काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेको झन्डै एक महिना हुन लागेको छ । दुई महिनामा अध्यादेश संसदबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, एक महिनासम्म उक्त अध्यादेशले पारित हुने बाटो भने लिएको छैन । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निकै विवादमा परेको छ र सत्ता गठबन्धनले पनि कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यसले विवादको मिलनविन्दु निकाल्न सक्ने संभावना रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समय टारेर त्यही प्रयास गरिरहेका छन् ।
त्यसका लागि अहिलेसम्म दुईवटा पार्टीमा नजर लगाएका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई अन्तिमसम्ममा मनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । धेरै भाउ पनि नदिने अन्तिममा सहमत गराउने लाइन प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको चर्चा छ ।
उपेन्द्र यादव यो पटक विगतको बदलामात्र होइन, नगदी कारोबार गर्न चाहिरहेका छन् । ओलीले विगतमा यादवलाई बदनाम गर्न विभिन्न प्रयासमात्र गरेका थिएनन्, विदेशमा भएको बेलामा मन्त्रालय नै परिवर्तन गरेर अपमान गरेका थिए । पार्टी फुटाईदिने काम पनि ओलीले गरेका थिए । त्यसैले, यादव सहजै अध्यादेशमा सहमत हुने संभावना कम रहेको छ । त्यसो त, अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने कुरा पनि यादवले उठाएका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र बाँकीमा सुधारबारे छलफल गर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।
तर, यादवको उक्त अभिव्यक्ति र अडान पनि सही नभएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । सरकारले अहिलेसम्म अध्यादेश फिर्ता लिएको रेकर्ड भने नभएको पनि बताइन्छ । संसदमा दर्ता भइसकेको अध्यादेश फिर्ता नभएको बताइन्छ । यद्यपि, अध्यादेश जारी भएको तर कार्यान्वयन हुन नपाउँदै फिर्ता लिएको चाहिँ ०७७ सालमै हो । तत्कालीन नेकपाको विवादमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, जसपा नेपाललाई मनाउन नसक्दा एसलाई विभाजित गर्ने रणनीति पनि बनेको छ । एसलाई विभाजन गराउने अनि जसपा नेपाल विभाजन गरेजस्तै निर्वाचन आयोगबाट दर्ता गराउने तयारी पनि रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली क्रियाशील रहेको प्रमुख निर्वाचन दिनेश थपलियाले बताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अशोक राईको जसपाको दर्ता खारेज नगरेको व्याख्या पनि भइरहेको छ । सोहीकारण उक्त नियमावलीअनुसार एसका विभाजित नेताहरुको पार्टीलाई आयोगले दर्ता गर्ने अनि राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति पनि रहेको छ । त्यसो गर्दासम्म अदालतले थप बोल्ने अवस्था पनि भइसकेको हुँदैन ।
अहिले जसरी अशोक राईको पार्टी अल्झिएको छ त्यसरी नै एसबाट विभाजितहरु पनि अल्झिने संभावना रहेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले यही गुप्त रणनीति लिन सक्ने संभावना छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन १२)
2025-02-25-07-02-08.jpeg)
2025-02-25-07-02-46.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस