सरकारले सामाजिक संजाल विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको समाचार बाहिर आएपछि प्रक्रियाहरु पनि आउन थालेका छन् । सामाजिक संजाल र प्लाटफर्म नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएको यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएसंगै यसको पक्षविपक्षमा बहस प्रारम्भ भएको पनि छ । तर अहिलेसम्म यस्ता बहसहरुमार्फत अघि सारिएका तर्क वितर्कहरु राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेरभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बढी प्रेरित देखिन्छन् । प्रबिधिको क्षेत्रमा आएको नवीनतम् क्रान्तिले सामाजिक संजाल सूचना संप्रेषणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेर अगाडि आएको छ ।
धेरै मानिसहरुले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेरेर वा पढेर होइन, सामाजिक संजालको उपयोग गरेर संप्रेषण गरिएका पाठ्यसामग्रीहरुको अध्ययन वा अवलोकन गरेर आफ्ना धारणा बनाउन थालेका छन् । पत्रपत्रिकाको बिक्री ह्वात्तै घटेको कुरा सम्बन्धित सबैले अनुभव गर्न थालेका छन् । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित र रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारित समाचार तथा सूचना सामग्रीहरु पनि मानिसहरुले युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, गुगल आदि खोलेर हेर्न र सुन्न थालेका छन् । अनि त्यस्ता सामग्री सामाजिक संजालमा शेयर गरेर समाजमा निश्चित सूचनाको प्रचार प्रसार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसैले मानिसहरुले सामाजिक संजाललाई आधुनिककालको सबैभन्दा प्रभावकारी र परिचित मिडियाकोरुपमा हेर्न थालेका छन् ।
सामाजिक संजालबाट सही, सत्य र प्रामाणिक सूचनाहरु मात्रै संप्रेषित भएका हुँदैनन्, छैनन्, कसैमाथि काल्पनिक आरोप लगाएर चरित्रहत्या गर्ने, आपराधिक कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई निर्दोष सावित गर्ने र समाजमा द्वन्द्व र हिंसाको सिर्जना गरेर सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय एकता समेत खल्बल्याएर देशलाई कमजोर पार्ने तथा आफ्नो सत्ता वा पदीय महत्वाकाँक्षा मात्र पूरा गर्ने जस्ता छुद्रधेय राखेर गलत र कपोलकल्पित हल्ला फैलाउने काम समेत हुन थालेको र त्यस्ता सामग्रीले समाजमा आशंका, अविश्वास र भयको वातावरण समेत सिर्जना हुन थालेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अरु कसैको चरित्रहत्या गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने सामग्रीको संप्रेषण गरेर निजी फाइदा उठाउने नियत राखेर मनपरी बोल्दै र लेख्दै आएको यो गिरोह सरकारले सामाजिक संजाल नियमन विधेयक संसदमा पेश गरेको कुराले अत्तालिएको छ र ‘बोल्न दे सरकार’ जस्ता कर्णप्रिय नाराको निर्माण गरेर समाजमा भ्रम छर्ने प्रयासमा लागेको छ ।
सामाजिक संजाल र प्लाटफर्मलाई राष्ट्र, समाज र जनताको बृहत्तर हित विपरीत प्रयोग हुनबाट रोक्नको निम्ति वा सामाजिक संजाल र प्लाटफर्मको दुरुपयोग गरेर समाजमा हिंसा, आतंक र घृणाको खेती गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनको निम्ति संसारका धेरै देशहरुले सामाजिक संजाल नियमन कानुनको निर्माण समेत गरेको पाइन्छ र नेपाल सरकारले समेत ढिलै भए पनि यसको पहल गरेको कुरालाई सकारात्मक पहलको रुपमा लिनु पर्छ । तर, समय समयमा सरकार र सरकारी संयन्त्र र खास गरी प्रहरी प्रशासनले कानुनको लचिलोपनको फाइदा उठाएर निर्दोष व्यक्तिमाथि दोष थोपर्ने र दोषी ब्यक्तिलाई चोख्याउने दुष्प्रयत्न गरेका दृष्टान्तहरु पनि धेरै फेला पर्ने गरेका छन् ।
विगतमा साइबर अपराध नियन्त्रण कानुनको आड लिएर प्रहरी अधिकारीहरु स्वयंले वा प्रहरी लगाएर सरकारले आफ्ना आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको हो । अमुक ब्यक्ति मन्त्री भएको बेलामा उसका विरुद्धमा फेला परेका प्रमाण समेत लुकाएर वा त्यस्ता प्रमाणप्रति आँखा चिम्लेर उसलाई निर्दोष सावित गर्ने प्रयत्न गरेको र पछि त्यही ब्यक्ति कुर्सीबाट बाहिर पुगेको बेलामा सोही ब्यक्तिका विरुद्धमा अनेकौं प्रमाण फेला परेको भनेर मुद्दा दायर गरेको जस्ता उदाहरणहरु पनि खोज्दै जाने हो भने फेला पर्छन् । त्यसैले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने वा कुनै खास ब्यक्ति वा समूहलाई पूर्वाग्रह राखेर दुःख दिनका निम्ति सामाजिक संजाल कानुनको दुरुपयोग गर्ने काम सरकार वा प्रहरी प्रशासन वा अन्य अर्ध न्यायिक वा न्यायिक वा अनुसन्धानमा संलग्न अन्य सरकारी संयन्त्रहरुले गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका समेत समाजमा उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
त्यसप्रकारको आशंका गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति प्रस्तावित विधेयकमा के कस्ता कार्य वा कसुरमा संलग्न ब्यक्तिहरुमाथि उक्त कानुन अनुसार कारवाही चलाउन मिल्छ र के कस्ता कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई सो कानुन अनुसार कारवाही चलाउन मिल्दैन भन्नेकुरा स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई २०४७ को संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको थियो र अहिलेको संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको छ । सामाजिक संजाल कानुनको आड लिएर सरकारी संयन्त्रहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउन नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई पनि प्रस्तावित सामाजिक संजाल कानुनमा स्पष्टरुपले समावेश गर्ने हो भने बढी उपयुक्त वा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ ।
प्रशासनका कुनै जिम्मेवार पदाधिकारी वा सुरक्षाकर्मीले निर्दोष ब्यक्तिलाई दुःख दिनका निम्ति सामाजिक संजाल ऐनको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुन आएमा उसलाई पदमुक्त गर्नेसम्मको कारवाही हुने व्यवस्थालाई पनि कानुनमा समावेश गर्ने विकल्पमा समेत विचार गर्न सकिन्छ । सारांशमा, सांसदहरु, सत्तापक्षीय तथा प्रतिपक्षी दलहरु कसैले पनि ‘बोल्न दे सरकार भन्नेजस्ता आग्रह प्रेरित नाराको सिर्जना गरेर कानुन पारित गर्ने काममा अवरोध पु¥याई जनताको भावनासित खेलवाड गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुँदैन । कुनै खास विदेशी मुलुकका संस्थाबाट नियंत्रित संजालमा अवरोध पुग्नुहुँदैन र अर्को कुनै खास मुलुकद्वारा नियंत्रित संचार संस्था वा उपकरणमा अंकुश लगाउनुपर्छ भन्नेजस्ता दुराग्रह राख्ने प्रयास पनि कसैले राख्नुहुँदैन ।
राजनीतिक आग्रह वा स्वार्थका आधारमा होइन, विशुद्ध राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाएर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी कानुन जारी गर्ने पहल गर्न राम्रो हुन्छ । तर सामाजिक संजाल कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्प्रभावी बनाउन सक्दैन र त्यस्तो प्रयत्न भए त्यस्तो प्रयत्न नै असंवैधानिक हुन्छ भन्नेकुरामा पनि सम्बन्धित सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस