काठमाडौं । आगामी २०८२ बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । मुलुककै ठूलो र त्यसमा पनि संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरमा ठूला राजनीतिक दललाई चक्मा दिएर वालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र ढंगले त्यतिवेला मेयरमा बाजी मारेका थिए । शिक्षित र सभ्रान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको काठमाडौं महानगरवासीको मन जितेर शाहले मेयरमा बाजी मारेपछि उनीबाट ठूलै आशा, अपेक्षा र भरोसाको गरिएको थियो । उनी मेयर मात्र नभएर अनुभवी इन्जिनीयरसमेत रहेकोले महानगरवासीले मेयर शाहबाट बढी अपेक्षा राख्नु कुनै नौलो र आश्चर्यको विषय थिएन ।
मेयरले जथाभावी सडकमा हुने पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर शौचालयको व्यवस्था, सरकारी विद्यालयले आफ्नो परिसरमा रहेको जग्गालाई व्यापारी प्रयोजनमा लगाएर व्यापार गर्न रोक लगाउनेबाहेकका आवश्यक सुधारका काम गरेर महानगरवासीको मन जित्न भने सकेका छैनन् । लाखौ लाखौ मानिस हिडडुल गर्ने, हजारौ सार्वजनिक यातायात गुड्ने शहरमा अति आवश्यक र भिडभाड हुने महानगरका मुख्य चोक र स्थानहरुमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा उनको ध्यान जान सकेको देखिंदैन ।
पछिल्लो समयमा उनले संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पनि राम्रोसँग काम गर्न नदिएर अपमानपूर्वक हट्न बाध्य बनाएको आरोप खेप्दै आएका छन् ।
झण्डै विगत दुई महिनादेखि महानगर निमित्तको भरमा संचालन भइरहेको छ । मेयर बालेनको व्यवहारका कारण हत्तपत्त सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरु महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटिएर जान आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ । जसले गर्दा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहेर पनि प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिरहेको छैन । यही कारण विकास निर्माणका कार्यमासमेत अवरोध पुगेर महानगरले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सरकारले २०८१ फागुन १२ गते सोमवार ७८ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेपनि महानगरमा भने नयाँ प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेन ।
२०७९ जेठमा निर्वाचित भएका बालेनले यो अवधिमा चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदाइ गरिसकेका छन् । महानगरको पाँचौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वागतको तयारीमा उनी लागे पनि सरकारले सहसचिव नै खटाउन सकेको छैन ।
यसको मूल कारण सहसचिवहरु महानगरमा सरुवा भएर जान नमाननु रहेको बताइन्छ । बालेनले नेतृत्व गरेको महानगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले तत्काल सहसचिव खटाउन नसक्नुलाई मेयर शाहको व्यवहार नै प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ ।
उता, महानगरको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोेगद्वारा केही हप्ता अगाडि जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनमा महानगर निकै पछाडि परेको पाइएको छ । आयोगले गरेको काठमाडौं जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूमध्ये महानगरले प्राप्त गरेको अंकभारले सो विषलाई अझ थप पुष्टि गरिदिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचांकको मूल्याङ्कनमा काठमाडौंभित्रका ११ वटा नगरहरुमध्ये महानगर सवैभन्दा पछि रहेको तथ्यले देखाएको छ ।
आयोगका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिका सवैभन्दा बढी ७१.३ अंक पाएर सर्वोकृष्ट बन्न सफल भएको छ । बालेन शाहको काठमाडौं महानगरले भने सवैभन्दा कम अर्थात् ५४.३ अंक मात्रै प्राप्त गरेको बताइन्छ । नागार्जुन नगरपालिका भने ७०.६ अंक ल्याएर दोश्रो स्थानमा हासिर गरेको छ । ६८.१ अंकसहित शंखरापुर नगरपालिका तेश्रो र ६७.१ अंकका साथ चन्द्रागिरी चौथो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६४.४ अंकसहित पाँचौं र ६३.४ अंक पाएर ६३. अंक प्राप्त गरेर कीर्तिपुर नगरपालिका छैठौं स्थान लिन सफल भएको बताइन्छ । यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ६२.८ अंक पाएर सातौं र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ६०.८ अंकसहित आठौं स्थानमा रहेको छ । टोखा नगरपालिकाले ५८.६ अंक पाएर नवौं स्थान र ५४.७ दक्षिणकाली नगरपालिका दशौं स्थानमा पुगेको छ ।
यसैबिच, महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले २०८१ फागुन १३ गते मंगलबार एकैदिन १ सय १५ जनालाई जरिवाना गरेको जानकारी दिएको छ । महानगरले ८८ वटा अनधिकृत पार्किङ गरिएका दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट ८८ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको छ । यस्तै अनधिकृत पार्किङ गरिएका अन्य ७ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमार्फत थप २० हजार रुपैयाँ असुल गरेको दावी गरेको छ ।
यस्तै, महानगर प्रहरी बलल जथाभाबी फोहोर गर्ने १८ जनालाई कारबाही स्वरुप १ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सडक पेटी अतिक्रमण गरी निर्माण सामग्री राख्ने एक जनालाई १५ हजार र सवारीसाधन राखेर व्यापार गर्ने अर्को एक जनालाई महानगरले १५ हजार जरिवाना गरेको जनाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १९)
प्रतिकृया दिनुहोस