हालका वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले अवैध रुपमा वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीमा नियन्त्रण गर्ने कामलाई गम्भिरतापूर्वक लिंदै आएको छ । वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता अवैध गतिविधि हुन नसकुन् र त्यस्ता गतिविधिको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समेत खडा भएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय निगरानी कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफटीएफ)ले यस्ता क्रियाकलापमा निरन्तर निगरानी राखेर देशहरुलाई त्यस्ता अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका निम्ति सुझाव समेत दिंदै आएको पाइन्छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा २०८१ फाल्गुण ९ गते भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण (ग्रे) सूचीमा राखेको छ । दुई बर्ष अघि एफटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको कुरा एफटीएफले जनाएको छ ।
एकातिर, ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकका ब्यापारीहरुलाई प्रतीत पत्र खोल्दा तेश्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेण्टी लिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ भने अर्कातिर, बैंक, वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिंदा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन जान्छ । विदेशबाट नेपालमा रेमिटान्स पठाउन वा भित्र्याउन समेत कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । मुलुकमा आयात महंगो भएर महंगी बढ्ने र दाताहरुले ऋण र अनुदान घटाउने संभावना समेत रहन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत कमी आउन सक्छ । त्यसैले नेपालले आफूलाई कालो सूचीमा पर्न नदिन र ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनका निम्ति फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति ठोंस पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको–सम्पत्तिको शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा समेत कमजोरी रहेको कुरा समेत औंल्याउंदै फाइमान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा जनाएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरु, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमुल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरु र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने र वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने हुन्डीजस्ता सेवाहरुको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत नेपालले पाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने, पहिचान, खोजी र जफत तथा बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरु प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आय तथा विनासकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राबिधिक कमजोरी संबोधन गर्नुपर्ने समेतका उल्लिखित सातवटा काम गर्नुपर्ने सुझाव एफटीएफले दिएको देखिन्छ ।
यसबाट नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून बनाए पनि त्यस्ता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र त्यस्ता गतिविधिहरुको बुझाई समेत कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको कुरा सार्बजनिक भएको छ । गत बर्ष नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेको र बित्तीय अपराध तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति ५ बर्षे रणनीति समेत बनाएको भए पनि नेपालले उक्त कानून र रणनीतिको कार्यान्वयनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्ने हिसाबले अवैध धन र आतंकवादी गतिबिधिमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्नका निम्ति फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यस कार्य सम्बन्धी आफ्नो कार्यप्रणाली, बुझाई र कानूनी व्यवस्था समेतमा सुधार गर्न र आफूले गरेका सुधारको विषयमा समयमै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाउन नसकेको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र कारवाही प्रकृयालाई निस्पक्ष एवं प्रभावकारी बनाउनको निम्ति संरचनात्मक सुधार र क्षमता विकास समेत जरुरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायको विश्वसनीयता र क्षमता विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको निम्ति त्यस्ता निकायमा राजनीतिक आस्था वा सामीप्यता वा नातापाता वा अन्य स्वार्थका आधारमा नियुक्ति वा पदस्थापना हुंदैन भन्नेकुरामा सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने अवस्थाको निर्माण अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा ती निकायको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी अनुभव र क्षमता विकास गर्नका निम्ति त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई ती निकायबाट पदावधिभर अन्यत्र सरुवा नगर्नेजस्ता विकल्पको समेत अवलम्बन गरुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयका आधारमा भए गरेका नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको निम्ति सम्बन्धित निकायलाई कानूनी अधिकार दिन समेत उत्तिकै जरुरी लाभदायी हुने देखिन्छ । आफ्ना क्रियाकलापलाई छानबिनको घेरा बाहिर राखेर होइन, छानबिनको घेराभित्र पारेर मात्र सरकारको छवि र विश्वसनीयता बढ्छ र सुशासनको अवस्था पनि बलियो हुन्छ भन्नेकुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालजस्ता राष्ट्रले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय शाखको रक्षा र अभिबृद्धिका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष आफूले गरेका वाचाहरुको परिपूर्ति र पालना गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत विश्वास गर्नेगरी–अवैध धनको शुद्धीकरण हुन नदिने र आतंकवादी गतिविधिमा लगानी हुन नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने कामलाई सरकार, संसद, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दल र तिनका नेताहरु सबैले एकजुट भएर अघि बढाउन र यस कार्यमा उद्योगपति, ब्यापारी र सर्वसाधारण मानिसहरु समेत सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १४)
प्रतिकृया दिनुहोस