काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत २३ गते हुँदै गरेको निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि भनेर दावेदारबाट डेमोक्रेटिकक लयर्श एशोसिएसन (डीएलए)ले चर्को रकम उठायो । रकम उठन्तीकै विषयमा डीएलए निकट कानून व्यवसायीविच यसै पनि विरोध र आलोचना चलिरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको टिकटका दावेदारबाट डीएलएले तोकेरै ६० हजार रुपैयाँ दस्तुर उठाएको थियो ।
उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीमा दावेदारका लागि ४० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । यस्तै, सदस्यका आकाँक्षीबाट उम्मेदवार बन्नका लागि जनही १५ हजार रुपैयाँ लिइसकिएको छ । डीएलएले बारको टिकटका लागि भन्दै २०८१ फागुन १३ गते एक सूचना जारी गरेको थियो । डीएलएका महासचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीको नामबाट प्रकाशित सूचनामा बार उम्मेदवारका दावेदारबाट आवेदनसँगै तोकिएको रकम बुझाउन आव्हान गरिएको थियो । अधिकारीले २०८१ फागुन १५ गतेसम्मको समय सीमा नै तोकेर रकमसहित आवेदन माग गरेका थिए ।
दस्तुरकै कारण पेशा ठिकैठिकै चलेका र नचलेका कानून व्यवसायी चर्को मारमा परेको भन्दै भित्रैबाट विरोध आइरहेका बेला डीएलएले मनोनयन दर्ता हुने दिनसम्म पनि बारमा पदाधिकारी र सदस्य सिफारिस गर्न नसकेपछि काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी डीएलए बाहिरबाट उम्मेदवार तय गर्नुप¥यो । पैसाको जोहो गर्न नसक्ने कानुनव्यवसायी इच्छा हुँदाहुँदै पनि खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
डीएलएले बार चुनावलाई पैसा संकलन गर्ने स्वर्णिम अवसरको रुपमा उपयोग गरेको भन्दै कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका कानून व्यवसायी बेखुस भइरहेका बेला सीताराम केसी नेतृत्वको डीएलए उम्मेदवार चयनमै असक्षम भएपछि दावेदारले बुझाएको पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । उम्मेदवारका लागि यता डीएलएमा मात्र नभै उता उम्मेदवारी दर्ता गर्न बारमा पनि चर्को रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा उम्मेदवार रहेका छन् । बारको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस्तै, उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ४० हजार र कोषाध्यक्षले पनि ४० हजार बुझाएर मात्र मनोनयन दर्ता भयो ।
सदस्यहरूले ३० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क बुझाए । दुईतिर रकम बुझाउँदा अध्यक्षमा उम्मेदबार बन्नकै लागि १ लाख २० हजार, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षका लागि ८० हजार र सदस्यका लागि ४५ हजार रुपैयाँ खर्चको बोझ परेको छ । यसबाहेक चुनावी प्रचार, मतदाता शिक्षा, साथीभाईविच बेलुकाको तातोपिरो खर्च भिन्नै छ । यसरी खर्च भए पनि बारमा चुनाव जिते पनि कुनै आर्थिक उपार्जन हुने ठाउँ छैन । पदका कारण प्रतिष्ठा बढे पनि यता पेशा व्यवसाय पनि चौपट हुने कुरा कानून व्यवसायी सुनाउँछन् ।
पछिल्लो समय संगठन बाहिरबाट उम्मेदवार चयन भएपछि डीएलएमा मनोनयनका आकाँक्षीहरुले रकम फिर्ता मागेको चर्चा छ । बारको उम्मेदवार बन्न असफल आकाँक्षीहरुले मनोनयनका नाममा डिएलएलाई बुझाएको पैसा फिर्ता माग्न थालेका हुन् । उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित व्यक्तिले जिम्मा लिन नसक्नेले किन मोटो दस्तुत उठाएको भन्दै यतिबेला पिरोल्न थालेको डीएलएका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
रकम बुझाएर उम्मेदवार बन्न नसकेका आकाँक्षीलाई डीएलएकै पूर्व अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेलले उकासेको बुझाई डीएलएभित्र रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए । डीएलए पूर्व अध्यक्ष खरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै उम्मेदवारका आकाँक्षीको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न खुला रुपमा माग गरेका छन् । उनले डीएलए नेतृत्वप्रति पनि चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
खरेलले आसन्न नेपाल बारको चुनाउको लागि डीएलएले १२ सदस्यीय उमेदवार चयन समिति गठन गरी दुई पटक म्याद थपेर मनग्य दस्तुर सहित इच्छा जाहेर गर्न लगाइएको बताएका छन् । ‘साथीहरुको उत्साहजनक सहभागिता पनि रह्यो, तर छनोट समितिको बैठक बोलाएर उमेदवारको छनोट प्रकृया नै अघि नबढाइएकोले जिज्ञासा राख्दा डाक्ने हो भन्दै आलटालको जवाफ दिने काम मात्र भएको, २१ गते बेलुका दवावसहित जिज्ञासा राख्दा २०८१ फागुन २२ गते बिहान ८ बजे बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने जवाफ आयो,’ फेसबुकमा खरेलको असन्तुष्टि यसरी चुलिएको छ, ‘तर बैठक नबोलाइएकोले पटक पटक जिज्ञासा राख्दा २ बजेसम्म बैठक नबोलाई हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाईयो ।’
उनले भित्री खेल आफूलाई थाहा नभए पनि बाहिर देखिँदा डिएलएबाट उम्मेदवार तय नभएपछि आफ्ना नजिकका केही वकिलहरुको परामर्समा पार्टीबाट उमेदवार तय भएको दावी सेमत गरेका छन् । यद्यपि, सबै क्षेत्र समेटेर उम्मेदवार तय भएको उनको भनाई छ ।
इच्छा राख्नेले उमेदवारी पाउँदा उमेदवारको दोष नहुने भन्दै खरेलले टिकट दिनेले गरेको गल्तीको बारेमा उचित समयमा छलफल हुने बताएका छन् । उम्मेदवार बन्न विफल डीएलएका आकाँक्षीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै खरेलले लेखेका छन्, ‘तर डीएलएको वर्तमान नेतृत्व इतिहासकै नालाएक असक्षम गैह्रजिम्मेवार देखिएकोले अबका दिनमा यो डीएलए नेतृत्वले कुनै काम गर्न सक्ने नदेखिएको हुँदा इच्छा जाहेर गराउँदा लिएको रकम फिर्ता गरि नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिनु होला । नगरे समयले जे गर्ला गर्ला ।’
डीएलएबाट बार अध्यक्ष छान्न अध्यक्ष सीताराम केसीले आफ्नै संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय छनोट समिति बनाएका थिए । केसीले निर्णय गर्दा आफूले चाहेको पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी समितिका सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई राखेको चर्चा समेत चलेको थियो । तर उम्मेदवारको बैठक बस्नै ‘भ्यागुताको धार्नी’ बनेपछि पार्टी हाबी भएको बताइएको छ ।
घात, प्रतिघात र अन्तर्घातको लेखाजोखा हुन बाँकी
यता, पिपिएलएभित्र अध्यक्ष पाउने संभावना हुँदाहुँदै महासचिवमा झरेको भन्दै भित्रभित्रै जलन शुरु भएको खवर छ । माओवादी केन्द्र निकट आरपिएलएसँग मिलेर अध्यक्ष लिने पिपिएलएको रणनीति फेल भएको छ । एमाले–माओवादी गठवन्धन गर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा बालुवाटारले पानी खन्याइदिएको टिप्पणी समेत कानून व्यवसायीविच चलिरहेको छ ।
डीएलएभित्रको हुँडलो र लडाभाँती अनि पिपिएलएको धक्कमधुक्कीविच अन्ततः अध्यक्षका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक डा.विजयप्रसाद मिश्रले अध्यक्षमा बाजी मारेका छन् । यसपल्टको बार निर्वाचनमा इतिहासमै पहिलोपल्ट काँग्रेस निकट डीएलए र एमाले निकट कानून व्यवसायीको संगठन पिपिएलएविच नौलो गठवन्धन भएको छ । अध्यक्ष डीएलएले लिँदा पिपिएलएबाट महासचिवमा केदार कोइराला प्रतिश्पर्धा गर्दैछन् ।
डीएलए र पिपिएलएभित्रको यो ‘तुस’ले चुनावमा के कति नाफाघाटा हुने हो भनेर अहिल्यै लेखाजोखा गर्ने बेला भइनसकेको भनाई कानून व्यवसायीको छ । एमालेसँग सहकार्य भंग भएपछि बार निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्र निकट आरपीएलएबाट अध्यक्षका लागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ ।
आरपिएलएसँग नेकपा समाजवादी निकट एसपिएलए, रास्वपा निकट कानून व्यवसायी र राप्रपालगायत घटक पनि बार चुनावमा एक ठाउँ उभिएका छन् । सत्ता इतर समूहबाट श्रेष्ठको नेतृत्वसँगै रास्वपाबाट महासचिवमा यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवका उम्मेदवार बनेक छन् भने समाजवादीका डेकेन्द्र सुवेदी वागमती प्रदेशको उपाध्यक्षमा भिडेका छन् ।
नेपाल बारको २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि २३ चैतमा हुने निर्वाचनका लागि ११ हजार भन्दा बढी मतदाता कानून व्यवसायीले नेतृत्व छान्ने छन् । २५ सदस्यीय बार कार्यसमितिका लागि एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक महिला उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशबाट एक÷एक गरी आठ उपाध्यक्ष र १४ केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचन हुँदैछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
2025-03-12-09-03-41.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस