काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको नेतृत्व फेरि परिवर्तन गरेको छ । ठेकदार मन्त्री दीपक खड्काले सात महिना अगाडि आफैंले हटाएका सहसचिव सञ्जीव बराललाई पुन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाएका छन् । चार महिना अघि ०८१ मंसिर १७ गते मन्त्री खड्काले बराललाई महानिर्देशकबाट हटाएर विभागमा कार्यरत उपमहानिर्देशक देवराज निरौलालाई सो जिम्मेवारी दिएका थिए । काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर मन्त्री खड्काले महानिर्देशक निरौलालाई मन्त्रालय तानेर आफैंले हटाएका सहसचिव(सुई)बराललाई विभागको नेतृत्वमा खटाएर आफ्नो कार्यसम्पादनमा असक्षमता प्रदर्शन गरेका छन् ।
यसअघि २०८१ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा निस्किएको दिनमा मन्त्री खड्काले बराललाई विभागको नेतृत्वबाट हतार हतार हटाएका थिए । मन्त्री खड्काको उक्त निर्णयलाई त्यसबखत आर्थिक् चलखेल र राजनीतिक प्रभावको रूपमा हेरिएको थियो । मन्त्रालय मातहतका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विभागमा रहेको छ । त्यसकारण लोभलालच राखेर काम नगर्ने, दह्रो अडान र अनुभवी प्राविधिक नेतृत्व विभागलाई आवश्यक रहेको कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । तरपनि मन्त्री खड्काले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूलका महानिर्देशकलाई भित्र्याउने र हटाउने सर्मनाक जात्रा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक रंग, आफू अनुकूलको निर्णय र कमिशनको लालचमा महानिर्देशकहरु हटाउने र खटाउने खेल ठेकदार मन्त्री खड्काले खेल्दै आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको आरोप छ । मन्त्री खड्काको यस्तो गलत कार्यशैलीको मन्त्रालयभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको छ । बराललाई हटाएर अर्का महानिर्देशक निरौलालाई खटाउँदा पनि विभागको प्रगति लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि मन्त्री खड्का असन्तुष्ट हुँदै चार महिनाअघि आफैंले हटाएका सहसचिव बराललाई पुन विभागमा खटाएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन चार महिना मात्र बाँकी रहेको छ । यो अवधिमा बिभागको समग्र प्रगति २१–२२ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । जसले गर्दा मन्त्री खड्का असन्तुष्ट हुन पुगेको स्रोत बताउँछ । अर्काेतिर, सिक्टा सिंचाई आयोजनाको दुई वटा नहरको रु. २ अर्ब लागतको ठेक्का शर्मा एण्ड कम्पनीलाई सेटिङमा दिएको विषयलाई सूचना चुहाएको आरोप निरौलालाई लगाएर हटाएको स्रोतले बताएको छ । मन्त्री खड्का विभागको लक्ष्य र प्रगतिलाई लिएर निरन्तर निरौलासँग असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।
लक्ष्यअनुसारको नतिजा नआएपछि मन्त्री स्वयम्ले खटाएका, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारी र कांग्रेसकी नेतृ उर्मिला थपलियालेसमेत अह्राएको काम नगरेको भन्दै बाध्य भएर महानिर्देशक निरौलालाई हटाउने निश्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ । मन्त्री खड्काको आठ महिने कार्यकालमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अत्यधिक अस्थिरता देखिएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रालयमा अन्धाधुन्ध सरुवा, अनियमितता र कर्मचारीलाई ‘बरन्डा सजाय’ दिने प्रवृत्ति निकै बढेको छ ।’
यही कारण मन्त्रालयमा निरन्तर अस्थिरता, हचुवाको भरमा निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन र परियोजनाको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पु¥याएको बताइन्छ । मन्त्री खड्काको कार्यशैलीले मन्त्रालयलाई थप विवादमा तान्दै आएको छ भने उनको कमजोर प्रशासनिक नेतृत्वको परिणाम लक्ष अनुसार, काम हुन सकेको छैन । पटक–पटक महानिर्देशक फेरबदल गर्दा निमार्ण कार्यको गति सुस्त हुने चिन्ता छाएको छ । यदि, यस्तो अवस्था रहिरहे, सिंचाई अन्तर्गका सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बंबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम आगामी तीन वर्षभित्र पनि सम्पन्न नहुने स्थिति देखा परेको स्रोतले बताएको छ ।
यी दुई आयोजना मध्ये भेरी बंबई डाइभर्सनको सुरूङ सम्पन्न भएको पाँचवर्ष भन्दा बढी समय भइसकेको छ । उता, सुनकोशी डाइभर्सनको पनि २०८१ जेठमा सुरूङको ब्रेक थ्रु भएको थियो । तर, यी दुबै आयोजनाको बाँध निर्माण र पावर हाउस निर्माणको काम अति सुस्तगतिमा भइरहेको बताइन्छ । यस्तै, सिक्टा सिंचाई, रानी जमरा कुलेरिया र बागमती सिंचाई आयोजनाको हालत पनि उस्तै रहेको छ । गण्डक, गण्डक पश्चिम सिंचाई आयोजना, कमला, चन्द्र नहर, कोशी पम्प, सुनसरी मोरङ र कन्काइ सिंचाइ योजनाको विस्तार र नियमित सञ्चालन पनि अलपत्र हुने अवस्था देखिएको छ ।
मन्त्री खड्काको कार्यशैलीमा सुधार हुन नसकेको खण्डमा आगामी दिनमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा थप जटिलता निम्तिन सक्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन् । जसले मुलुकको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित जस्तै रहेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
-(3)2025-03-21-09-03-26.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस