काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई सय ५० भन्दा बढी स्थानीय निकायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिरहेको छैन । कतिपयमा त शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियर र प्रशासन समूहका पाँचौ, छैटौं र सातौ तहका कर्मचारीहरूलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । विद्यमान निजामती ऐनविपरीत मन्त्रालयले अनियमित ढंगले प्रशासन संचालनका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई सहयोग गरेर निजामती प्रशासनको धज्जी मात्र उडाइएको छैनकि, चरम रुपमा बेथिति भित्र्याएको गुनासो निकै बढेको छ ।
मन्त्रालयले ०८१ माघ २४ गते शुक्रवार निजामती सेवा प्रशासन उपसमूहका १९ जना उपसचिवहरूलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको थियो । उनीहरूलाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा सहसचिवमा बढुवा गरेपनि पदस्थापन र जिम्मेवारी भने दिएको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको सचिवालयले उनीहरुलाई ०८१ पुस ३ गते जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सहसचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । बढुवामा परेका सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयले अघिल्लो २०८१ माघ ९ गतेदेखि जेष्ठता कायम हुनेगरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को नियुक्ति दिएको छ । तरपनि उनीहरुलाई पदस्थापन र जिम्मेवारी दिन भने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको छ ।
महानगर पनि प्रशासकीय अधिकृतविहीन
हाल, काठमाडौं महानगरपालिका पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको छ । प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव सरोज गुरागार्इंलाई मेयर बालेन्द्र शाहले काम गर्न नदिएपछि उनी यतिखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर दिन कटाउँदै आएका छन् । तरपनि मन्त्रालयले महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिरहेको छैन । माघ २८ गते सोमवारदेखि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताको संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै उपनगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेको छ । रिक्त रहेको महानगर, उपमहानगरपालिकामा भरखरै बढुवा भएका सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई पदस्थापन र जिम्मेवारी तोक्ने काम मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोले पनि ढिलाई भइरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । तर, पदस्थापन र जिम्मेवारीमा खटाउँदा पनि सरकारले आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले आफू निकटका कर्मचारीलाई लैजान सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग खुसामतमा व्यस्त रहेको कर्मचारी स्रोतले दावी गरेको छ । बढुवा भएका सहसचिवहरुलाई तत्कालै पदस्थापनका साथै विद्यमान निजामती कानुनअनुसार सरूवा गरिएका निकायमा दुई वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सो कानुनी प्रावधान विपरीत घुस र कमिशन असुल्न आफ्ना अनुकूल कर्मचारी राख्नका लागि निमित्त दिने प्रवृत्ति स्थानीय निकायमा निकै मौलाएको छ । कतिपय अवस्थामा परिस्थितिअनुसार कनिष्ठलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने कार्य उचित हुनसक्ला । तर, यतिखेर मन्त्रालयको केही स्वार्थी कर्मचारीहरुका योजना र मकसद पूरा गर्नका लागि कनिष्ठ र प्रदेश मातहतका प्राबिधिकहरुलाईसमेत निमित्तको जिम्मेवारी दिने प्रबृत्ति मौलाएको छ ।
अझ भन्नुपर्दा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने बेथिति निकै मौलाएको छ । बढुवा भएकामध्ये प्रशासन समूहका १८ जना सहसचिवहरूमध्ये केहीलाई भने सरकारले रिक्त रहेका स्थानीय निकायको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी सहसचिवले कहिले पाउलान जिम्मेवारी ?
हालै सहसचिवमा बढुवा भएका दिलिपकुमार गौतम, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल, युवराज अधिकारी, र भविश्वर पाण्डे सरकारले कहिले जिम्मेवारी देला भनेर प्रतिक्षामा रहेका छन् । उनीहरुका साथै, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, हेमराज भुसाल, भरत गौतम, विमलप्रसाद बराल, बलराम ढकाल, पवनकुमार तिमिल्सेना, गोविन्दप्रसाद अधिकारी र पुरुषोत्तम अधिकारी सहसचिवमा बढुवा हुन सफल भएका थिए । उनीहरु पनि जिम्मेवारीको पर्खाइमा रहेका छन् ।
यस्तै, सहसचिव बढुवा हुन सफल हुने भाग्यमानीहरुमा शान्तिराज प्रसाई, नारायणप्रसाद मैनाली, विजयराज सुवेदी, चिरञ्जीवी तिम्सिना, कविन्द्र नेपाल र यमेन्द्र उपाध्याय रहेका छन् । यसअघि सूचना प्रविधितर्फका उपसचिवले पनि सहसचिव बढुवाको नियुक्ति लिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तरपनि सरकारले उनीहरुलाई जिम्मेवारी नदिंदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका हाजिर गर्दै विगतमा कार्यरत रहेको निकायमा उपसचिवको नेमप्लेट हटाएर बस्दै आएका छन् । उता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०८१ माघ २५ गते १६ वटा स्थानीय तहका कनिष्ठ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै, कानुन विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा तथा स्थानीय प्रशासन सेवाका कनिष्ठ अधिकृतहरूको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको छ ।
पछिल्लो समय संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको साँठगाँठमा मनपरी सरुवा गर्दै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निमित्त बनाई काम गराउने प्रवृत्ति सरकार बदलिएसँगै मौलाउँदै गएको बताइन्छ । जसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउनुका साथै बेथितिलाई नै वैधता दिने कार्य भएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
अभिभावक मन्त्रालयको यो चाला !
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अभिभावक संस्था भए पनि आफ्नै भूमिकाका कारण आलोचित हुनु परेको छ । यस्ता गलत कार्यले गर्दा एकातिर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा मात्र नभएर सिंहदरवारभित्र पनि भद्रगोलको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यही कारण झण्डै दुई तिहाई निकटको वर्तमान सरकारले विकास लक्ष हासिल गर्न र सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले चौतर्फीरुपमा आलोचना खेप्नु परेको छ ।
यस्ता बेथिति बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केही महिना अगाडि कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर नराख्न निर्देशन नै दिनु परेको थियो । केही वर्षयता स्थानीय तहमा मौलाएका निमित्तको बेथिति हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थ सक्रिय भएर लागि परेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा यतिखेर निमित्तको भरमा संचालन हुँदै आएको छ । संघीय राजधानीको महानगरको हालत यस्तो छ भने दूरदराजमा रहेका पालिकाहरुको हालत अझ के होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता बेथितिलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले कठोर निर्णय लिन आवश्यक रहेको प्रशासनविद्हरुको भनाई रहेको छ ।
त्यसैगरी, कतिपय कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नै नदिई कार्यकक्षबाहिर थन्क्याउने, वर्षौंसम्म एउटै पालिकामा राखिरहने, तोकिएको अवधिसमेत पूरा नगरी सरुवा गर्ने जस्ता विकृतिले निजामती क्षेत्रमा ‘कुशासन’ले घर गरेको छ । यसमा स्थानीय तहका उपप्रमुख, प्रमुख, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन सचिव, मन्त्री नै बढी जिम्मेवार रहेको बताइन्छ । उनीहरूको निजी स्वार्थका कारण अवधि नपुगी कर्मचारी सरूवा, सरूवा भएर गएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर हुन नदिई फर्काउने गरेका छन् । त्यसपछि कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाएको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका अवधि पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा रोकिएको छ । कतिपयले सरुवा स्थगित गराउन जोडबल लगाइरहेको बुझिएको छ । यसतर्फ सचिव पन्थ र मन्त्री गुप्ताले ध्यान दिनुपर्ने स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ ‘स्थानीय तहका शाखा अधिकृत र उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा गर्ने अधिकार सचिवमा रहेको छ । त्यसैले सचिव पन्थले मन्त्री गुप्तासँग समन्वय गरी प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते नियमित रूपमा रिक्त रहेका निकायमा कर्मचारीको सरूवा गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्नेछ ।’
कसरी पाउँदैछ अनियमितताले प्रश्रय ?
पछिल्लो समय मन्त्रालयकै मनपरीमा स्थानीय तहहरूले कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हटाएर जनप्रतिनिधिहरूको रोजाइका कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको समाचारहरु निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । यही कारण कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको मात्रै छैनकि, अनियमितताले प्रश्रय पाएको गुनासो बढेका छन् ।
पूर्व मन्त्रीहरु अमनलाल मोदी, अनिता देवीकै पालादेखि घुस असुल्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा जुनियरलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने विकृति बढेको जानकारहरु बताउँछन् । ज्येष्ठले पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै आफूखुसी कनिष्ठहरूलाई निमित्त दिएकाहरूको गैरजिम्मेवारी काम कसले हेर्ने ? मन्जुरीनामा, सहमति, स्थानीयमा चल्न नसक्ने अवस्था जनाउँदै ज्येष्ठ भन्दा कनिष्ठले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाउँदा ‘कुशासन’ र विकृतिहरू बढ्दै गएको जनगुनासो व्यापक रूपमा बढ्दै छ । घुस र राजनीतिक शक्तिका भरमा सातौँ, आठौँ तहका अधिकृतहरूलाईसमेत पन्छ्याउँदै छैठौं तहसम्मले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय सामान्य प्रशासन सचिवको रूपमा आएका सचिव पन्थले गरेको केही निर्णयले थोरै भए पनि प्रशासनिक सुधारमा आशाको संकेत देखाएको बताइन्छ । जसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगेको अवस्थामा अहिले देखिएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवा, निमित्त दिने, १२ महिना र जुनसुकै समयमा पनि अन्तर मन्त्रालयका कर्मचारी सरूवा गर्ने अराजकता र विकृति कम हुने विश्वास गरिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन ५)
2025-02-21-08-02-48.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस