमा हुँदासमेत डनहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका थिए । आचार्य मधेस प्रदेशको प्रहरी प्रमुख र पोखरेल बागमती प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा कार्यरत रहेका छन् ।

दुई महिने आइजीपी
यो ब्याचबाट दुई महिनाका लागि आईजीपी हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । उनीहरु प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर ब्याचका अधिकृतसँगै इन्सपेक्टर भर्नाको परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तर, नियुक्ति भने ०५२ साल कात्तिक २७ गते तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले दिएको थियो । कुँवरपछि नियुक्त हुने ३१औं आईजीपीको कार्यकाल चाहिं संसदबाट प्रहरी ऐन पारित भएर ३० वर्ष सेवा अवधि नहटेमा २०८२ भदौ १९ गते अवकाश पाउनेछन् ।

यो अवस्थामा यो ब्याचबाट एक जना दुई महिनाका लागि आईजीपी हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसपछि २०५४ सालको चैत १८ गते भर्ना भएको टोलीबाट ३२औं आईजीपीका लागि मुख्य दावेदार रहनेछ । जसमा डिआईजी दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी रहेका छन । उनीहरू तीनै जना गत वर्ष एक, दुई र तीन नम्बर डिआईजीमा बढुवा भएका थिए । यो ब्याचबाट करिब तीन वर्ष आईजीपी हुने भएकाले बढुवामा अझै टक्कर हुने बताइएको छ ।

यो ब्याचलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पाँच रूपैयाँको टिकट टाँसेर जागिर खाई २०५६ पुस २६ मा प्रहरीमा स्थानान्तरण भएको टोलीले टक्कर दिइरहेको छ । उनीहरु रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको समयमा डिआईजीमा भएकाले अहिले समस्यामा परेका छन् । खासगरी कार्की र केसी लामिछाने निकट भएको आधारमा बढुवा भएको आरोप लागेको छ । यद्यपि, क्षमताका हिसावले यी दुबै डिआईजीहरू अब्बल मानिएका छन् ।

गुल्मी निवासी कार्कीको सबै रजनीतिक दलसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । नुवाकोटका केसी नेताको चाकडीमा खासै नजाने भएकाले उनी अहिले एआईजी बढुवामै छुट्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । अनुसन्धान विभागबाट आएका डिआईजी राजन अधिकारीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताका कारण एआईजी बढुवामा बलियो दावेदार मानिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)