(आफू ०६२–०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनसँगै राजनीतिमा अग्रसर भएको सरस्वती सुब्बाको दावी रहेको छ । छोटो समयमा नै सर्लाही जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै हाल मधेश प्रदेश कमिटीको दोश्रो पटक सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ । नेकपा एमालेले यहीकारण उनलाई ०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट संघीय सांसद बनाएको थियो । लगत्तै सुब्बालाई एमाले संसदीय दलले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ । यो अवधिमा समितिले प्रभावकारी र धेरै रचानात्कम भूमिका खेलेको दावी सरस्वती सुब्बाको रहेको छ । मुलुकबाट युवा जनशक्ति बाहिरिनेक्रम रोकिएको छैन, जसले गर्दा गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन वनजंगलमा परिणत भइरहेका छन् । खेती लगाएका जमिनको उब्जनीसमेत बाँदरलगायत बन्यजन्तुको अतिक्रमणले गर्दा किसानले सहज रुपमा भित्र्याउन नपाएको गुनासो निकै बढेका छन् । यतिखेर समितिको ध्यान बाँदरको बनध्याकरण र अन्यको नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित भइरहेको सरस्वती सुब्बाको दावी रहेको छ । यतिखेर मुलुकभित्र उत्पादित तरकारीलगायत खाद्यबस्तुले बजार नपाइरहेको गुनासो किसानहरुले गर्दै आएका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनुका कारण, बन्यजन्तु, डँडेलो नियन्त्रणलगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद सुब्बासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, समितिको काम कारवाहीबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यो समितिमा म मेरो आवद्ध राजनीतिक दल नेकपा एमालेको संसदीय दलसँग मागेर नै जोडिएकी हुँ । खासगरी, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको काम कारवाहीलाई समितिले निर्देशन दिंदै आएको छ । यसअघि उर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालय पनि यो समितिमा रहेको थियो । म किसानसँग निकट रहेकोले पनि मैले यो समितिको सदस्य हुने अभिलाषा राखेकै थिएँ । यो समिति किसानसँग जोडिएको विषयमा बढी केन्द्रित हुँदै आएको छ । किसानको आवाजलाई जोडदार रुपमा उठाउनको लागि म जोडिएकी हुँ । वर्तमान संसद गठनपश्चात २०८१ माघ २३ गते बुधवार सम्पन्न समितिको ३३औँ बैठक हो । आजका दिनसम्म समितिले खेलेको भूमिका र कारवाहीप्रति म निकै उत्साहित छु ।
० उत्साहित हुनुको खास कारण चाहिं के हो नि ?
विशेषगरी मुलुकमा सुख्खायाम अर्थात् चैत्र÷बैशाखमा आगलागी र डँडेलो प्रकोप हुनेगर्छ । समितिले नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नको लागि विज्ञसहित बन तथा वातावरण मन्त्रीको उपस्थितिमा अघिल्लो बैठकमा घनिभूत रुपमा छलफल गरेको र निर्देशन पनि दिएका छौँ । साथै, डँडेलोको कारणले हुने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि तत्काल पूर्व तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छौं । सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै घटना घटेको खण्डमा उद्धार र पीडितको लागि समयमै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत भनेका छौं । भर्खरै कास्की, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा यस्ता घटना घटिसकेका पनि छन् । समितिले वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर संभावित र विगतका यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि आवश्यक निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
० स्वर्गद्वारी मन्दिरको जग्गा कमाउने किसानहरू यतिखेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिइरहेका छन, समितिले उनीहरुको माग संवोधन गर्नका लागि खोई त पहल गरेको ?
माइतीघर मण्डलामा दाङ जिल्लाका किसानहरू आएर धर्ना बसेका हुन् । स्वर्गद्वारी मन्दिरको जग्गा कमाउने आन्दोलनरत किसानसँग हामी छलफल गरेका छौं । हामी किसानले उठाएको मुद्दाप्रति गंभीर छौं । उनीहरुको मात्र नभएर उखु, दुधलगायत किसानहरुले उठाउँदै आएका मागहरुका बारेमा पनि समिति, सभापति र हामी सदस्यहरु गंभीर र चिन्तित भएर समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरुको माग संवोधन गर्नका इच्छाशक्ति राखेर नै म यो समितिमा आएकी हुँ । किसान समुदायसँग मेरो पनि भावना जोडिएको छ । उनीहरुले लिएर आउने हरेक मुद्दाहरुलाई संवोधन र कार्यान्वयनका लागि समितिले अग्रसरता लिएर सरकारलाई निर्र्देशन पनि दिने गरेको छ ।
० त्यसोभए यो २६ महिनाको अवधिमा समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको उपलब्धिहरु के के हुन् त ?
हाल परराष्ट्र मन्त्री रहनुभएकी डा. आरजु राणा देउवा यो समितिको सभापति हुँदा नै बाँदर नियन्त्रणको विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल भएको थियो । त्यो बेलामा हामीले छलफल गरेर एउटा टेक्निकल टिमलाई छिमेकी मुलुक भारतको सिमलामा पठाएको र उहाँहरुले जानकारी लिएर आउनु पनि भयो । कम्तीमा यो विषयलाई उजागर गरियो र एक किसिमको उपलब्धि पनि हासिल भएको छ । समितिले पहल गरेर नै खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । हामीले यो विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नै छलफल ग¥यांै समितिबाट र संसदले पनि पास गरेपछि कानूनको अङ्ग बन्यो । यी विषयहरूलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । अहिले कृषि सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयले ल्याउन खोजिरहेको छ । आन्तरिक रूपमा पनि यो विषयका बारेमा समितिमा जमेर छलफल गरिरहेका छौं । समितिको लागि यो पनि उपलब्धिको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । समितिको काम अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिने मात्र हो । समिति आफैंले कार्यान्वयन गर्ने हो भने त धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले आफ्नो अङ्ग बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा समितिले चाहेको जति उपलब्धि भएको छैन ।
० किसानहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुमाथि समितिको ध्यानाकर्षण भइरहेको दावी तपाईंले गरिरहँदा यतिखेर काभ्रेको पाँचखाल, धादिङका किसानहरूले उत्पादन गरेको काउलीलगायत तरकारीले बजार भाउ नपाउँदा त्यतिकै फाल्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासाहरु आएका छन् नि ?
यो विषयमा समिति जानकार र ध्यान पनि गएको छ । २०८१ असोजमा तीन दिन ठूलो बर्षात् हुँदा धेरै ठाउँमा जनधन, सडक र पूलमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । खासगरी बागमती प्रदेशको विभिन्न स्थानहरुमा डुबानका साथै पहिरो गएकोले किसानहरु धेरै नै मर्कामा परेका छन् । हामी त्यसबखत कृषि क्षेत्र र बजार अनुगमन गर्दै के कति क्षति भएको छ भनेर अध्ययन पनि गरेका थियौं । त्यसपछि सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर समितिले छलफल पनि गरेको थियो । तत्कालीन बीमामार्फत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनका लागि निर्देशन पनि दियौं । यतिखेर उपत्यका वरपरका जिल्लामा उत्पादन भएको तरकारीलगायत खाद्य बस्तुलाई सरकारले सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्दिने हो भने किसानहरुको मनोवल बढने थियो । अर्को कुरा, मुलुकभित्रै प्रसस्त उत्पादन भइरहेका समयमा छिमेकी मुलुकहरुबाट आयात हुन नदिने हो भने किसानलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । यसतर्फ समितिको पनि ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । तर, निर्देशन दिएको विषय सवै हल हुन सकिरहेको छैन ।
० मुलुकभित्र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
मुलुकमा किसानको संख्या एकातिर र किनेर खाने वर्गहरूको बसोवास अर्कोतिर रहेको छ । त्यसमा पनि अझ उत्दपादनकर्ता र उपभोक्ताको बिचमा सजह पहँछ छैन । जसका कारण बिचौलियाहरुको बोलवाला बढेको छ । यही कारण किसानले उत्पादन गरेका यस्ता बस्तुहरु सहज रुपमा बिक्री गर्न समस्या परिरहेको छ । म सुन्दैछु काभ्रेलगायत जिल्लाहरुमा यतिखेर ५ रुपैयाँ किलोमा पनि काउली बिकेको छैन । तर, बजारमा त्यहीँ काउली प्रति किलो २०–२५ रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गर्न बाध्य छन् । सर्लाहीमा ब्रोकाउली १० रुपैयाँ किलोमा फालाफल पाइन्छ । काठमाडौंमा भने उपभोक्ताले ५०–६० रुपैयाँ प्रति किलोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सिजनमासमेत भारतबाट आयातित तरकारी हामीले किनेर खाइरहेका छौं । तरकारी, फलफूलदेखि तिहारमा लाउने मालासमेत उतैबाट आयात हुनु भनेको राज्यको लागि पनि बिडम्वना नै हो ।
० तपाईंको आशय भारतबाट आयात रोक्यो भने नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले भाउ पाउने र सहज रुपमा बिक्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सबै एकैचोटी बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन । हाम्रोमा उत्पादन भएन भने मात्रै आयातको अनुमति दिनुपर्छ । जस्तो काउली, गोलभेंडा, सिमी र आलु मुलुकभित्रै प्रसस्त मात्रामा उत्पादन हुने गरेको छ । यो सिजनमा यी बस्तुहरुको आयात रोक्नुपर्छ । जुन समयमा उत्पादन कम हुन्छ, त्यो बेलामा आयात गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरो सरकारले सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अझ सहज हुन्छ । सबै कुरा एकैचोटी गर्न सजह नहोला । अनि, समितिले निर्देशन दिएको सबै विषय कार्यान्वयन पनि नहोला । समितिका अहिलेसम्म ३३ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । हामीले ३३ वटा भन्दा बढी नै निर्देशन दियौं होला । तर, ८–१० वटा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन हुँदैन ? यो नै गम्भीर प्रश्न हो ।
० किन र के कारणले समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको जस्तो लाग्छ ?
म सांसद निर्वाचित र समितिको सदस्य भइसकेपछि नागरिकका समस्या सहज रुपमा हल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, कानूनी र बिचौलियाहरूको जालोका कारण जति चाहना राखिन्छ, त्यो कुरा पूरा गर्न सकिँदो रहेनछ । समितिमा बाँदर नियन्त्रणको कुरा विगतदेखि नै उठिरहेको छ र थियो । वन्यजन्तुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यसकारणले किसानहरूले खेती लाएर पनि सहज रुपमा भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा कतिपय किसानको उठिबास मात्र नभएर थातथलो छोडेर हिंड्न बाध्य भएका छन् ।
० बाँदरको बन्धयाकरण गर्ने कुरा पनि समितिले उठाउँदै आएको छ, अर्कोतिर पशुपतिको जंगलमा रहेकालाई गाउँ गाउँमा लगेर छोड्नेक्रम पनि सरकारबाटै भइरहेको बताइन्छ, यी र यस्ता विषयमा कसरी छलफल भइरहेको छ ?
समितिको हरेक बैठकमा बाँदर नियन्त्रणको सवालमा विषय उठ्ने गरेको छ । बाँदरको मात्र होइन, कोशी प्रदेशमा जंगली हात्ती, मधेस प्रदेशमा निल गाई र बँदेलको आतंक छ । लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिममा बाघ र गैंडाको आतंक बढेको छ । सोलुखुम्बुमा भने भालुको आतंक रहेको छ । यी सबै विषयहरूमा हामीले समितिमा छलफल गर्दै आएका छौं । पूर्वमा केही महिना अगाडि समितिका सदस्य माननीयहरु गएर अध्ययन गरेर फर्किनु भयो । पश्चिममा दिउँसै हिँड्नै नहुने गरी बाघको आतंक बढेको अवस्था छ । त्यहाँ पनि एउटा टिम गएर अध्ययन गरेर आएको छ । यी सवालमा समितिमा गंभीर ढंगले छलफल भइरहेको छ ।
० अध्ययन गरेर मात्र भएन नि, नियन्त्रणको लागि प्रयास खोइ त ?
हिजोका दिनमा बाँदरको जनसंख्या कम थियो । किनकि, गाउँघरमा खेती गर्न किसान प्रसस्त थिए । अहिले उक्त संख्या कम र जंगल बढ्दै गएपछि उसको संख्या निकै बढ्यो । सर्वप्रथम त नियन्त्रणको लागि कानून संशोधन गर्नुप¥यो । त्यसपछि, बाँदरको बन्धयाकरण गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर नियन्त्रण वा मार्नका लागि पनि कानून आवश्यक पर्ला नि । पशु अधिकारवादीको कुरा पनि सरकारले सुन्नुपर्ला । यी कार्य गर्नका लागि पहिला कानूनमा संशोधन गर्नुप¥यो । कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग यो विषयमा छलफल गरेका छौं । ती कार्र्यका लागि बजेटको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ला । त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले पनि यस्ता समस्या हल गर्नको लागि बजेट बिनियोजन गरेका छन् । अब संघीय सरकारले समन्वय गर्दै थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म सातै प्रदेश नसकेको खण्डमा जहाँ बढी बन्यजन्तुको आतंक छ, अस्पतालको व्यवस्था गरेर बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । यो समितिलेबाहेक अरुको नजर किन पर्न सकेको छैन ?
० खाद्य स्वच्छताको विषय पनि समितिले उठाइरहेको छ, बिडम्वना ऐन बनेको एकवर्ष बित्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन, यसतर्फ समितिको ध्यान किन गएको छैन नि ?
ऐन बनेको एक वर्ष भएको छैन । ऐन बनेको वर्षदिन भित्रमा नियमावली तयार गर्नुपर्ने भनेर हामीले किटेर नै लेखेका छौं । खाद्य सम्बन्धी विधेयक समितिमा आएपछि महिनौं लगाएर छलफल र त्यसपछि संसदले पास ग¥यो । जुन कानूनी आधारमा पनि सरकारको अङ्ग बन्यो । ऐन आयो तर नियमावली आएन । त्यसका लागि समितिले कृषि मन्त्रालयलाई नियमावली बनाउनको लागि निर्देशन गर्नुप¥यो । बाहिर भन्दै हिँडेर मात्र नियमावली, कानून र ऐन केही पनि बन्दैन ।
० यसमा कसको कमजोरी देख्नु हुन्छ ?
हामीले निर्देशन गरेको विषय सरकारले मात्र चाहना राखेर पुग्दैन । जसले तयारी गर्ने हो त्योभित्रको संयन्त्र पनि चलायमान हुनुप¥यो । संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास गर्न त्यति सजिलो छैन । बरु जमेर छलफल गर्न सजिलो होला । तर, मन्त्रालयभित्रको जुन खालको संयन्त्र छ, त्यो चलायमान नभएकै कारण समस्या बढेका छन् । दुई ठूला राजनीति दल मिलेर सरकार गठन गरिएको छ । तर, कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेन भने सरकारले मात्र हुटहुटी देखाएर फत्ते गर्नै सकिदैन । यो विषयलाई सामान्य नागरिकले पनि बुझिसकेका छन । कर्मचारी संयन्त्रको कारणले नै सरकार बलियो हुँदाहुँदै पनि आशातित काम गर्न सकिएको छैन ।
० वर्तमान सरकार गठन भएको सात महिना बित्यो, तर पनि सरकारले जनतामा आशा जगाउन त परै जावोस् सहकारी पीडितको एक रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो छ, नि ?
सहकारीमा बचत भएको बचतकर्ताको रकम सरकारले चलाएको होइन । सहकारी भित्रका संचालक र सदस्यहरूले अपचलन गरेका हुन् । कतिपयले कालो धनलाई सहकारीमा राखेर सेतो बनाएको भनेर समाचार लेख्ने संचारमाध्यमहरु नै हुन् । सहकारी संस्थाबाट पीडित भएकाहरु माइतीघर मण्डलामा आएर विरोध गर्नुभयो । सरकारले संसदीय छानबिन समिति पनि गठन ग¥यो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनले औंल्याएकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसकारण सरकारले पीडितहरुलाई फटाफट पैसा फिर्ता गर्ने पनि होइन, जसले अवचलन गरेको छ, उसैको जायजेथाबाट असुल गर्ने हो । यी विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि छ । कानूनले दोषी किटान गरेपछि उसैको जायजेथाबाट असुल गरेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । अपचलन गर्नेहरुको जायजेथा सरकारले लिनुप¥यो, त्यसपछिम पुगेन भने मात्र सरकारले अनुदान दिने हो ।
० ०८१ माघ १८ गतेदेखि संसदको हिउँदै अधिवेशन जारी छ, संसदमा ६ वटा अध्यादेश दर्ता भएपनि राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत नहुने अवस्था रहेको बताइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
गणितीय हिसाबमा हेर्दा राष्ट्रियसभामा सरकार पक्ष सांसदको संख्या अलिकति कम छ । यतिखेर वन, भूमिलगायत मन्त्रालयसँग सम्वन्धित अध्यादेशहरू सरकारले ल्याएको छ । राष्ट्रियसभामा माओवादीको संख्या केही बढी छ, त्यसकारण अध्यादेश फिर्ता हुन्छ कि भन्ने बाहिर हल्ला चलेको हो । यदि, यी विधेयक अध्यादेशबाट नभएर संसदमार्फत आएको भए दुई वर्षसम्म पनि पास हुन सक्दैन्थ्यो । ताकि, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भइसकेको छ । यसअघि पनि आयोग गठन नभएको पनि होइन । तर, अहिले फरक ढंगले गठन गरिएको छ । त्यसकारण पनि यो आयोगलाई कर्मकाण्डी भन्न मिल्दैन । किनकि, अहिलेको आयोग काम गर्नका लागि गठन गरिएको हो । कार्यविधिसहित यसले काम गरिरहेको छ ।
० कुन आधारमा नयाँ ढंगले गठन गरिएको तपाईंले दावी गर्नुभयो ?
भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेशले स्पष्ट गरेको छ । आयोग पनि कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको छ । जे विषयमा अध्यादेशमा असहमति छ, असन्तुष्ट पक्षले प्रतिस्थापन विधेयकमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार बाहिर हुँदा उनीहरुले नै भनेका होइनन् यदि म भएको भए तिमीलाई जग्गा दिन्थेँ । यस्तो गर्जन गर्नेहरुले नै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पढ्नुप¥यो । यो अध्यादेश संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने पीडितहरुले जमिन र पुर्जा दुवै पाउने छन् ।
० संसदमा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले अध्यादेशले वास्तविकलाई भन्दा बढी त दलाल, बिचौलियालाई बढी फाइदा पु¥याउछ भन्दै आएका छन, नि ?
अध्यादेशले कसैलाई २० बिघा जग्गा दिने भनेको छैन । किटानीका साथ दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने भनेको छ । यसबाट कसरी बिचौलियालाई फाइदा पुग्छ ? अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा लिएबापत राज्यलाई उल्टै कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि मुलुकले दातृ निकायबाट ऋणको लागि हात पसार्नु पर्दैन । त्यसकारण बिचौलियालाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो । त्यसैले म पटकपट भन्छु भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विरोध गर्नेहरुले एकचोटी मज्जाले अध्ययन गरौं । कहीँ त्रुटि छ भने प्रतिस्थापन विधेयकमा जान सकिन्छ । म पनि झन्डै २० वर्षदेखि भूमिसम्बन्धी कार्यमा काम गरिरहेकी छु । अध्यादेशको बारेमा मैले यो राम्रोसँग अध्ययन गरेकी छु, यो गलत छैन ।
० मुलुकमा युवा जनशक्ति बस्नसक्ने वातावरण छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदैछ, उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्नको लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
तपाईं काभ्रेको मान्छे एकचोटी बैतडी गएर हेर्नुभयो भने धेरै जानकारी पाउनु हुनेछ । खेतीयोग्य जग्गा जमिन पुरै बाँझो छ । त्यहाँका युवाहरू आफ्नो जमिन बाँझो राखेर छिमेकी मुलुक भारत र खाडीको दुबई, साउदी अरव, कतारलगायतमा गएका छन् । योक्रम नेपालभर नै देखिएको छ । अध्ययनको नाममा विकसित मुलुकमा लाखौं खर्च गरेर जानेक्रम दिनदिनै बढेको छ । उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्नको लागि सरकारले युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । अहिले हामीसँग लाखौ हेक्टर जमिन बाँझो छ । यो जमिनको अधिकतम् रुपमा उपयोग गर्नैपर्छ । ऋण काडेर छोराछोरीलाई विदेश पठाउने र गाउँ घरका जमिन वर्षौं वर्ष बाँझो राख्ने संस्कार बसिसक्यो ।
दुई वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कानून सरकारले ल्याउने हो भने केही प्रभाव पर्छ नै । यदि निश्चित अवधिसम्म बाँझो राखिएको खण्डमा स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा लिने र उसलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरियो भने सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । त्यसपछि बुबाआमाले छोराछोरीलाई आफ्नै जमिनलाई उपयोग गर्न पक्कै लगाउने छन् । हाम्रोमा स्वतन्त्रता पनि अलि बढी नै भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हामीले लडेर ल्यायौँ, तर स्वतन्त्रताले गर्दा आफ्नो गाउँघरलाई धमिराले खाउन्जेल छोडिदिनेक्रम बढेको छ । प्राय उनीहरु सहर केन्द्रित र सुविधाभोगमा केन्द्रित भएका छन् । मलाई लाग्छ, विदेशिन खोज्नेहरुलाई कृषिमा लागेर उब्जनि बढाउनेलाई पेन्सन दिने व्यवस्था सरकारले गर्ने र अन्य युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्यायो भने ५० प्रतिशतलाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ र कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
