काठमाडौं । करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये तीनसय पचास भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीको २५ अर्ब रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी भएको गुनासो बाहिर आएको छ । त्यसैले पीडितहरुको माग र गुनासो सम्वोधनका लागि भन्दै हालै सरकारले विद्यमान सहकारी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । त्यसपछि गठन गरिएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ले औपचारिक रुपमा कार्य प्रारम्भ गर्दै दुईवटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
सरकारले ०८१ पुस अन्तिम हप्ता सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार २०८१ माघ १४ गतेबाट प्राधिकरणले औपचारिक कार्यप्रारम्भ गरेको बताइन्छ । माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्मको लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गर्दै मन्त्री बलराम अधिकारीले सचिव पोखरेललाई अध्यक्षको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।
अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐनको संशोधन गर्दै प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सरहको न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार समेत दिएको बताइन्छ । उक्त ऐनले अध्यक्ष रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिवले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सचिव पोखरेल अध्यक्ष र सञ्चालकको रूपमा मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख सहसचिव मदन कोइराला तोकिएका छन् ।
संचालकको भूमिकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुखसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल रहेका छन् । अध्यक्ष पोखरेल र सञ्चालकहरुले पदभार ग्रहणसँगै समिति बैठकले प्राधिकरणको प्रशासनिक काम कारबाही व्यवस्थापनको लागि उपसमिति र व्यवसायिक कार्यको लागि अध्ययन गर्न अर्को उपसमिति गठन गरेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारीको नियमन सम्बन्धी असल अभ्यासहरूको अध्ययन गर्न तीन सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ । सो उप–समितिले नियमन सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकले गरेको अभ्यास र सहकारीको लागि हुनसक्ने असल अभ्यासहरूको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्का सञ्चालक सहसचिव कोइरालाको संयोजकत्वमा सांगठनिक संरचना लगायतका प्रशासनिक कार्य कसरी अगाडि बढाउने बारेमा अध्ययन गर्न उप–समिति गठन गरिएको छ । यो उप–समितिले आवश्यक कर्मचारी संरचना, प्राधिकरणको छाप, बैंक खाता, लोगोदेखि प्रशासनिक र कानूनी विषयमा काम गर्नेगरी कार्यादेश पाएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको जानकारी विभिन्न निकायलाई दिने निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक अर्बौं अर्ब बचत रकम अपचलन, ठगी र दुरूपयोग घटना बढेका छन् । बचतकर्ताहरूले आफ्नो सेयर मुनाफा र बचत रकम व्याजसहित फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन । त्यसपछि सहकारीको रकम अपचलन र ठगी नियन्त्रण गर्न पुन संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस