काठमाडौं । विगतमा पार्टी विभाजन गराईदिएको झोँकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग रिसाएका उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहकार्यका लागि बार्गेनिङ बढाएका छन् । ओलीको रणनीतिमा प्रचण्डले यादवको पार्टी जसपा नेपाल विभाजन गराईदिएका थिए । तर, ओलीभन्दा प्रचण्डसँग रिसाएका यादवलाई ओलीले नै मधेश प्रदेशमा पाखा लगाउन प्रयास पनि गरेका थिए । समय फेरिन एक बर्ष पनि लागेन ।
ओलीले जसपालाई पाखा लगाउन जनमतलाई नजिक ल्याएका थिए र मधेशमा मुख्यमन्त्री पनि बनाएका थिए । अहिले जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट हुन थालेका छन् । अनि, राउतको विकल्पमा यादवलाई नजिक ल्याउन खोजेका छन् । राउतको विकल्पमा जसपा नेपालको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यादवले भने मुख्यकुरामै सहमति जुटाउन खोजेका छन् । नेता यादव सहमति नभएसम्म अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने अडानमा देखिएका छन् ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय मागेका छन् । ती दुईवटा मन्त्रालयमा सहमति जुट्ने संभावना पनि कम देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले एक÷एक वटा मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ । अहिले दुवै पार्टी मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा छैनन् ।
त्यसमा पनि गुटगत विभाजनमा मन्त्री भएका कारणले कांग्रेसमा झनै समस्या देखिएको छ । मधेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि जसपाका लागि समस्या रहेको छ । कांग्रेसले पहिलादेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिरहेको छ । राउतको पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने बेलामा पनि विरोध गरेको कांग्रेसले केही महिना अघिदेखि अबको सरकार कांग्रेसको हुने भन्दै हिंडेको छ ।
त्यसैले, दुवै दलका लागि समस्या भइरहेका बेलामा यादवलाई नफकाई पनि नहुने भएको छ । राष्ट्रियसभामा ३ वटा सीट रहेको जसपाले साथ नदिएसम्म अध्यादेश पारित हुने संभावना छैन । अध्यादेश पारित नभएमा सरकार नैतिक संकटमा पर्नेछ । विपक्षी गठबन्धन बलियो भएकोले अहिले माओवादी केन्द्र शक्तिशाली देखिएको छ । त्यही बलमा प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, ओली भने यादवलाई मुख्यमन्त्री दिएर फकाउने चरणमा रहेका छन् । राउतको जस्तै संघमा मन्त्रालय नदिने तर मधेशमा मुख्यमन्त्री दिन ओलीको प्रस्तावमा यादवले सहमति जुटाइसकेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेता राजकिशोर यादवसहितका नेताहरुमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयास भने गरिरहेका छन् । त्यसैअनुसार सहमति जुटाउन पनि खोजिरहेका छन् ।
राजकिशोर यादव भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति जुटाएर आफै मन्त्री हुन पनि खोजिरहेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार, उपेन्द्र यादव भने उपप्रधानमन्त्री पाए आफै जान पनि खोजिरहेका छन् । त्यसैले अहिले उपेन्द्रले ओलीलाई वचन दिन नसकेको चर्चा छ ।
यादवको वचन नपाएकै कारणले सरकारले अध्यादेश निर्णायार्थ पेश गर्न सकेको छैन । स्रोतहरुको भनाइ चाहिँ दक्षिणतिरबाट उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशमा सहयोग नगर्न सुझाव र दबाब पनि आइरहेको छ । सोही कारणले पनि यादव अलमलमा परेको पनि बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस