काठमाडौं । मुलकमा चिनी मिल सञ्चालनको इतिहास ३५ वर्ष पुरानो रहेको बताइन्छ । यो अवधिमा सञ्चालनमा आएका दुई सरकारीसहित ३१ उद्योगमध्ये २१ वटा बन्द भइसकेको स्रोत बताउँछ । चिनी उत्पादक संघ स्रोतका अनुसार, एउटा उद्योगले कम्तीमा पाँच सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ । यसबाहेक लाखौं कृषक उखु खेतीबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । बन्द भएका उद्योगबाट हालसम्म १० हजार भन्दा धेरै जनशक्तिको रोजगारी खोसिएको जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
सरकारी नीति कमजोर र यस्तै रहेको खण्डमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका धेरै चिनी उद्योग बन्द हुने अनुमान स्रोतले गरेको छ । माग अनुसारको उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएर पनि मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । धान, गहुँ र मकै खेती नहुने खेतबारीमा उखु राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, चिनी मिलहरूले किसानहरूलाई उखुको उचित मूल्य भने समयमा नदिएको गुनासाहरु बढेका छन् । यदि उद्योगहरुले किसानहरुलाई उखुको मूल्य समयमा भुक्तानी दिएको खण्डमा दोब्बर मात्रामा उखु खेती गर्न सकिने अनुमान हुँदै आएको छ ।
सरकारले यस्तो वातावरण तयार गर्न सकेमा मुलुकभित्र आवश्यक पर्ने चिनीको आयात गर्नु नपर्ने स्रोतले दावी गरेको छ । चिनी खरिदमा बर्सेनी अर्बाैं रुपैयाँ विदेशिने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । यस वर्ष चिनीको नयाँ उत्पादन सुरु भइसकेको छ । करिब १ लाख २० हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी चिनी उत्पादन हुने अनुमान व्यवसायीहरुले गरेका छन् । तर, भारतबाट तस्करी भएर भित्रिने चिनीले गर्दा गत वर्षकै चिनी बिक्री नभइसकेको अवस्थामा कसरी नयाँ बिक्री गर्ने चिन्तामा उद्योगीहरू परेका छन् । सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नाममा ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्दा उद्योगी घाटामा गएको बताइन्छ ।
भारत निर्यात भएको चिनी पुन तस्करी
अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय हुनेले जसोतसो किसानलाई उखुको भुक्तानी गरेको र नहुनेले दिन नसकेको उद्योगीले बताउदै आएका छन् । जसले गर्दा करोडौं रकम लगानी गरेर उद्योग खोलेका उद्योगीहरु कित ऋणमा डुबेका छन, कि त निर्यातको नाममा अनुदान लिएर बद्नाम भइरहेका छन् । भारतीय चिनी आयातकर्ताले नेपालको चिनी मसिनो भएको कारण देखाउँदै फिर्ता गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी भारत निर्यात भएको चिनी पुन तस्करी भएर नेपाल फर्किने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । अर्काेतिर, उनीहरुले नै चिनीको अभाव भएपछि कार्टेलिङ र तस्करी गरेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरेको स्रोत बताउँछ । उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनलाई प्रति केजी ९१ रुपैयाँ बेच्न पाए मात्रै मुनाफा हुने बताउँदै आएका छन । यतिखेर ८० रुपैयाँ उद्योगको मूल्य तोकिएको छ । यसमा सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आएको छ । नेपालका सबै चिनी उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा चलिरहेको र भारतबाट अवैध आयात नरोकिएमा नेपाललाई सात महिना स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । त्यसैले नेपाली चिनी उद्योगको उत्पादनको बजार खपतमा कुनै समस्या नहुँने उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
सरकारले आयात र तस्करी रोकेको खण्डमा बैशाख–जेठभित्रमा नै स्वदेशी चिनी खपत भैसक्ने दावी गरेका छन् । त्यसका लागि चिनी निर्यात गर्न सरकारले रोक लगाउनेपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । निर्यात अनुदान खान उद्योगीले चिनी निर्यात गर्ने प्रवृत्ति सरकारले बन्द गर्नुपर्ने मतहरु पनि बाहिर आएका छन् । नेपालमा चिनी करिब ६० प्रतिशत औद्योगिक र ४० प्रतिशत घरायसी उपभोक्ताले खपत गर्दै आएका छन् ।
अवैध आयात रोकिएन
औद्योगिक उत्पादनका लागि उपयोग हुने चिनी छिमेकी मुलुक भारतबाट सस्तो मूल्य र चोरीको बाटोबाट आयात गरी उपयोग हुँदै आएको जानकार स्रोत बताउँछ । जसका कारण स्वदेशी चिनी समयमा खपत नहुँदा सरकारी कम्पनीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । यतिखेर धमाधम उखु क्रसिङ भइरहेको छ । सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन । तरपनि भारतबाट अवैध आयात नरोकिएको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैले उत्पादित स्टकमा बस्ने चिन्ताले सरकारी कम्पनीलाई चिनी खरिद गर्न उद्योगीहरूले अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
अहिले चिनीको मूल्य सस्तिनुपर्ने हो । तरपनि मूल्य घटेको छैन । गत भदौमा भाउ बढाएर प्रति केजी ९५ पु¥याएका उद्योगी अहिले सरकारी कम्पनीलाई भ्याटसहित ८७ रुपैयाँका दरले चिनी बिक्री गर्न तयार देखिएका छन् । यो मूल्य सरकारी कम्पनीका लागि सस्तो भएपनि भारतबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो १ सय ३ रुपैयाँ पर्न जाने व्यपारीहरु बताउँछन् ।
अहिले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्दा पनि मूल्य १ सय ३ रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर, स्वदेशी उद्योगीले ८७ देखि ९० रुपैयाँमा उपलव्ध गराउने दावी गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरुको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा सरकारले लिनुपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । उद्योगीले अहिले भनेको मूल्यमा दिए व्यापार कम्पनी र साल्ट कर्पाेरेसनले भारतबाट चिनी आयात गरिरहनु नपर्ने स्रोतले दावी गरेको छ ।
सरकारले दसैंअघि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई १५÷१५ हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जसमा दुवै कम्पनीले अनुमति पाएको परिमाणमा चिनी आयात गरेका छैनन् । खाद्य कम्पनीले १४ हजार क्विन्टल र साल्ट ट्रेडिङले साढे ४ हजार टन मात्र चिनी आयात गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग यसअघि चिनी खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गर्दा स्वदेशी उद्योगीले भाग नै नलिने र लिए पनि महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेको तितो अनुभव रहेको छ ।
उद्योग बन्द हुनेक्रम रोकिएन
आर्थिक संकटका कारण तीनवटा चिनी मिल पाँच वर्ष अघि बन्द भएका थिए । ती उद्योगमा करिब ९ अर्ब डुबेको थियो । पहिला उखु क्रसिङको समयमा देशभर १३ वटा चिनी मिलहरु सञ्चालनमा थिए । यसपालि यो संंख्या १० वटामा झरेको छ । तीनवटा चिनी मिलहरुले उखु क्रसिङ गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगमा ताला लगाएका छन ।
सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स र नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. बन्द भएको बताइन्छ । एउटा चिनी उद्योग स्थापना गर्न करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस हिसाबले तीन वटा उद्योगहरु बन्द हुँदा उद्योगीको ९ अर्ब स्वत डुबेको छ । यो सबै बैंकको ऋण भएकोले बैंक पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । ठूलो परिमाणमा भारतीय चिनी भित्रि सकेकाले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको चिनी उद्योगीहरूको भनाइ रहेको छ ।
आयातित चिनीको मार
पाँच वर्ष अगाडिसम्म देशका चिनी मिलहरु राम्रो अवस्थामा चलिरहेको र भुक्तानीको पनि खासै समस्या थिएन । उखु कृषकहरुले चाहिँ मूल्य बढाउनुपर्ने माग बर्सेनी गर्दै आएका छन । तरपनि उखु किसान र मिलबीच कुनै समस्या थिएन पनि । उखु उत्पादन पनि निरन्तर रुपमा बढदै थियो । तर, कोराना महामारी भन्दा अगाडि सरकारले भारत र पाकिस्तानबाट अनुदानप्राप्त चिनी ठूलो परिमाणमा भित्रााएपछि नेपाली उद्योगहरु धरासायी हुन थालेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
नेपालको कुल खपत भनेको ३ लाख मेट्रिकटन मात्र हो । तर, सरकार आफैंले भारत र पाकिस्तानबाट दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गरेर बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि आयातित चिनी सस्तो भएकाले नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताइन्छ । साथै, नेपाली चिनी बजारमा खपत हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यहीँबाट संकट सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन् । भारतीय उखु किसानले अनुदान पाउने भएकोले पनि उनीहरुलाई उत्पादनमा लागत कम पर्न जान्छ ।
नेपालमा भने उखु उत्पादनमा सरकारले अनुदान दिंदैन । अनुदान दिने भनेको समर्थन मूल्य तोक्दा प्रतिक्विटल दिने ७० रूपैयाँ मात्र हो । उखुको मूल्य बढी हुँदा, मजदुर खर्च, विजुली र ढुवानी खर्च बढ्दा अहिले कुनै पनि चिनी उद्योग नाफामा जान नसकेको संघले दावी गर्दै आएको छ । तर, प्रति किलो रु. ७० मा बिक्री गर्दा पनि उद्योगले नाफा कमाउने उद्योगीहरू बताउछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन ५)
2025-02-21-08-02-48.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस