काठमाडौं । सरकारले ०८१ पुष १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । लगत्तै २०८१ पुस २९ गते सरकारले थप चारवटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रमाणितका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको थियो । संसद अधिवेशन बोलाउनुको साटो सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
साथै, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको हो । यी ६ वटै अध्यादेश २०८१ माघ १८ दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत गराएर अगाडि बढाउन र संसदबाट पारित गर्न भने सरकारलाई एक महिना भन्दा बढी समय लागेको छ । २०८१ फागुन २१ गते बुधवार प्रतिनिधिसभाबाट र फागुन २२ गते बिहीवार राष्ट्रियसभा बैठकबाट भूमि सम्वन्धीबाहेक अन्य पाँच विधेयक स्वीकृत भइसकेको छ ।
नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र वर्तमान सरकारमा नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत अन्य केही साना राजनीतिक दल संलग्न रहेका छन् । तर, जसपा र लोसपाले सरकारले ल्याएको भूमि सम्वन्धी अध्यादेशमा सहमति जनाउन नसकिने खुल्ला रुपमा बताइसकेका छन् । त्यसकारण पनि सरकारले भूमि सम्वन्धी विधेयकलाई होल्ड गरेर अन्यलाई अगाडि बढाउन स्वीकृत दिएको हो । अब सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर यी संसदबाट पारित गर्न बाटो खुल्ला भएको छ ।
तर, अझैपनि राष्ट्रियसभाबाट भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन कठिन हुने अनुमान भइरहेको छ । त्यसैले सरकारको मुख्य घटक दल नेपाली काँग्रेसले यो विषयमा यसअघि नै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साथ दिन आग्रह गरेको थियो । तर, एकीकृत समाजवादीले संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई पारितका लागि सघाउन नसकिने जवाफ दिएर विपक्षमा उभिने निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यसपछि जसपा र लोसपाको माग अनुसार नै भूमि सम्वन्धी अध्यादेश होल्ड गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत सांसदहरु रहेका छन् । तर, राष्ट्रियसभामा भने सरकार अल्पमतमा रहेको छ । त्यसकारण दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीलगायत संसदमा विपक्षमा रहेका केही साना दलहरुलाई विभाजन गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको छ । यतिखेर राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रका १७ जना सांसद रहेकोले ऊ नै सवैभन्दा ठूलो दल रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनित ३ जना सांसद रहेका छन् । मनोनीत तीन जनामध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित रहेकी छिन । अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनित सांसद नारायण दाहाल भने राष्ट्रियसभामा हाल अध्यक्ष रहेका छन् ।
अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँने संसदीय परम्परा रहेको छ । वर्तमान यो संसदीय अंक गणितका कारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन निकै सकस परिरहेको बताइन्छ । एमालेका १०, नेपाली कांग्रेस १६, र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा पनि कुल २७ मात्र हुन्छ ।
बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ । कुनैपनि हालमा सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि दल विभाजन सम्वन्धी विधेयक ल्याएर साना दललाई विभाजन गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउने खेलमा सत्तारढ दल लागेका छन् । दल विभाजन सम्वन्धी विधेयकमा फुटेको दल पाँच वर्षसम्म कुनै दलमा पनि एकीकृत हुन नपाउने प्राब्धान राखेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । तर, यो विषयमा जानकार रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसदहरुको निगरानी बढाउँदै दल विभाजन हुन नदिने रणनीतिमा लागेको छ । सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेश जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सरकारको कार्यशैलीको विरोध जनउँदै आएका छन् । जसले गर्दा २०८१ माघ १८ गतेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपनि संसदमा दर्ता भएका यी अध्यादेशहरु स्वीकृत हुन एक महिना भन्दा बढी समय लागेको छ ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । अन्यथा, बाँकी अध्यादेशसमेत अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने जसपा नेपालको सरकारसँग शर्त रहेको थियो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ०८१ माघ २ गते मात्र राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी भएको थियो । यता, खासगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले खासगरी आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । यो कुरालाई मनन गर्दै सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायत अन्य नेताहरू आफना सांसदहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहंदै आएका छन् । सकेसम्म अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने खेलमा सत्तापक्ष लागिरहेको भन्दै निगारानी बढाएको छ । यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष नेपाल र केही नेताहरु भने सांसदहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेको बुझिएको छ ।
हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीकोतर्फबाट राष्ट्रियसभामा आठ सांसद रहेका छन् । जसमा कर्णालीबाट उदयबहादुर बोहरा र सावित्री मल्ल रहेका छन् । बागमतीबाट गोमा देवी तिमिल्सना, बेदुराम भुसाल र घनश्याम रिजाल रहेका छन् । कोशीबाट जयन्ती देवी राई, सुदूरपश्चिमबाट मदन कुमारी शाह (गरिमा) र लुम्बिनीबाट राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा भने १० सांसद रहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
2025-03-12-09-03-41.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस